महामार्गाच्या रुंदीकरण खर्चात ४०० कोटींनी वाढ; केंद्राकडे प्रस्ताव
राज्यामधील अनेक टोलनाके बंद करण्यासाठी राज्य सरकार संबंधित रस्ता बांधणाऱ्या कंत्राटदारांसमोर विविध व्यवहारांच्या समीकरणाचे पर्याय उपलब्ध करून सामान्यांच्या खिशावरील टोलचा बोजा कमी कसा होईल, यासाठी प्रयत्नशील असताना सहा वर्षांपासून रुंदीकरणाच्या कामात अडकलेल्या मुंबई गोवा महामार्गासाठीही नवा टोल प्रवाशांवर लादला जाणार आहे. हा टोल मार्गाचे काम पूर्ण झाल्यावरच वाहनचालकांसाठी लागू होणार असली तरीही या महामार्गाचा खर्च वाढल्याने रकमेत वाढ होण्याची शक्यता सरकारी सूत्रांनी वर्तवली आहे.
मुंबई गोवा महामार्गातील पहिल्या टप्प्यातील रुंदीकरणाचे काम पनवेल ते इंदापूर या टप्प्यात केले जात आहे. मागील सहा वर्षांपासून भूसंपादन, कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातील पर्यावरणाची मान्यतेमुळे या महामार्गाचे बांधकामाचे काम रखडले. ९४२ कोटी रुपयांमध्ये खासगी विकासक कंपन्या हा मार्ग बांधून त्यांचा खर्च टोलनाक्यावरून वसूल करणार होते.
महामार्गाचे काम उशिरा होत असल्याने कामाचा खर्च १५०० कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. २०११ सालीच भूसंपादन धोरणात लवचीकता आणि कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातील कामाला पर्यावरणाची परवानगी मिळाली असती तर मार्गाच्या कामासाठीचा सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा वाढीव भरुदड सामान्य वाहनचालकांच्या खिशाला बसला नसता असेही बोलले जात आहे. सध्या महामार्ग प्राधिकरणाकडून लहान वाहनांकडून कमीत कमी ४० रुपये घेऊन टोलवसुली केली जाते. कंत्राटदारांची नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारला या टोलवसुलीची काही वर्षे वाढवून देण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी हा महामार्ग लवकर बनविल्यास सामान्यांच्या सुरक्षेसह कंत्राटदारांचे भले होणार हे निश्चित आहे.
* २१ वर्षे टोलवसुली आणि तितक्याच वर्षांसाठी रस्त्याची जबाबदारी या निविदेनुसार या खासगी कंत्राटदारांना देण्यात आले होते. केंद्र सरकारला त्यामधून ३१ कोटी रुपये वर्षांला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र हा मार्ग बनलाच नाही. कंत्राटदारासमोर आर्थिक प्रश्न उभे राहिल्यामुळे या रस्त्याचे काम मधल्या काळात थांबले.
* बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर चालणाऱ्या या प्रकल्पामध्ये इंदापूर ते गोवा या महामार्गाच्या रुंदीकरणाची व काँक्रीटीकरणाच्या कामाची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची होती. तेथेही याच समस्या उद्भवल्याने कंत्राटदारांनी महामार्गाच्या मूळ रकमेत तब्बल ३५ टक्क्यांहून अधिकची वाढ झाल्याचा प्रस्ताव केंद्रीय प्राधिकरणासमोर ठेवला आहे.
* केंद्रातील दबावानंतर संबंधित कंत्राटदारांना आर्थिक पेच सोडविण्यासाठी लवकरच कॅबिनेटसमोर हा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आल्याने सध्या या महामार्गाचे काम संथ गतीने सुरू झाले.
