शिस्तबद्ध विकासाची नवसूत्री, नवी मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर

या अर्थसंकल्पाची आखणी करताना आगामी वर्षात नवसूत्रांचा अवलंब केला जाईल, अशी घोषणा डाॅ. शिंदे यांनी यावेळी केली. वित्तीय सुधारणा, विकास केंद्र रोजगार निर्मिती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सुलभ वाहतूक, आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण, शाश्वत जल व्यवस्थापन, सुप्रशासन, माझी वसुंधरा पर्यावरण संवर्धन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास असा नवसूत्री कार्यक्रम हा या अर्थसंकल्पाचा पाया ठरविण्यात आला आहे. वित्तीय शिस्तीवर भर देत असताना महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडावी यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रमाची आखणीही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात यंदा प्रथमच मालमत्ता कराच्या माध्यमातून ९०० कोटी रुपये तिजोरीत जमा होतील, असा दावा आयुक्तांनी केला आहे. जानेवारी महिन्यापर्यंत मालमत्ता कराची ६३५ कोटी रुपयांची वसुली झाली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडाही अधिक असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी महापालिकेने गेले वर्षभर लिडार सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून नव्या मालमत्तांचा शोध सुरू केला होता. या शोध मोहीमेनंतर तब्बल ४५ हजार नव्या मालमत्तांचा शोध घेण्यात महापालिकेस यश मिळाले असून पुढील आर्थिक वर्षात मालमत्ता करातून १२०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट आखण्यात आले आहे.

अर्थशिस्तीसाठी नवे पाऊल

राज्यातील श्रीमंत महापालिकांपैकी एक असणाऱ्या या महापालिकेत यंदाच्या वर्षात अर्थशिस्तीला भर देण्याचा संकल्प सोडण्यात आला असून जमा-खर्चाचे गणित योग्य पद्धतीने राखले जावे यासाठी कॅशफ्लो पद्धतीचा पहिल्यांदाच अवलंब केला जाणार आहे. महापालिकेतील सर्व संबंधित विभागांनी अर्थसंकल्पात दिलेले जमा आणि खर्चाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दरमहा जमेचा आणि खर्चाचा कॅशफ्लो ठरवून दिला जाणार आहे. विभागांच्या विविध कर आणि करेत्तर जमेनुसार खर्चाचे उद्दिष्ट ठरवून देऊन प्रत्येक विभागाने काम करावे असा नियम या माध्यमातून आखला जाणार असून महिन्याला अपेक्षित खर्चाची आकडेवारी घेऊनच त्यानुसार महापालिका निधी खर्चासाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. विकास कामांच्या निमित्ताने उभे रहाणारे दायित्व मर्यादित ठेवण्यासाठी ते मूळ तरतुदीपेक्षा दीड पट वाढू नये अशा पद्धतीचा नियम आखून घेतला जाणार आहे. या मर्यादेच्या आतमध्येच नवीन कामे मंजूर केली जातील, असा दावा आयुक्तांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केला आहे.

पाणी स्रोतांचा शोध सुरूच …

आगामी २०४७ पर्यंत नवी मुंबईला दररोज १२०० दशलक्ष लिटर इतके पाणी लागेल असा अंदाज या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा बांधण्यात आला आहे. पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनासाठी पाताळगंगा नदीतून वाहून जाणारे पाणी उचलण्यासाठी नवा अभ्यासगट तयार केला जाईल, अशी घोषणा आयुक्तांनी केली आहे. रोहा, कोलाड तालुक्यातील भिरा जलविद्युत केंद्रामधून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यावर आरक्षण मिळण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करत आहेच, शिवाय पोशीर, शिलार या दोन प्रकल्पांचा पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनासाठी अभ्यास केला जात असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

बुलेट प्रकल्पाला ८ एमएलडी पाणी

कोपरखैरणे आणि ऐरोली मलनिस्सारण केंद्रातून निघणाऱ्या प्रक्रियायुक्त पाण्याचा अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी महापालिका यंदाच्या वर्षात प्रयत्न करणार आहे. सद्य:स्थितीत महापालिकेस दररोज ४० दशलक्ष लिटर प्रक्रियायुक्त पाणी उपलब्ध होत आहे. ठाणे-बेलापूर अैाद्योगिक पट्टयातील कारखान्यांसाठी हे पाणी पुरविण्याचे नियोजन पुन्हा एकदा करण्यात आले असून नवी मुंबईतून पुढे दिवा-आगासन पट्टयात उभ्या रहाणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी दिवसाला ८ दशलक्ष लिटर प्रक्रियायुक्त पाणी देण्याची तयारी महापालिकेने पूर्ण केली आहे, असेही आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले.

उद्यानात सौरऊर्जेवर चालणारे वाॅटर कुलर

उद्यानांमध्ये दररोज सकाळ, सायंकाळी जाॅगिंग अथवा व्यायाम, फेरफटका मारण्यासाठी येणारे रहिवासी पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठया प्रमाणावर प्लास्टिक बाटल्यांचा वापर करत असतात. या बाटल्यांचा निर्माण होणारा कचरा ही चिंतेची बाब ठरत असल्याने शहरातील मोठया आणि प्रमुख उद्यानांमध्ये सौरऊर्जेवर चालणारे वाॅटर कुलर उपलब्ध करून देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात वेगवेगळ्या उद्यांनांमध्ये २८६ वाॅटर कुलर बसविले जाणार आहेत.

यंदाही करवाढ नाही

यंदाच्या अर्थसंकल्पातही नवी मुंबईकरांवर कोणत्याही स्वरूपाची करवाढ लादण्यात आलेली नाही. पाणीपट्टी, मालमत्ता करात कोणतीही वाढ प्रस्तावित करण्यात आली नसली तरी लिडार सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून नव्या मालमत्तांचा शोध तसेच जुन्या मालमत्तांमध्ये झालेल्या वाढीव बांधकामांची सविस्तर माहिती मात्र महापालिकेकडे जमा झाली आहे. त्यानुसार वाढीव मालमत्ता कर आकारण्याचा पर्याय महापालिकेपुढे असणार आहे. शहरातील अनेक बेकायदा बांधकामांना अजूनही शास्ती आकारून कराची आकारणी होत नाही. लिडार सर्वेक्षणातील अहवालाची अंमलबजावणी केली गेल्यास अशा बांधकामांना दंडानुसार कर आकारणीचा पर्याय महापालिकेपुढे असणार आहे.