रेल्वे प्रकल्पांसाठी कर्जावर भिस्त!

उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांना दिलासा देणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल जलद उन्नत मार्ग, गोरेगाव ते बोरिवली हार्बरचा विस्तार, पनवेल ते विरार उपनगरीय रेल्वे मार्ग, २१० वातानुकूलित गाडय़ा आदी तब्बल ५४ हजार कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांकरिता (एमयूटीपी-३ ए) केंद्र सरकारने अवघ्या एक कोटी रुपयांची ‘प्रतीकात्मक’ तरतूद करत अर्थसंकल्पात ‘हिरवा कंदील’ दाखविला असला तरी हे प्रकल्प राबविण्याकरिता रेल्वेची मदार बाहेरून उभाराव्या लागणाऱ्या कर्जावर असणार आहे. या प्रकल्पांकरिता ‘मुंबई रेल्वे विकास महामंडळा’ला (एमआरव्हीसी) तब्बल २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. इतके कर्ज रेल्वे पहिल्यांदाच घेत असून जागतिक किंवा अन्य बँकेकडून हे कर्ज उभारण्याच्या दृष्टीने रेल्वेने चाचपणी सुरू केली आहे.

मुंबई उपनगरीय रेल्वेचा विस्तार करण्यासाठी एमआरव्हीसीची स्थापना करण्यात आली. प्रवाशांचा वाढता ताण कमी करण्यासाठी एमआरव्हीसीकडून विविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. मात्र प्रकल्पांची किंमत पाहता केंद्र व राज्य सरकारडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीबरोबरच रेल्वेला कर्जही घ्यावे लागणार आहे. त्यातच अनेक प्रकल्पांकरिता केंद्र सरकारने हात आखडता घेण्यास सुरुवात केली आहे. म्हणून येत्या पाच वर्षांत ‘एमयूटीपी-३ ए’ (मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प) अंतर्गत येणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याकरिता तब्बल २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा विचार एमआरव्हीसीने सुरू केला आहे. या आधीच्या ‘एमयूटीपी-३’ मधील १०,९४७ कोटी रुपयांच्या मंजूर प्रकल्पांसाठी सहा हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज रेल्वेला घ्यावे लागणार आहे, ते वेगळेच!  हे नवे कर्ज जागतिक बँकेसोबतच अन्य बँकांकडूनही उपलब्ध होऊ शकते का या दृष्टीने चाचपणी सुरू आहे, असे रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आतापर्यंतची कर्जे

• ‘एमयूटीपी-१’ अंतर्गत ४,४५२ कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबविण्याकरिता जागतिक बँकेकडून १,६१२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले.
• ८,०८७ कोटी रुपयांच्या ‘एमयूटीपी-२’साठी १,७५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले. आतापर्यंत ‘एमयूटीपी-१’ आणि ‘२’चे मिळून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यात आले आहे.
• मुंबई उपनगरीय रेल्वेचा विस्तार करण्यासाठी ‘एमयूटीपी-३’ आणि ‘३ ए’ प्रकल्प आखण्यात आले. १०,९४७ कोटी रुपयांच्या ‘एमयूटीपी-३’साठी जागतिक बँकेकडून सहा हजार कोटींचे कर्ज उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

कर्ज फेडणे आव्हानच

मुंबईतील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाबरोबरच राज्य सरकारकडूनही अर्थसाहाय्य केले जाते. या अर्थसाहाय्याबरोबरच जागतिक बँकेकडूनही मोठय़ा प्रमाणात कर्ज घेतले जाते. ‘एमयूटीपी-३’मधील प्रकल्पांसाठी कर्जाची प्रक्रिया सुरू असतानाच आता ‘एमयूटीपी-३ ए’मधील प्रकल्पांसाठीही कर्ज घेण्यात येणार आहे. ही रक्कम खूप जास्त आहे. त्यामुळे हे कर्ज फेडण्याचे आव्हान एमआरव्हीसीसमोर असेल. ‘एमयूटीपी- १’ आणि ‘२’मधील कर्ज फेडण्याची मुदत २०२८ आहे. यातील ‘एमयूटीपी-१’मधील कर्ज पूर्णपणे फेडण्यात आले आहे. तर ‘एमयूटीपी-३’मधील प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणारे कर्ज २०३८ सालापर्यंत फेडण्यात येईल.