|| संतोष सावंत
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इमारतीत तात्पुरत्या केंद्रासाठी जागा देण्याची गृह विभागाची सिडकोला सूचना
पनवेल : सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) या मुद्दय़ांवर निर्माण झालेल्या वादानंतर देशात कोठेही स्थानबद्धता केंद्र (डिटेन्शन कॅम्प) उभारण्याची प्रक्रिया सुरू नसल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात असला, तरी नवी मुंबईतील नेरुळ येथे असे केंद्र उभारण्याची प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सुरू होती, असे समोर आले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने सिडको मंडळाला ३० नोव्हेंबर रोजी पाठवलेल्या पत्रात नेरुळ सेक्टर पाच येथील सावली केंद्राच्या इमारतीत तात्पुरत्या स्वरूपात स्थानबद्धता केंद्र उभारण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
नवी मुंबई, नेरुळ येथील सेक्टर पाच (भूखंड क्रमांक १४)मधील सावली फाऊंडेशनच्या महिला पोलीस कल्याण केंद्राची इमारत तात्पुरत्या स्थानबद्धता केंद्रास तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना गृह विभागाने ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी सिडको महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठवलेल्या पत्रातून केली आहे. या जागेकरिता कोणतेही भाडे आकारू नये, तसेच अप्पर पोलीस आयुक्त तथा प्रादेशिक विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी, सीआयडी विशेष शाखा-२ यांनी या जागेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, असे आदेशही या पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्याही स्थानबद्धता केंद्राची प्रक्रिया सुरू नसल्याचे एनआरसीच्या प्रकरणी जाहीर केले होते.
गृहमंत्री अमित शहा यांनीही स्थानबद्धता केंद्राविषयी नकार दिला होता. मात्र राज्याच्या गृह विभागाचे पत्र पाहिल्यानंतर स्थानबद्धता छावणीसाठी मागील तीन महिन्यांपासून विविध प्राधिकरणांसोबत पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे उघड होत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात २६ डिसेंबर रोजी ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तावर खुलासा पाठवताना सिडको महामंडळाने अशा कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार झाला नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, गृह विभागाने पाठवलेले पत्र उघड झाल्याने सिडकोचा दावा खोटा ठरला आहे.
तीन महिन्यांपासून जागेचा शोध..
तीन महिन्यांपासून राज्याच्या गृह विभागाकडून या छावणीसाठी सुरक्षित जागेचा शोध सुरू होता. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत येणारी नेरुळ येथील ‘सावली केंद्र’ ही दुमजली इमारत महिला कल्याण कार्यक्रम राबविण्यासाठी उभारण्यात आली होती. मात्र महिलांवरील अत्याचाराबद्दल फारसे काम या केंद्रातून झाले नाही. नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजयकुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यावर आयुक्तालयाच्या मालकीच्या मालमत्तेची चौकशी केल्यावर सावली केंद्र ओसाड पडल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर ही इमारत स्वच्छ करून त्याच्या देखरेखीसाठी २४ तास येथे पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले. गृह विभागाने नवी मुंबई पोलिसांकडे स्थानबद्धता छावणीसाठी विचारणा केल्यानंतर सावली केंद्राची जागा योग्य असल्याचा अभिप्राय पोलीस आयुक्तालयाकडून गृह विभागाला पाठवण्यात आला होता.
इमारतीत तात्पुरत्या केंद्रासाठी जागा देण्याची गृह विभागाची सिडकोला सूचना
पनवेल : सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) या मुद्दय़ांवर निर्माण झालेल्या वादानंतर देशात कोठेही स्थानबद्धता केंद्र (डिटेन्शन कॅम्प) उभारण्याची प्रक्रिया सुरू नसल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात असला, तरी नवी मुंबईतील नेरुळ येथे असे केंद्र उभारण्याची प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सुरू होती, असे समोर आले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने सिडको मंडळाला ३० नोव्हेंबर रोजी पाठवलेल्या पत्रात नेरुळ सेक्टर पाच येथील सावली केंद्राच्या इमारतीत तात्पुरत्या स्वरूपात स्थानबद्धता केंद्र उभारण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
नवी मुंबई, नेरुळ येथील सेक्टर पाच (भूखंड क्रमांक १४)मधील सावली फाऊंडेशनच्या महिला पोलीस कल्याण केंद्राची इमारत तात्पुरत्या स्थानबद्धता केंद्रास तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना गृह विभागाने ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी सिडको महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठवलेल्या पत्रातून केली आहे. या जागेकरिता कोणतेही भाडे आकारू नये, तसेच अप्पर पोलीस आयुक्त तथा प्रादेशिक विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी, सीआयडी विशेष शाखा-२ यांनी या जागेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, असे आदेशही या पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्याही स्थानबद्धता केंद्राची प्रक्रिया सुरू नसल्याचे एनआरसीच्या प्रकरणी जाहीर केले होते.
गृहमंत्री अमित शहा यांनीही स्थानबद्धता केंद्राविषयी नकार दिला होता. मात्र राज्याच्या गृह विभागाचे पत्र पाहिल्यानंतर स्थानबद्धता छावणीसाठी मागील तीन महिन्यांपासून विविध प्राधिकरणांसोबत पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे उघड होत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात २६ डिसेंबर रोजी ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तावर खुलासा पाठवताना सिडको महामंडळाने अशा कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार झाला नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, गृह विभागाने पाठवलेले पत्र उघड झाल्याने सिडकोचा दावा खोटा ठरला आहे.
तीन महिन्यांपासून जागेचा शोध..
तीन महिन्यांपासून राज्याच्या गृह विभागाकडून या छावणीसाठी सुरक्षित जागेचा शोध सुरू होता. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत येणारी नेरुळ येथील ‘सावली केंद्र’ ही दुमजली इमारत महिला कल्याण कार्यक्रम राबविण्यासाठी उभारण्यात आली होती. मात्र महिलांवरील अत्याचाराबद्दल फारसे काम या केंद्रातून झाले नाही. नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजयकुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यावर आयुक्तालयाच्या मालकीच्या मालमत्तेची चौकशी केल्यावर सावली केंद्र ओसाड पडल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर ही इमारत स्वच्छ करून त्याच्या देखरेखीसाठी २४ तास येथे पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले. गृह विभागाने नवी मुंबई पोलिसांकडे स्थानबद्धता छावणीसाठी विचारणा केल्यानंतर सावली केंद्राची जागा योग्य असल्याचा अभिप्राय पोलीस आयुक्तालयाकडून गृह विभागाला पाठवण्यात आला होता.
