मत्स्यव्यवसाय व मासेमारांच्या समस्या आणि सूचना जाणून घेऊन नवीन धोरण ठरविण्यासाठी सागर परिक्रमा उपक्रम सुरू केला असल्याचे मत बुधवारी उरणच्या करंजा बंदरात आयोजित कार्यक्रमात बोलतांना केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी व्यक्त केले. अभियानातील पाचव्या चरणात उरणच्या करंजा बंदरात मच्छिमारांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमा अंतर्गत ८ हजार किलोमीटरच्या सागर परिक्रमा सुरू असल्याचे सांगून रुपाला यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना सुरू केली आहे.
हेही वाचा >>> नवी मुंबई शहरात इंग्रजी माध्यमाच्या पाच अनधिकृत शाळा
मागील ७० वर्षात मत्स्यव्यवसाय विभागाचा अवघा ३ हजार ८४६ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. मात्र पंतप्रधानानी या विभागाचे स्वतंत्र खाते सुरू केले आहे. त्याची जबाबदारी माझ्यावर दिली आहे. या उपक्रमात मच्छिमारांच्या समस्या ऐकूण कायद्यात ही सुधारणा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कार्यक्रमात राज्याचे उद्योग व रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत,मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे,आमदार महेश बालदी,आमदार प्रशांत ठाकूर, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव लेखी,राज्याचे सचिव अतुल पाटणे आदीजण उपस्थित होते. यावेळी महेश बालदी यांनी राज्य सरकारने पारंपरिक व आधुनिक मासेमारी तंत्रज्ञान यातील दरी दूर करण्याचे प्रयत्न करून मच्छिमारांना प्रगत तंत्र वापरण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. तर मच्छिमारावरील जाचक नियम व अटी शिथिल करावीत आणि राज्याच्या क्षेत्रात होणाऱ्या परप्रांतीय मासेमारीवर अंकुश ठेवावा अशी सूचना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली.
मॉलच्या धर्तीवर मासळी बाजार
मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे यापुढे मासळी बाजार हे ठिकाण गोंगाटाचे ठिकाण ही ओळख पुसुन त्याजागी मॉलच्या धर्तीवर मासळी बाजार निर्माण करणार आहोत. त्यासाठी प्रस्ताव आणा असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच बर्फा शिवाय मासळी सुरक्षित ठेवण्याचे तंत्र ही स्वीकारले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
मच्छिमारांच्या समस्यांचा पाऊस
या मेळाव्यात करंजा मच्छिमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी समस्यांचा पाढाच वाचला यामध्ये २०२१ चा मारिन ऍक्ट मागे घ्या, मच्छिमारांना मासळी उतरविण्यासाठी खुला परवाना,कारवाई करण्यात आलेल्या बोटींचा डिझेल सुरू करा,चक्रीवादळातील नुकसानभरपाई पूर्ण करा,पर्सिसीन जाळ्यांना नियमाने परवानगी मिळावी,मच्छिमारांना लवकरात लवकर परवाने द्या आदी मागण्या राज्य व केंद्रातील विभागाकडे करण्यात आल्या आहेत.
