विकास महाडिक
नवी मुंबईत सध्या दोन शासकीय प्राधिकरणांतील वाद विकोपाला गेला आहे. या प्राधिकरण वादात सिडको हे राज्यातील एक श्रीमंत महामंडळ आहे तर एक श्रीमंत महापालिका आहे. सिडकोचे राजदरबारी चांगलेच वजन आहे तर पालिका सिडकोसमोर नेहमीच दबकून राहिलेली आहे. सिडको राज्य शासनाला वेळप्रसंगी वित्तपुरवठा करते तर पालिका राज्य शासनाकडून निधी पदरात पाडून घेते. त्यामुळे एक कमवून देणारी संस्था तर दुसरी खर्च करणारी संस्था अशा दोन छोटय़ा-मोठय़ा स्थानिक संस्थांमध्ये वाद सुरू असून तो शासनापर्यंत गेला आहे.
सर्वसाधारण नवी मुंबईकरांना या वादाची झळ आता बसलेली नाही. त्यामुळे त्यांचे याकडे लक्ष नाही पण हा वाद विकोपाला गेल्यास शहराची भावी पिढी विद्यमान पिढीला माफ करणार नाही असे चित्र आहे. या वादाची ठिणगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे पडली आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या दोन निर्णयांमुळे हा तिढा निर्माण झाला आहे. तांत्रिकदृष्टया हा वाद समजवून घेणे सर्वसामान्यांना काहीसे आकलनाच्या पलीकडे आहे. राज्यातील कोणत्याही पालिका किंवा विकास प्राधिकरणांनी त्यांच्या स्थापनेनंतर पहिल्या वीस वर्षांत त्या शहराचा विकास आराखडा तयार करणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ कलम ३८ अन्वेय बंधनकारक आहे. ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ९५ गावांशेजारील जमिनी संपादित करून राज्य शासनाने सिडकोला हस्तांतरित केल्या आणि एका नवीन शहराची निर्मिती करण्याचे आदेश दिले.
सिडकोने पहिली दहा वर्षे या संपादित जमिनीचा अभ्यास करून एक मार्च १९८० मध्ये एक विकास आराखडा तयार केला. वास्तविक या आराखडय़ाला विकास आराखडा न म्हणता नियोजन आराखडा म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरणारे आहे. कारण शहराच्या विकास आराखडय़ावर जनतेच्या हरकती व सूचनांचा विचार केला जातो पण सिडकोच्या या नियोजन आराखडय़ाची केवळ शासनाच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी केली गेली आहे. प्रत्येक वीस वर्षांनी विकास किंवा नियोजन आराखडय़ाची फेररचना करणे आवश्यक असताना सिडकोने ती कधी केली नाही. हा विकास आराखडा नसल्याने सिडकोने अनेक वेळा जमीन वापरात बदल केल्याचे दिसून येते आहे. सिडकोचा हा नियोजन आराखडा ३४३ किलोमीटर क्षेत्रासाठी आहे. राज्य शासनाने जानेवारी १९९२ मध्ये नवी मुंबई पालिकेची स्थापना केली. त्यामुळे या ३४३ किलोमीटर क्षेत्रातील १०९ किलोमीटरचे क्षेत्र पालिकेला तोडून देण्यात आले.
नवी मुंबई पालिकेचा स्वतंत्र कारभार चालावा यासाठी शासनाने दोन वर्षांनी अर्थात डिसेंबर १९९४ मध्ये पालिकेला काही भागाचे नियोजन अधिकार प्रदान केले. नियोजन प्राधिकरणामुळे पालिकेला बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले.जुलै २००८ मध्ये घणसोली, रबाळे, गोठवली आणि टेटावली या शिल्लक राहिलेल्या क्षेत्राचेही नियोजन अधिकार देण्यात आल्याने एमआयडीसी भाग वगळता पालिकेकडे संपूर्ण शहराचे नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार आले. त्यामुळे सिडकोने त्यांच्या मालकीचे भूखंड विक्री करावेत आणि पालिकेने त्यावरील बांधकामाची परवानगी द्यावी असे गेली तीस वर्षे सुरुळीत सुरू आहे.
सिडकोने वीस वर्षांनंतर विकास आराखडय़ाची फेररचना न केल्याने आणि एका जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या विकास आराखडय़ावर प्रशचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे पालिकेला अखेर विकास आराखडा तयार करण्याचे महान कार्य हाती घ्यावे लागले.
डिसेंबर २०१९ मध्ये पालिकेच्या नगररचना विभागाने हा प्रारूप विकास आराखडा तयार केला आहे. यात पालिकेने सिडकोच्या अनेक भूखंडांवर आरक्षण टाकले होते. त्यामुळे सिडको प्रशासन संतापले. त्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अक्षरश: धारेवर धरले. आमच्या भूखंडावर आरक्षण टाकणारे तुम्ही कोण असा जाब विचारण्यात आला. सिडकोसमोर नेहमीच हतबल आणि हताश होणाऱ्या पालिका प्रशासनाची त्यामुळे पाचावर धारण बसली. नगरविकास विभागाच्या मध्यस्थीमुळे पालिकेला शेकडो भूखंडांवर टाकलेले आरक्षण उठविण्याची वेळ आली. कमी-जास्त करत नगरविकास विभागाने परवानगी दिल्याने ३२ महिन्यांनंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये पालिकेचा हा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला आहे. यात पालकेने छोटय़ा- मोठय़ा ६२५ भूखंडांवर आरक्षण टाकले आहे. पण हे भूखंड फुटकळ आहेत. सध्या त्यावर जनतेच्या हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. हा आराखडा तयार झाल्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत काही नगरसेवकांनी सिडकोच्या भूखंडांवर आरक्षण टाकले होते पण हे भूखंड सिडकोने विक्री केले होते. त्यामुळे विकत घेणाऱ्या विकासकांची पंचाईत झाली.
सिडकोच्या काही भूखंडांवर पालिकेने टाकलेले आरक्षण हे ते भूखंड हडप करण्याचे एक कारस्थान असल्याची बाबदेखील पुढे आली आहे. सिडकोने विकलेल्या भूखंडांचे मालक आणि एक सामाजिक कार्यकर्ते निशांत भगत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सिडकोच्या या विक्री तंत्रज्ञानाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली. ऑगस्ट २०२२ मध्ये या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला.सिडको आपल्या मालकीचे भूखंड विक्री करू शकते असा तो स्पष्ट निकाल होता. तोपर्यंत ठीक होते. पालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झालेला नसल्याने सिडकोला आपल्या मालकीच्या भूखंडांची विक्री करण्यापासून कोणाही रोखू शकणारे नव्हते. या निर्णयाच्या निमित्ताने न्यायालयात दुसरी एक बाब स्पष्ट झाली आहे. ती पालिकेच्या दृष्टीने हानीकारक आहे.
राज्य शासनाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये एका आदेशाने सिडकोची नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील भूमिका आता पूर्ण झाली असून सिडकोने पालिका क्षेत्रात केवळ जमीनमालक म्हणून कार्यरत राहावे. त्यामुळे सिडकोचे नवनगर विकास प्राधिकारणाचे अधिकार संपुष्टात आणण्यात येत आहेत असे स्पष्ट केले होते. पालिकेने पाचशे चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त आकाराच्या सिडको भूखंडावर आरक्षण टाकू नये हा शासन निर्णय मागे घेण्यासाठी तात्कालीन शिवसेनेच्या दोन नेत्यांनी (त्यातील एक आता शिंदे गटात आहे तर एक शिवसेनेत) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गळ घालून तो निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. पाचशे चौरस मीटरचा निर्णय मागे घेताना सिडकोचे संपुष्टात आलेले नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अधिकार पुनरुज्जीवित झाले.जानेवारी २०२२ मध्ये शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचा फटका पालिकेच्या डिसेंबर १९९४ मध्ये दिलेल्या अधिकाराला बसला. नवी मुंबईत एक इंच जागा पालिका मालकीची नाही. त्यामुळे सिडकोला पुन्हा मिळालेल्या नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे यानंतर सिडको बांधकाम व भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ शकणार आहे. हा निर्णय केवळ नवी मुंबई पालिकाच नाही तर पनवेल पालिका क्षेत्रालादेखील लागू होण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाला यात लवकर मध्यस्थी करावी लागणार आहे. गेली तीस वर्षे सुरळीत सुरू असलेले हे अधिकार क्षेत्रावर यानिमित्ताने गदा आली आहे. त्याचा विचार जनतेने आणि शासनाने करण्याची गरज आहे.
नवी मुंबईत सध्या दोन शासकीय प्राधिकरणांतील वाद विकोपाला गेला आहे. या प्राधिकरण वादात सिडको हे राज्यातील एक श्रीमंत महामंडळ आहे तर एक श्रीमंत महापालिका आहे. सिडकोचे राजदरबारी चांगलेच वजन आहे तर पालिका सिडकोसमोर नेहमीच दबकून राहिलेली आहे. सिडको राज्य शासनाला वेळप्रसंगी वित्तपुरवठा करते तर पालिका राज्य शासनाकडून निधी पदरात पाडून घेते. त्यामुळे एक कमवून देणारी संस्था तर दुसरी खर्च करणारी संस्था अशा दोन छोटय़ा-मोठय़ा स्थानिक संस्थांमध्ये वाद सुरू असून तो शासनापर्यंत गेला आहे.
सर्वसाधारण नवी मुंबईकरांना या वादाची झळ आता बसलेली नाही. त्यामुळे त्यांचे याकडे लक्ष नाही पण हा वाद विकोपाला गेल्यास शहराची भावी पिढी विद्यमान पिढीला माफ करणार नाही असे चित्र आहे. या वादाची ठिणगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे पडली आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या दोन निर्णयांमुळे हा तिढा निर्माण झाला आहे. तांत्रिकदृष्टया हा वाद समजवून घेणे सर्वसामान्यांना काहीसे आकलनाच्या पलीकडे आहे. राज्यातील कोणत्याही पालिका किंवा विकास प्राधिकरणांनी त्यांच्या स्थापनेनंतर पहिल्या वीस वर्षांत त्या शहराचा विकास आराखडा तयार करणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ कलम ३८ अन्वेय बंधनकारक आहे. ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ९५ गावांशेजारील जमिनी संपादित करून राज्य शासनाने सिडकोला हस्तांतरित केल्या आणि एका नवीन शहराची निर्मिती करण्याचे आदेश दिले.
सिडकोने पहिली दहा वर्षे या संपादित जमिनीचा अभ्यास करून एक मार्च १९८० मध्ये एक विकास आराखडा तयार केला. वास्तविक या आराखडय़ाला विकास आराखडा न म्हणता नियोजन आराखडा म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरणारे आहे. कारण शहराच्या विकास आराखडय़ावर जनतेच्या हरकती व सूचनांचा विचार केला जातो पण सिडकोच्या या नियोजन आराखडय़ाची केवळ शासनाच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी केली गेली आहे. प्रत्येक वीस वर्षांनी विकास किंवा नियोजन आराखडय़ाची फेररचना करणे आवश्यक असताना सिडकोने ती कधी केली नाही. हा विकास आराखडा नसल्याने सिडकोने अनेक वेळा जमीन वापरात बदल केल्याचे दिसून येते आहे. सिडकोचा हा नियोजन आराखडा ३४३ किलोमीटर क्षेत्रासाठी आहे. राज्य शासनाने जानेवारी १९९२ मध्ये नवी मुंबई पालिकेची स्थापना केली. त्यामुळे या ३४३ किलोमीटर क्षेत्रातील १०९ किलोमीटरचे क्षेत्र पालिकेला तोडून देण्यात आले.
नवी मुंबई पालिकेचा स्वतंत्र कारभार चालावा यासाठी शासनाने दोन वर्षांनी अर्थात डिसेंबर १९९४ मध्ये पालिकेला काही भागाचे नियोजन अधिकार प्रदान केले. नियोजन प्राधिकरणामुळे पालिकेला बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले.जुलै २००८ मध्ये घणसोली, रबाळे, गोठवली आणि टेटावली या शिल्लक राहिलेल्या क्षेत्राचेही नियोजन अधिकार देण्यात आल्याने एमआयडीसी भाग वगळता पालिकेकडे संपूर्ण शहराचे नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार आले. त्यामुळे सिडकोने त्यांच्या मालकीचे भूखंड विक्री करावेत आणि पालिकेने त्यावरील बांधकामाची परवानगी द्यावी असे गेली तीस वर्षे सुरुळीत सुरू आहे.
सिडकोने वीस वर्षांनंतर विकास आराखडय़ाची फेररचना न केल्याने आणि एका जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या विकास आराखडय़ावर प्रशचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे पालिकेला अखेर विकास आराखडा तयार करण्याचे महान कार्य हाती घ्यावे लागले.
डिसेंबर २०१९ मध्ये पालिकेच्या नगररचना विभागाने हा प्रारूप विकास आराखडा तयार केला आहे. यात पालिकेने सिडकोच्या अनेक भूखंडांवर आरक्षण टाकले होते. त्यामुळे सिडको प्रशासन संतापले. त्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अक्षरश: धारेवर धरले. आमच्या भूखंडावर आरक्षण टाकणारे तुम्ही कोण असा जाब विचारण्यात आला. सिडकोसमोर नेहमीच हतबल आणि हताश होणाऱ्या पालिका प्रशासनाची त्यामुळे पाचावर धारण बसली. नगरविकास विभागाच्या मध्यस्थीमुळे पालिकेला शेकडो भूखंडांवर टाकलेले आरक्षण उठविण्याची वेळ आली. कमी-जास्त करत नगरविकास विभागाने परवानगी दिल्याने ३२ महिन्यांनंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये पालिकेचा हा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला आहे. यात पालकेने छोटय़ा- मोठय़ा ६२५ भूखंडांवर आरक्षण टाकले आहे. पण हे भूखंड फुटकळ आहेत. सध्या त्यावर जनतेच्या हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. हा आराखडा तयार झाल्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत काही नगरसेवकांनी सिडकोच्या भूखंडांवर आरक्षण टाकले होते पण हे भूखंड सिडकोने विक्री केले होते. त्यामुळे विकत घेणाऱ्या विकासकांची पंचाईत झाली.
सिडकोच्या काही भूखंडांवर पालिकेने टाकलेले आरक्षण हे ते भूखंड हडप करण्याचे एक कारस्थान असल्याची बाबदेखील पुढे आली आहे. सिडकोने विकलेल्या भूखंडांचे मालक आणि एक सामाजिक कार्यकर्ते निशांत भगत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सिडकोच्या या विक्री तंत्रज्ञानाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली. ऑगस्ट २०२२ मध्ये या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला.सिडको आपल्या मालकीचे भूखंड विक्री करू शकते असा तो स्पष्ट निकाल होता. तोपर्यंत ठीक होते. पालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झालेला नसल्याने सिडकोला आपल्या मालकीच्या भूखंडांची विक्री करण्यापासून कोणाही रोखू शकणारे नव्हते. या निर्णयाच्या निमित्ताने न्यायालयात दुसरी एक बाब स्पष्ट झाली आहे. ती पालिकेच्या दृष्टीने हानीकारक आहे.
राज्य शासनाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये एका आदेशाने सिडकोची नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील भूमिका आता पूर्ण झाली असून सिडकोने पालिका क्षेत्रात केवळ जमीनमालक म्हणून कार्यरत राहावे. त्यामुळे सिडकोचे नवनगर विकास प्राधिकारणाचे अधिकार संपुष्टात आणण्यात येत आहेत असे स्पष्ट केले होते. पालिकेने पाचशे चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त आकाराच्या सिडको भूखंडावर आरक्षण टाकू नये हा शासन निर्णय मागे घेण्यासाठी तात्कालीन शिवसेनेच्या दोन नेत्यांनी (त्यातील एक आता शिंदे गटात आहे तर एक शिवसेनेत) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गळ घालून तो निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. पाचशे चौरस मीटरचा निर्णय मागे घेताना सिडकोचे संपुष्टात आलेले नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अधिकार पुनरुज्जीवित झाले.जानेवारी २०२२ मध्ये शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचा फटका पालिकेच्या डिसेंबर १९९४ मध्ये दिलेल्या अधिकाराला बसला. नवी मुंबईत एक इंच जागा पालिका मालकीची नाही. त्यामुळे सिडकोला पुन्हा मिळालेल्या नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे यानंतर सिडको बांधकाम व भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ शकणार आहे. हा निर्णय केवळ नवी मुंबई पालिकाच नाही तर पनवेल पालिका क्षेत्रालादेखील लागू होण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाला यात लवकर मध्यस्थी करावी लागणार आहे. गेली तीस वर्षे सुरळीत सुरू असलेले हे अधिकार क्षेत्रावर यानिमित्ताने गदा आली आहे. त्याचा विचार जनतेने आणि शासनाने करण्याची गरज आहे.
