पंधरा वर्षापूर्वी नवी मुंबई पालिकेची जाहीर बदनामी करुन वेगळे झालेली दहिसर मोरी भागातील त्या चौदा गावांच्या पुर्नसमावेशाने नवी मुंबईकर कमालीचे नाराज झाले आहेत. नवी मुंबईकरांच्या विविध करातून येणारा सुमारे ८० कोटी रुपयांचा निधी पालिकेने या गावांसाठी खर्च केला होता. यात पाणी योजना, आरोग्य केंद्र, शाळांची दुरुस्ती, रस्ते, दिवाबत्ती अशा सेवा व सुविद्याा पुरविण्यात आलेल्या होत्या. नवी मुंबई पालिका हटावचा नारा देताना ग्रामस्थांनी रागाच्या भरात या नागरी सुविद्याांचे देखील नुकसान केले होते. या गावांच्या चारही बाजूने बेकायेदशीर बांधकामांचा भस्मासूर उभा राहिला असून तो पालिकेला निष्काषित करुन दिला जाणार नाही असे स्पष्ट दिसून येत आहे.
हेही वाचा >>>एनएमएमटीचा पेपरलेस तिकीटांचा मानस ; बस प्रवाशांची कॅशलेस प्रवासाकडे वाटचाल
नवी मुंबई शहराशी सुतराम संबध नसलेली पारसिक डोंगराच्या पल्याडची १४ गावे राज्य शासनाने पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशी अधिसूचना सोमवारी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेत तीस दिवसात येणाºया हरकतीवर शासन विचार करणार असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या गावांच्या पालिका समावेशाला पूर्वी पण विरोध होता आणि आजही आहे. त्यावेळी येथील नगरसेवक आमदार यांनी पालिकेच्या नवी मुंबईकरांच्या मानगुटीवर मारण्यात आलेल्या या १४ गावांना विरोध केलेला आहे. ठाणे तालुक्यातील ही १४ गावे यापूर्वी अविकसित मानली जात होती.अनेक जुन्या विचारांचा पगडा या गावातील ग्रामस्थांवर आजही आहे मात्र मागील १५ वर्षात या गावातील काही गावगुंडांनी शासकीय जमिनी भूमफियांना विकून टाकलेल्या आहेत. या माफियांनी हया जमिनींचे तुकडे करुन अनेक दुकानदारांना तसेच व्यवसायिकांना भाड्याने किंवा विक्री केलेले आहेत. त्यामुळे या भागात असलेली शेकडो एकर शासकीय जमिन हडप करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाने या क्षेत्रात एक दूध डेअरी प्रकल्प सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता पण त्यालाही ग्रामस्थांनी खो घातला होता. शासकीय प्रकल्प तसेच वाढीव मालमत्ता कराला विरोध करण्याची मानसिकता या ग्रामस्थांची आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत काळात असलेला तुटपुंजा करापेक्षा जास्त वाढ या ग्रामस्थांना मान्य नाही. राज्य शासनाने ही गावे समाविष्ट करण्याचा यापूर्वी निर्णय घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी पालिकेने सर्वात प्रथम पाण्यासाठी जलकुंभ बांधला आणि काही घरात पाणी योजना राबविण्यात आली. त्यानंतर येथील ग्रामस्थांसाठी एक आरोग्य नागरी केंद्र उभारण्यात आले. अशा अनेक नागरी सुविद्याा उभारल्या जात असताना या ग्रामस्थांनी पालिका हटाव चौदा गावे बचाव आंदोलन सुरु केले. नागरी सुविद्याांवर होणारा हा खर्च नवी मुंबईकरांच्या कररुपी निधीतून खर्च केला जात होता. या गावांमधून पालिकेला कोणतेही उत्पन्न नव्हते. १५ वर्षापेक्षा सध्या या गावांची दुरावस्था भयानक झाली आहे. गावांच्या चारही बाजून बेकायदेशीर बांधकाम आणि अस्तव्यस्त विकास झालेला आहे. हा अस्तव्यस्त झालेला अविकास सुरळीत करण्यासाठी पालिकेला कोट्यावधी रुपये खर्च करावा लागणार असून त्यासाठी नवी मुंबईकरांच्या खिशात हात घातला जाणार असल्याने नवी मुंबईकर नाराज आहेत.
हेही वाचा >>> नवी मुंबई : प्रवासी असल्याचा बहाणा करून आरोपीने वाहन चालकाला लुटले
नवी मुंबई पालिकेचे क्षेत्रफळ १०९. ५९ चौरस किलोमीटर आहे. पनवेल पालिकेपेक्षा हे क्षेत्र कमी आहे. चौदा गावांचे क्षेत्रफळ २०.८९ चौरस किलोमीटर आहे. शासनाने हे क्षेत्रफळ नवी मुंबई पालिकेत समाविष्ट केल्याने पालिकेचे आता क्षेत्रफळ १३०.४८ चौरस किलोमीटर झाले आहे. या भागात खूप मोठ्या प्रमाणात शासकीय जमिन आहे. त्यातील शेकडो एकर भूमाफियांनी हडप केली आहे. शिल्लक जमिन शासनाने पालिकेला हस्तांतरीत केल्यास या जमिनीच्या विक्रीतून या गावांमधील पायाभूत सुविद्याांवर होणारा खर्च पालिकेला वसुल करता येणार आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या मालकीची इतर पालिकांप्रमाणे एक इंचही जमिन नाही. त्यामुळे पालिकेला सर्वस्वी सिडकोच्या भूखंडावर अवलंबून राहावे लागत असून प्रारुप विकास आराखडाच्याने हे सत्य समोर आले आहे.
राज्यातील एक नियोजबध्द शहर म्हणून नवी मुंबईकडे पाहिले जाते. या शहरातील २९ ग्रामस्थांच्या त्यागावर हे शहर वसविले गेले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील शहरी भागात राहणाºया नागरीकांचा कररुपी पैसा या गावांच्या विकासासाठी खर्च झाला तर ती बाब समजण्यासारखी आहे पण ठाणे व कल्याण डोंबिवली पालिकांनी नाकारल्याने ही गावे पुन्हा नवी मुंबईच्या माथ्यावर मारण्यात आलेली आहेत. या गावांसाठी नवी मुंबईकरांचा निधी खर्च करणे योग्य नाही आमचा त्याला विरोध असून शासनाने या गावांच्या समाविष्ठा बरोबरच निधी देखील द्याावा – प्रशांत रावराणे, शहरी रहिवाशी, ऐरोली
