पनवेल : भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाने पनवेल, उरणसह नवी मुंबईतील विविध विधानसभा मतदारसंघांतील मतदारसंख्येत ८५,१२९ मतदारांची दुबार नावे तातडीने रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शेकापचे माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी याबाबत पहिल्यांदा पनवेलच्या साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती दिली.
माजी आमदार पाटील यांनी पनवेल विधानसभा १८८ मतदारसंघात नोंद असलेल्या आणि आजूबाजूला हाकेच्या अंतरावर असलेल्या इतर उरण, नवी मुंबईतील विधानसभा मतदारसंघांतही नोंद असलेल्या मतदार तसेच संशयास्पद पत्ते आणि पनवेल मतदारसंघातील मतदार यादीत दुबार नावे रद्द करावीत, अशी मागणी १० सप्टेंबरला पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांकडे केली होती.
हेही वाचा – नवी मुंबई : सिडको मुख्यालयाच्या कुंपणावरील ‘तो’ फलक ठरतोय लक्षवेधक
राज्यातील सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेल्या विधानसभा क्षेत्रात पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश होतो. सध्या या मतदारसंघात सहा लाख ४२ हजार ५७ मतदार आहेत. विविध औद्योगिक वसाहतींसह माथाडी कामगार पनवेलमध्ये राहतात. त्यामुळे परराज्यांतील कामगार वर्ग येथे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास आहे. सध्या पनवेलमधील दुबार नावे असलेल्या मतदारांची संख्या २५ हजार ७७२ एवढी असून दोषयुक्त असलेली ५८८ नावे व पत्ते असल्याने माजी आमदार पाटील यांनी संशय व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा – नवी मुंबई : भिरा प्रकल्पाच्या पाण्यावर पालिकेचा दावा
उरण विधानसभा मतदारसंघात देखील २७ हजार २७५ मतदार तसेच बेलापूर विधानसभा मतदारसंघात १५ हजार ३९८ मतदार आणि ऐरोली विधानसभा मतदारसंघात १६ हजार ९६ मतदारांची नोंद असल्याचे निदर्शनास आल्याने माजी आमदार पाटील यांनी पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदनाद्वारे प्रत्यक्ष दुबार व दोषयुक्त मतदारांच्या नावांची यादीसह नावे कमी करण्यासाठी लेखी तक्रार दाखल केली; परंतु अधिकारी वर्गाकडून दिरंगाई होण्याची शक्यता असल्याने व मतदारसंघात बोगस मतदान होऊ नये म्हणून न्याय मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिकादेखील दाखल केली आहे.
