नवी मुंबई : शहरात काही ठिकाणी रात्री उशिरापासून अगदी पहाटेपर्यंत सुरू असणारी बांधकामे, रस्ते अडवून उभी राहणारी बांधकाम साहित्याने भरलेली वाहने, वेळी-अवेळी होणारी सुरू राहणारी यंत्रांची धडधड, नियमांची ऐशीतैशी करत घडविले जाणारे हादरविणारे स्फोट आणि बेफाम होणाऱ्या ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाकडे डोळेझाक करणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेने उशिरा का होईना शहरातील बांधकामांकडे गांभीर्याने पहाण्याचा निर्णय घेतला असून सकाळी नऊ वाजल्यापासून सूर्यास्त होईपर्यंतच ही बांधकामे सुरू राहतील असा स्पष्ट नियम यापुढे अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवी मुंबईतील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये इमारतीचा पाया खणण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित स्फोटांमुळे आसपासच्या इमारतींना बसणारे हादरे आणि बांधकाम ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत असताना महापालिका प्रशासनाने या प्रकारांना आळा बसावा यासाठी एका विशेष नियमावलीची आखणी केली आहे.

हेही वाचा…एक जुलैपासून ‘नैना’विरोधी आंदोलन

महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी मध्यंतरी यासंबंधी एका विशेष अभ्यासगटाची नियुक्ती केली होती. या विशेष अभ्यासगटामार्फत ही नियमावली तयार करण्याचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होते. ठराविक वेळेतच बांधकाम प्रकल्पांची कामे सुरू ठेवण्याचा हा महत्त्वाचा निर्णय या नव्या नियमावलीच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे. शहरातील जवळपास सर्वच उपनगरांमध्ये ही बांधकामे कधी सुरू करावीत आणि कधी थांबवावीत यासंबंधी कोणतीही ठोस नियमावली अमलात आणली जात नव्हती. वाशी, सीवूड्ससारख्या उपनगरांमध्ये तर रात्री उशिरापर्यंत बांधकामे सुरू असल्याने आसपासच्या नागरी वसाहतींमधील रहिवासी मेटाकुटीस आले होते. पोलिसांकडे तक्रार करावी तर दाद मिळत नाही आणि महापालिकेच्या स्थानिक कार्यालयातील अधिकारी उभे करत नाहीत अशी रहिवाशांची अवस्था झाली होती. महापालिकेने केलेल्या नव्या नियमांमध्ये यापुढे सकाळी नऊ वाजताच बांधकाम सुरू करता येणार आहे. ही बांधकामे सूर्यास्त होताच थांबवावीत असा नियम करण्यात आला असून यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थानिक विभाग अधिकाऱ्यांचे एक विशेष पथक कार्यरत राहील, असे ठरविण्यात आले आहे.

याशिवाय या नव्या नियमावलीत ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी अद्यायावत सामुग्री तसेच लोखंडी धातूच्या वस्तू वापरताना सदर साहित्य रबराने आच्छादित करावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी अद्यायावत सामुग्री तसेच लोखंडी धातूच्या वस्तू वापरताना सदर साहित्य रबराने आच्छादित करावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा…उरण : पाताळगंगा नदीतील रसायनांमुळे शेकडो मासे मृत

वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी नव्याने नियमावली

बांधकाम प्रकल्प सुरू असलेल्या भूखंडांच्या सीमेवर २० फूट उंचीचे सुरक्षा पत्रे लावणे तसेच हिरवे नेट लावण्याचे बंधन नव्या नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. सुरु असलेल्या बांधकामास आवश्यक उंचीपर्यत बाहेरील बाजूस हिरवे नेट लावण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सद्यास्थितीत काही तुरळक अपवाद वगळले तर हिरवे नेट लावण्याच्या नियमांची आखणी फार ठिकाणी होत नसल्याचे चित्र आहे.

‘उत्खननाचा आराखडा तयार करा’

बांधकाम प्रकल्पांमध्ये जमिनीचे उत्खनन सुरू करण्यापुर्वी संबंधित बिल्डरने या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीकडून सविस्तर असा आराखडा तयार करून घ्यावा. या आराखड्यास व्हिजेटीआय, आयआयटी अथवा तज्ज्ञांकडून प्रमाणित केले जावे असा नियम महापालिकेने आखून दिला आहे. केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील संबंधित संस्थेकडून आवश्यक आराखडा प्रमाणित झाल्यास तो महापालिकेस सादर करण्याची अट घातली आहे. खोदकाम करताना आवश्यक त्या प्रमाणात स्फोट घडविण्याचे काम करत असताना पोलीस विभाग तसेच प्रदूषण नियंत्रण विभागाची रीतसर परवानगी घेण्याचे तसेच अटींचे तंतोतंत पालन करण्याचे बंधन या नियमावलीत नव्याने टाकले आहे.

हेही वाचा…पनवेलमध्ये ३७ किलो प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा जप्त

विशेष दक्षता पथकाची नियुक्ती

बांधकाम करताना सर्व प्रकारच्या नियमांची अंमलबजावणी केली जात आहे का याची नियमित पहाणी करण्याकरिता महापालिकेने प्रभाग स्तरावर विशेष दक्षता पथकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून प्रत्येक आठवड्याला या पथकाचा अहवाल नगररचना विभागाला सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या या नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीची मोठी जबाबदारी यामुळे प्रभाग कार्यालयांवर नियंत्रित केली गेल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान शहरातील अनेक प्रभाग कार्यालयांमधील सावळागोंधळ लक्षात घेता या नियमांची अंमलबजावणी या स्तरावरून किती प्रभावी पद्धतीने होईल याविषयी एकंदर साशंकता आहे.

नवी मुंबईतील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये इमारतीचा पाया खणण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित स्फोटांमुळे आसपासच्या इमारतींना बसणारे हादरे आणि बांधकाम ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत असताना महापालिका प्रशासनाने या प्रकारांना आळा बसावा यासाठी एका विशेष नियमावलीची आखणी केली आहे.

हेही वाचा…एक जुलैपासून ‘नैना’विरोधी आंदोलन

महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी मध्यंतरी यासंबंधी एका विशेष अभ्यासगटाची नियुक्ती केली होती. या विशेष अभ्यासगटामार्फत ही नियमावली तयार करण्याचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होते. ठराविक वेळेतच बांधकाम प्रकल्पांची कामे सुरू ठेवण्याचा हा महत्त्वाचा निर्णय या नव्या नियमावलीच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे. शहरातील जवळपास सर्वच उपनगरांमध्ये ही बांधकामे कधी सुरू करावीत आणि कधी थांबवावीत यासंबंधी कोणतीही ठोस नियमावली अमलात आणली जात नव्हती. वाशी, सीवूड्ससारख्या उपनगरांमध्ये तर रात्री उशिरापर्यंत बांधकामे सुरू असल्याने आसपासच्या नागरी वसाहतींमधील रहिवासी मेटाकुटीस आले होते. पोलिसांकडे तक्रार करावी तर दाद मिळत नाही आणि महापालिकेच्या स्थानिक कार्यालयातील अधिकारी उभे करत नाहीत अशी रहिवाशांची अवस्था झाली होती. महापालिकेने केलेल्या नव्या नियमांमध्ये यापुढे सकाळी नऊ वाजताच बांधकाम सुरू करता येणार आहे. ही बांधकामे सूर्यास्त होताच थांबवावीत असा नियम करण्यात आला असून यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थानिक विभाग अधिकाऱ्यांचे एक विशेष पथक कार्यरत राहील, असे ठरविण्यात आले आहे.

याशिवाय या नव्या नियमावलीत ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी अद्यायावत सामुग्री तसेच लोखंडी धातूच्या वस्तू वापरताना सदर साहित्य रबराने आच्छादित करावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी अद्यायावत सामुग्री तसेच लोखंडी धातूच्या वस्तू वापरताना सदर साहित्य रबराने आच्छादित करावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा…उरण : पाताळगंगा नदीतील रसायनांमुळे शेकडो मासे मृत

वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी नव्याने नियमावली

बांधकाम प्रकल्प सुरू असलेल्या भूखंडांच्या सीमेवर २० फूट उंचीचे सुरक्षा पत्रे लावणे तसेच हिरवे नेट लावण्याचे बंधन नव्या नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. सुरु असलेल्या बांधकामास आवश्यक उंचीपर्यत बाहेरील बाजूस हिरवे नेट लावण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सद्यास्थितीत काही तुरळक अपवाद वगळले तर हिरवे नेट लावण्याच्या नियमांची आखणी फार ठिकाणी होत नसल्याचे चित्र आहे.

‘उत्खननाचा आराखडा तयार करा’

बांधकाम प्रकल्पांमध्ये जमिनीचे उत्खनन सुरू करण्यापुर्वी संबंधित बिल्डरने या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीकडून सविस्तर असा आराखडा तयार करून घ्यावा. या आराखड्यास व्हिजेटीआय, आयआयटी अथवा तज्ज्ञांकडून प्रमाणित केले जावे असा नियम महापालिकेने आखून दिला आहे. केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील संबंधित संस्थेकडून आवश्यक आराखडा प्रमाणित झाल्यास तो महापालिकेस सादर करण्याची अट घातली आहे. खोदकाम करताना आवश्यक त्या प्रमाणात स्फोट घडविण्याचे काम करत असताना पोलीस विभाग तसेच प्रदूषण नियंत्रण विभागाची रीतसर परवानगी घेण्याचे तसेच अटींचे तंतोतंत पालन करण्याचे बंधन या नियमावलीत नव्याने टाकले आहे.

हेही वाचा…पनवेलमध्ये ३७ किलो प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा जप्त

विशेष दक्षता पथकाची नियुक्ती

बांधकाम करताना सर्व प्रकारच्या नियमांची अंमलबजावणी केली जात आहे का याची नियमित पहाणी करण्याकरिता महापालिकेने प्रभाग स्तरावर विशेष दक्षता पथकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून प्रत्येक आठवड्याला या पथकाचा अहवाल नगररचना विभागाला सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या या नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीची मोठी जबाबदारी यामुळे प्रभाग कार्यालयांवर नियंत्रित केली गेल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान शहरातील अनेक प्रभाग कार्यालयांमधील सावळागोंधळ लक्षात घेता या नियमांची अंमलबजावणी या स्तरावरून किती प्रभावी पद्धतीने होईल याविषयी एकंदर साशंकता आहे.