नवी मुंबई : नवी मुंबई-कल्याण, डोंबिवली शहरांना जोडणाऱ्या शिळ मार्गालगत असलेल्या तीन गावांतील शेकडो एकर हरित पट्ट्यावरील ‘रिजनल पार्क’साठीचे आरक्षण हटवून तो निवासी संकुलांसाठी खुला करण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिकेने घेतला आहे.

यामुळे महापे-शिळ मार्गावर अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी भव्य नागरी आणि वाणिज्य संकुले उभी राहणार आहेत. या जमिनींमध्ये कोट्यवधीची गुंतवणूक असलेल्या नवी मुंबई, ठाण्यातील काही मोठे राजकीय नेते, बिल्डर यांच्या दबावानंतर पालिकेच्या अंतिम विकास आराखड्यात हा आरक्षण बदल करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

४१ इमारतींवरील कारवाईला वेग ,एकाच दिवसात ४ इमारती जमीनदोस्त
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
Despite complaints and protests no action taken on unauthorized slums and parking at Turbhe Sector 19F
अतिक्रमणविरोधी कारवाईसाठी ‘तारीख पे तारीख’ तुर्भे येथील भूखंडावरील कारवाईसाठी पालिकेची चालढकल
fountain , Chandrapur , mosquitoes,
चंद्रपुरातील कारंजी बनली डास उत्पत्ती केंद्र
Navi Mumbai , APMC , Unauthorized Construction ,
नवी मुंबई : एपीएमसीतील अनधिकृत बांधकामाला प्रशासनाचे अभय? कारवाई करून देखील धान्य बाजारातील अनधिकृत बांधकाम सुरूच
pune metro new routes
Pune Metro: पुण्यातील वाहतूक खोळंब्यावर १,२६,४८९ कोटींचा तोडगा; जिल्हा नियोजन समितीत CMP सादर!
vasai virar municipal corporation Planning of development plan according to 10 sectors
विकास आराखड्याचे १० विभागानुसार नियोजन, आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमणाबाबत महापालिकेचे मौन
Kulgaon Badlapur municipal news in marathi
वृत्तपत्र विक्रेत्यांवर कारवाई होणार नाही; बदलापूर मुख्याधिकाऱ्यांचे आश्वासन, प्रेस क्लब ऑफ बदलापुरच्या मागणीला यश

नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेनंतर ३३ वर्षांत प्रथमच शहराचा संपूर्ण विकास आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी पूर्ण करण्यात आली. ऑगस्ट २०२२मध्ये महापालिकेने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर करून त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. त्याबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अंतिम विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला. प्रारूप विकास आराखड्यात आरक्षित केलेल्या ६२५ ठिकाणांपैकी जवळपास ९० जागांवरील आरक्षणे हटवण्यात आल्याचे पडसाद शहरात उमटत आहेत. त्यात महापालिकेच्या हद्दीतील अडवली, भूतवली तसेच बोरिवली या गावांतील सुमारे सव्वा दोनशे एकरचा हरित पट्टा निवासी बांधकामांसाठी खुला करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे.

हेही वाचा >>>नवी मुंबई : ‘ड्राय वेस्ट बँक’ उपक्रमात ३०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा सन्मान

नवी मुंबई महापालिका हद्दीत असलेल्या अडवली-भूतवली- बोरिवली या गावांच्या परिसरात ४०० एकराच्या आसपास जंगलक्षेत्र आहे. हा हरित पट्टा अबाधित ठेवत त्याठिकाणी ‘रिजनल पार्क’ची उभारणी करण्याच्या हेतूने महापालिकेने प्रारूप विकास आराखड्यात आरक्षण टाकले होते. मात्र, त्याला या गावांतील काही जमीन मालकांनी आक्षेप घेत हरकती नोंदवल्या होत्या. बोरिवली महसूल क्षेत्रात बराचसा भाग हा वनांसाठी आरक्षित करण्यात आला होता. या भागात जंगलांलगतचे मोठे सपाट क्षेत्र खासगी जमीन मालकांच्या मालकीचे आहे. त्यामध्ये ठाणे तसेच नवी मुंबई जिल्ह्यातील मोठे राजकीय नेते, जमिनींचे दलाल तसेच बड्या गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे. या सर्वांचा एक मोठा दबावगट गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून रिजनल पार्कचे आरक्षण हटवण्यासाठी प्रयत्नशील होता. अखेर राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या अंतिम विकास आराखड्यात या भागातील सुमारे २२५ एकरचे क्षेत्र बांधकामांसाठी खुले करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>>नवी मुंबई आणखी चकचकीत होणार, स्थापनेच्या ३३ वर्षांनंतर पहिला प्रारूप विकास आराखडा शासनाला सादर

औद्याोगिक पट्ट्यालगत गृहसंकुले

●अडवली, भूतवली, बोरिवली या महसूल गावांचा बराचसा भाग हिरव्या पट्ट्यातून बाहेर काढत असताना महापालिकेने दिघा, इलठण, ऐरोली अैाद्याोगिक पट्ट्यातील डोंगरांच्या लगत असलेला बराचसा भागही बांधकामांसाठी खुला केला आहे.

●या भागात गृहसंकुलांसह रस्त्यांचे जाळे, सार्वजनिक सोयीसुविधांसाठी भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पारसिक डोंगरांच्या पायथ्याशी भविष्यात मोठमोठ्या इमारतींच्या रांगा दिसतील.

●हे करत असताना अडवली-भूतवलीमधील एक मोठे पट्टा वन क्षेत्र म्हणून आरक्षित करण्यात आला आहे. यात यापुर्वी पालिकेने रिजनल पार्कचे आरक्षण टाकले होते.

●मात्र वन विभागाच्या हद्दीत असे आरक्षण टाकण्याचे अधिकार महापालिकेस नसल्याने या क्षेत्राचे सीमांकन निश्चित करण्यात आले आहे.

महापालिका क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या ऐरोली, दिघा, इलठण, बोरिवली, अडवली, भूतवली या भागात काही प्रमाणात खासगी जमिनींचे क्षेत्र होते. या महसूल गावांचे यापूर्वी सूक्ष्म स्वरूपात नियोजन करण्यात आले नव्हते. आता या क्षेत्राचे सूक्ष्म स्वरूपात नियोजन करून त्यामध्ये रस्त्याचे जाळे, सार्वजनिक सोयीसुविधा यासाठी भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. अनेक वर्षे या भागातील जमीन मालक सोयी सुविधांपासून वंचित होते. अशा सर्व जमीन मालकांना आता दिलासा मिळेल.-सोमनाथ केकाण, सहसंचालक नगररचना न.मुं.म.पा.

Story img Loader