पनवेल : पनवेल महापालिकेच्या आयुक्त पदाची सुत्रे शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजता महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी अतिरीक्त आयुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ यांच्याकडून स्वीकारली. आयुक्त पदाच्या खुर्चीला वंदन करुन या पदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर आयुक्त चितळे यांनी पालिकेचा विकासाभिमुख कारभार करण्यासाठी पालिकेला आर्थिक सक्षम बनविण्यासोबत लोकाभिमुख पारदर्शक कारभार करु असा मानस व्यक्त यावेळी केला. नवनियुक्त पालिका आयुक्त चितळे हे पदाची सूत्रे स्वीकारण्यासाठी येणार असल्याने पालिकेच्या प्रवेशव्दारावर शुक्रवारी सकाळी १० वाजल्यापासून पालिकेचे विविध विभाग प्रमुख, उपायुक्त, पालिकेचे अधिकारी, माजी नगरसेवक आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी गर्दी केली होती. पदभार स्वीकारल्यानंतर आयुक्त चितळे यांचे सर्वांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.
महापालिका आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना माहिती देताना आयुक्त चितळे यांनी तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या कामाच्या अनुभवामुळे महापालिकेच्या कारभाराचा पाया रचल्याचे स्पष्ट केले. पनवेल महापालिकेचे ३०० कोटी रुपये प्रशासकीय भवनाचे काम सुरू आहे. हे काम वेळीच पूर्ण करण्यासोबत पनवेलकरांचा सर्वात महत्वाचा प्रश्न पिण्याच्या पाण्याचा बनला आहे. अपुऱ्या पाणी पुरवठ्यामुळे पनवेलकरांना जलसंकटाला दरवर्षी सामोरे जावे लागते. आयुक्त चितळे यांना तत्कालीन आयुक्त देशमुख यांच्याप्रमाणे सचिवालयात त्यांचे वजन वापरुन पाण्यासाठी धरण प्रस्तावाला गती द्यावी लागेल. सिडको वसाहतींमधील मालमत्ता कराबाबत अद्याप सामान्य करदात्यांना दिलासा निर्णय किंवा अभय योजना पालिकेने राबविली नाही. आयुक्त चितळे यांना करासंदर्भात सूरु असलेल्या याचिकाकर्त्यांसोबत समन्वय साधून आणि माजी पालिका सदस्यांसोबत चर्चा करुन सामान्य करदात्याला दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा लागेल. अनेक वर्षांपासून पालिकेमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कायम कामगार करण्याची मागणी पालिका प्रशासनाकडे प्रलंबित आहे. त्याबाबत आयुक्त चितळे यांना लक्ष घालावे लागणार आहे. पालिकेची इतर कर वसूलीतून उत्पन्न वाढविणे तसेच अवैध बांधकामे निष्काषित करण्यासोबत सामान्य पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी शहरातील रस्ते, पदपथावरील फेरीवाला मुक्त परिसर करण्याकडे लक्ष घालावे लागणार आहे.
हेही वाचा…कांद्याच्या दरात पुन्हा वाढ, घाऊकमध्ये प्रतिकिलो २९ रुपयांवर
राज्यघटना, शासनाचे कायदे, नियम, शासननिर्णय या अंतर्गत महापालिकेचा कारभार करताना लोकाभिमुख प्रशासन, लोकांच्या दृष्टीने सुशासन पारदर्शकता हे प्रशासन कार्यरत राहील. या महापालिकेसमोर विविध आव्हाने आहेत. त्याचा पुर्णपणे अभ्यास केला जाईल. या महापालिकेच्या स्थापनेवेळी मी इथे होतो. हे माझे भाग्यच आहे. त्यानंतर आयुक्त गणेश देशमुख साहेबांनी त्यांच्या कार्यकाळात महापालिकेचा पाया रचला आहे. त्यानंतर किशोर अवस्थेतील पनवेल महापालिकेला सुदृढ अवस्थेमध्ये नेण्याकरीता माझा व प्रशासनाचा जास्तीत जास्त कल राहील. पालिकेचा आर्थिक पाया भक्कम करणे आणि नागरिकांना लोकाभिमुख सेवा उपलब्ध करुन देणे यासाठी पारदर्शक पद्धतीने कारभार करण्याचा माझा मानस आहे. – मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
पाण्याच्या नियोजनासाठी अधिकचे प्रयत्न करणार पाणी हा विषय पनवेलकरांसाठी अतिशय महत्वाचा असून २०१४ साली पनवेल येथे काम करत असताना पाण्याची भिषण टंचाई पाहिली आहे. त्यावेळेस आम्ही पाण्यासाठी नियोजन केले होते. परंतू त्यावेळच्या आणि आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये फार अंतर असून सिडको वसाहतींचे हस्तांतरण झाल्याने पाण्याची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी अमृत योजनेच्या माध्यमातून आणि सिडको मंडळाच्या माध्यमातून इतर काही योजना राबविता येतात का, एमएमआरडीएच्या निधीमधून पाण्यासाठी स्वतंत्र उपाययोजना करता राबवता येतील का, तसेच स्मार्टसीटी अंतर्गत प्रस्ताव पाठवून नव्याने काही पाण्यासाठी योजना राबवता येतील का यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्नशील राहू.
हेही वाचा…पनवेल महापालिका माजी सैनिकांचा मालमत्ता कर कधी माफ करणार
मालमत्ता कराचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.सिडको वसाहतींमधून अद्याप पालिकेच्या मालमत्ता कर वसूल करण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खारघर हाऊसिंग फेडरेशन या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये ३० जूनपर्यंत कर भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अजूनही काही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सूरु आहेत. अखेरची सुनावणी होत नसल्याने सिडको वसाहतींमधील करदाते संभ्रमात आहेत. नवनियुक्त आयुक्त चितळे यांनी मालमत्ता कराबाबत सावध पवित्रा घेत शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रेयेत आचारसंहिता लागू असल्याने आणि मालमत्ता कराचे प्रकरण न्यायालयात सुरु असल्याने मालमत्ता कर या विषयावर अभ्यास केल्यानंतर बोलणे उचित होईल असे आयुक्त चितळे म्हणाले.
महापालिका आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना माहिती देताना आयुक्त चितळे यांनी तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या कामाच्या अनुभवामुळे महापालिकेच्या कारभाराचा पाया रचल्याचे स्पष्ट केले. पनवेल महापालिकेचे ३०० कोटी रुपये प्रशासकीय भवनाचे काम सुरू आहे. हे काम वेळीच पूर्ण करण्यासोबत पनवेलकरांचा सर्वात महत्वाचा प्रश्न पिण्याच्या पाण्याचा बनला आहे. अपुऱ्या पाणी पुरवठ्यामुळे पनवेलकरांना जलसंकटाला दरवर्षी सामोरे जावे लागते. आयुक्त चितळे यांना तत्कालीन आयुक्त देशमुख यांच्याप्रमाणे सचिवालयात त्यांचे वजन वापरुन पाण्यासाठी धरण प्रस्तावाला गती द्यावी लागेल. सिडको वसाहतींमधील मालमत्ता कराबाबत अद्याप सामान्य करदात्यांना दिलासा निर्णय किंवा अभय योजना पालिकेने राबविली नाही. आयुक्त चितळे यांना करासंदर्भात सूरु असलेल्या याचिकाकर्त्यांसोबत समन्वय साधून आणि माजी पालिका सदस्यांसोबत चर्चा करुन सामान्य करदात्याला दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा लागेल. अनेक वर्षांपासून पालिकेमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कायम कामगार करण्याची मागणी पालिका प्रशासनाकडे प्रलंबित आहे. त्याबाबत आयुक्त चितळे यांना लक्ष घालावे लागणार आहे. पालिकेची इतर कर वसूलीतून उत्पन्न वाढविणे तसेच अवैध बांधकामे निष्काषित करण्यासोबत सामान्य पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी शहरातील रस्ते, पदपथावरील फेरीवाला मुक्त परिसर करण्याकडे लक्ष घालावे लागणार आहे.
हेही वाचा…कांद्याच्या दरात पुन्हा वाढ, घाऊकमध्ये प्रतिकिलो २९ रुपयांवर
राज्यघटना, शासनाचे कायदे, नियम, शासननिर्णय या अंतर्गत महापालिकेचा कारभार करताना लोकाभिमुख प्रशासन, लोकांच्या दृष्टीने सुशासन पारदर्शकता हे प्रशासन कार्यरत राहील. या महापालिकेसमोर विविध आव्हाने आहेत. त्याचा पुर्णपणे अभ्यास केला जाईल. या महापालिकेच्या स्थापनेवेळी मी इथे होतो. हे माझे भाग्यच आहे. त्यानंतर आयुक्त गणेश देशमुख साहेबांनी त्यांच्या कार्यकाळात महापालिकेचा पाया रचला आहे. त्यानंतर किशोर अवस्थेतील पनवेल महापालिकेला सुदृढ अवस्थेमध्ये नेण्याकरीता माझा व प्रशासनाचा जास्तीत जास्त कल राहील. पालिकेचा आर्थिक पाया भक्कम करणे आणि नागरिकांना लोकाभिमुख सेवा उपलब्ध करुन देणे यासाठी पारदर्शक पद्धतीने कारभार करण्याचा माझा मानस आहे. – मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
पाण्याच्या नियोजनासाठी अधिकचे प्रयत्न करणार पाणी हा विषय पनवेलकरांसाठी अतिशय महत्वाचा असून २०१४ साली पनवेल येथे काम करत असताना पाण्याची भिषण टंचाई पाहिली आहे. त्यावेळेस आम्ही पाण्यासाठी नियोजन केले होते. परंतू त्यावेळच्या आणि आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये फार अंतर असून सिडको वसाहतींचे हस्तांतरण झाल्याने पाण्याची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी अमृत योजनेच्या माध्यमातून आणि सिडको मंडळाच्या माध्यमातून इतर काही योजना राबविता येतात का, एमएमआरडीएच्या निधीमधून पाण्यासाठी स्वतंत्र उपाययोजना करता राबवता येतील का, तसेच स्मार्टसीटी अंतर्गत प्रस्ताव पाठवून नव्याने काही पाण्यासाठी योजना राबवता येतील का यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्नशील राहू.
हेही वाचा…पनवेल महापालिका माजी सैनिकांचा मालमत्ता कर कधी माफ करणार
मालमत्ता कराचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.सिडको वसाहतींमधून अद्याप पालिकेच्या मालमत्ता कर वसूल करण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खारघर हाऊसिंग फेडरेशन या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये ३० जूनपर्यंत कर भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अजूनही काही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सूरु आहेत. अखेरची सुनावणी होत नसल्याने सिडको वसाहतींमधील करदाते संभ्रमात आहेत. नवनियुक्त आयुक्त चितळे यांनी मालमत्ता कराबाबत सावध पवित्रा घेत शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रेयेत आचारसंहिता लागू असल्याने आणि मालमत्ता कराचे प्रकरण न्यायालयात सुरु असल्याने मालमत्ता कर या विषयावर अभ्यास केल्यानंतर बोलणे उचित होईल असे आयुक्त चितळे म्हणाले.
