पूनम धनावडे
स्थायी समितीत महिन्यासाठी नव्याने प्रस्ताव मंजूर; विद्यार्थ्यांना नावडत्या चिक्कीची सक्ती का?
महासभेत चिक्कीऐवजी उपमा, पोहे, दलिया, उसळ देण्याची योजना आखण्यात आली, मात्र ते मधल्या वेळेत देता येणे शक्य नसल्याचे कारण पुढे करीत पुन्हा तात्पुरत्या स्वरूपात महिन्यासाठी स्थायी समितीत चिक्कीचा प्रस्ताव आला आहे. मात्र विरोधकांनी विद्यार्थ्यांना नावडत्या चिक्कीची सक्ती कशासाठी असा सवाल करीत न्यायालयात जण्याचा इशारा दिल्याने चिक्कीवरून पुन्हा वाद पेटणार असल्याचे दिसत आहे.
चिक्कीचा प्रस्ताव नव्याने आणून महासभेत सादर करावा, नियमानुसार प्रस्ताव आणावेत, नाहीतर आम्ही न्यायलायतही जाऊ आसा इशारा विरोधी पक्षाने दिला आहे. नियमाला अनुसरूनच मूळ प्रस्तावात उपसूचना करून हा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे याबाबत पुन्हा नव्याने प्रस्ताव आणण्याची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरण सत्ताधाऱ्यांनी दिले आहे.
महासभेत बालवाडी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार देणाच्या प्रस्तावात ३१ कोटी ४२ लाख २९ हजार ५१६ रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये चिक्कीऐवजी उपमा, पोहे, दलिया, उसळ, गोड पदार्थ हे पौष्टिक पदार्थ देण्याची योजना आखण्यात आली होती. चिक्की देण्याचा निर्णय स्थायी समितीत घेण्यात आला. मात्र पूरक पोषण आहार आणि चिक्की यांच्या आर्थिक बजेटमध्ये बरीच तफावत असणार आहे. पोषक आहरासाठी महासभेत केलेली आर्थिक निधीची केलेली तरतूद मात्र तेवढीच ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या प्रस्तावाला अनुसरून चिक्कीचा प्रस्ताव कसा आणता येईल असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
मागील वर्षी चिक्कीला ११ कोटी खर्च
महासभेत दोन वर्षांसाठी पूरक पोषण अहाराकरिता ३१कोटींचा प्रस्ताव होता. या वेळी आर्थिक निधीची केलेली तरतूद मात्र तेवढीच ठेवण्यात आली आहे. परंतु मागील वर्षी बालवाडी ते आठवीच्या ३७ हजार ८५ विद्यार्थ्यांकरिता चिक्कीला ११ कोटी खर्च झाला होता. यंदा जुलैपर्यंतचे एकूण ३६ हजार ५०१ विद्यार्थी आहेत. वर्षांला ११ कोटी खर्च होत आहेत तर दोन वर्षांसाठी प्रस्तावानुसार ३१ कोटी खर्च कसा होईल?
एक महिन्याची चिक्की मंजूर
मुलांच्या नित्याच्या आहारात खंड पडू नये म्हणून स्थायी समितीत तात्पुरत्या स्वरूपात एक महिना चिक्की देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना राजगिरा चिक्की आवडत नसल्याने एक दिवसआड शेंगदाणा चिक्की देण्याचा प्रस्ताव आहे. १ सप्टेंबर ते ३ नोव्हेंबर या कालावधीत ३६ हजार ५०१ विद्यार्थ्यांना चिक्की देण्यासाठी १ कोटी २५ लाख १६ हजार १९३ रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
नियमाला अनुसरूनच निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महासभेत नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याची आवश्यकता भासत नाही. पुढील निविदा, दरमंजुरी याचे निर्णय स्थायी समितीत घेता येतात.
– जयवंत सुतार, महापौर
यात मूळ प्रस्तावाला बगल देत इतर प्रस्ताव आणले जात आहेत. पूरक पोषण आहाराऐवजी चिक्कीचा प्रस्ताव उपसूचना मांडून मंजूर करणे महापालिका कामकाज निमय २, १२अ नुसार नियमात बसत नाही. चिक्कीचा नव्याने प्रस्ताव आणणे आवश्यक आहे.
– द्वारकानाथ भोईर, नगरसेवक, शिवसेना</p>
या प्रस्तावाबाबत अभ्यास करण्यात येईल. तसेच नियमांच्या तरतुदी संदर्भात विधि विभागाचा अभिप्राय घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
– रमेश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका
