नवी मुंबई : नवी मुंबई-कल्याण, डोंबिवली शहरांना जोडणाऱ्या शिळ मार्गालगत असलेल्या तीन गावांतील शेकडो एकर हरित पट्ट्यावरील ‘रिजनल पार्क’साठीचे आरक्षण हटवून तो निवासी संकुलांसाठी खुला करण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिकेने घेतला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यामुळे महापे-शिळ मार्गावर अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी भव्य नागरी आणि वाणिज्य संकुले उभी राहणार आहेत. या जमिनींमध्ये कोट्यवधीची गुंतवणूक असलेल्या नवी मुंबई, ठाण्यातील काही मोठे राजकीय नेते, बिल्डर यांच्या दबावानंतर पालिकेच्या अंतिम विकास आराखड्यात हा आरक्षण बदल करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेनंतर ३३ वर्षांत प्रथमच शहराचा संपूर्ण विकास आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी पूर्ण करण्यात आली. ऑगस्ट २०२२मध्ये महापालिकेने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर करून त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. त्याबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अंतिम विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला. प्रारूप विकास आराखड्यात आरक्षित केलेल्या ६२५ ठिकाणांपैकी जवळपास ९० जागांवरील आरक्षणे हटवण्यात आल्याचे पडसाद शहरात उमटत आहेत. त्यात महापालिकेच्या हद्दीतील अडवली, भूतवली तसेच बोरिवली या गावांतील सुमारे सव्वा दोनशे एकरचा हरित पट्टा निवासी बांधकामांसाठी खुला करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे.
हेही वाचा >>>नवी मुंबई : ‘ड्राय वेस्ट बँक’ उपक्रमात ३०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा सन्मान
नवी मुंबई महापालिका हद्दीत असलेल्या अडवली-भूतवली- बोरिवली या गावांच्या परिसरात ४०० एकराच्या आसपास जंगलक्षेत्र आहे. हा हरित पट्टा अबाधित ठेवत त्याठिकाणी ‘रिजनल पार्क’ची उभारणी करण्याच्या हेतूने महापालिकेने प्रारूप विकास आराखड्यात आरक्षण टाकले होते. मात्र, त्याला या गावांतील काही जमीन मालकांनी आक्षेप घेत हरकती नोंदवल्या होत्या. बोरिवली महसूल क्षेत्रात बराचसा भाग हा वनांसाठी आरक्षित करण्यात आला होता. या भागात जंगलांलगतचे मोठे सपाट क्षेत्र खासगी जमीन मालकांच्या मालकीचे आहे. त्यामध्ये ठाणे तसेच नवी मुंबई जिल्ह्यातील मोठे राजकीय नेते, जमिनींचे दलाल तसेच बड्या गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे. या सर्वांचा एक मोठा दबावगट गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून रिजनल पार्कचे आरक्षण हटवण्यासाठी प्रयत्नशील होता. अखेर राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या अंतिम विकास आराखड्यात या भागातील सुमारे २२५ एकरचे क्षेत्र बांधकामांसाठी खुले करण्यात आले आहे.
औद्याोगिक पट्ट्यालगत गृहसंकुले
●अडवली, भूतवली, बोरिवली या महसूल गावांचा बराचसा भाग हिरव्या पट्ट्यातून बाहेर काढत असताना महापालिकेने दिघा, इलठण, ऐरोली अैाद्याोगिक पट्ट्यातील डोंगरांच्या लगत असलेला बराचसा भागही बांधकामांसाठी खुला केला आहे.
●या भागात गृहसंकुलांसह रस्त्यांचे जाळे, सार्वजनिक सोयीसुविधांसाठी भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पारसिक डोंगरांच्या पायथ्याशी भविष्यात मोठमोठ्या इमारतींच्या रांगा दिसतील.
●हे करत असताना अडवली-भूतवलीमधील एक मोठे पट्टा वन क्षेत्र म्हणून आरक्षित करण्यात आला आहे. यात यापुर्वी पालिकेने रिजनल पार्कचे आरक्षण टाकले होते.
●मात्र वन विभागाच्या हद्दीत असे आरक्षण टाकण्याचे अधिकार महापालिकेस नसल्याने या क्षेत्राचे सीमांकन निश्चित करण्यात आले आहे.
महापालिका क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या ऐरोली, दिघा, इलठण, बोरिवली, अडवली, भूतवली या भागात काही प्रमाणात खासगी जमिनींचे क्षेत्र होते. या महसूल गावांचे यापूर्वी सूक्ष्म स्वरूपात नियोजन करण्यात आले नव्हते. आता या क्षेत्राचे सूक्ष्म स्वरूपात नियोजन करून त्यामध्ये रस्त्याचे जाळे, सार्वजनिक सोयीसुविधा यासाठी भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. अनेक वर्षे या भागातील जमीन मालक सोयी सुविधांपासून वंचित होते. अशा सर्व जमीन मालकांना आता दिलासा मिळेल.-सोमनाथ केकाण, सहसंचालक नगररचना न.मुं.म.पा.
यामुळे महापे-शिळ मार्गावर अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी भव्य नागरी आणि वाणिज्य संकुले उभी राहणार आहेत. या जमिनींमध्ये कोट्यवधीची गुंतवणूक असलेल्या नवी मुंबई, ठाण्यातील काही मोठे राजकीय नेते, बिल्डर यांच्या दबावानंतर पालिकेच्या अंतिम विकास आराखड्यात हा आरक्षण बदल करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेनंतर ३३ वर्षांत प्रथमच शहराचा संपूर्ण विकास आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी पूर्ण करण्यात आली. ऑगस्ट २०२२मध्ये महापालिकेने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर करून त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. त्याबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अंतिम विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला. प्रारूप विकास आराखड्यात आरक्षित केलेल्या ६२५ ठिकाणांपैकी जवळपास ९० जागांवरील आरक्षणे हटवण्यात आल्याचे पडसाद शहरात उमटत आहेत. त्यात महापालिकेच्या हद्दीतील अडवली, भूतवली तसेच बोरिवली या गावांतील सुमारे सव्वा दोनशे एकरचा हरित पट्टा निवासी बांधकामांसाठी खुला करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे.
हेही वाचा >>>नवी मुंबई : ‘ड्राय वेस्ट बँक’ उपक्रमात ३०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा सन्मान
नवी मुंबई महापालिका हद्दीत असलेल्या अडवली-भूतवली- बोरिवली या गावांच्या परिसरात ४०० एकराच्या आसपास जंगलक्षेत्र आहे. हा हरित पट्टा अबाधित ठेवत त्याठिकाणी ‘रिजनल पार्क’ची उभारणी करण्याच्या हेतूने महापालिकेने प्रारूप विकास आराखड्यात आरक्षण टाकले होते. मात्र, त्याला या गावांतील काही जमीन मालकांनी आक्षेप घेत हरकती नोंदवल्या होत्या. बोरिवली महसूल क्षेत्रात बराचसा भाग हा वनांसाठी आरक्षित करण्यात आला होता. या भागात जंगलांलगतचे मोठे सपाट क्षेत्र खासगी जमीन मालकांच्या मालकीचे आहे. त्यामध्ये ठाणे तसेच नवी मुंबई जिल्ह्यातील मोठे राजकीय नेते, जमिनींचे दलाल तसेच बड्या गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे. या सर्वांचा एक मोठा दबावगट गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून रिजनल पार्कचे आरक्षण हटवण्यासाठी प्रयत्नशील होता. अखेर राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या अंतिम विकास आराखड्यात या भागातील सुमारे २२५ एकरचे क्षेत्र बांधकामांसाठी खुले करण्यात आले आहे.
औद्याोगिक पट्ट्यालगत गृहसंकुले
●अडवली, भूतवली, बोरिवली या महसूल गावांचा बराचसा भाग हिरव्या पट्ट्यातून बाहेर काढत असताना महापालिकेने दिघा, इलठण, ऐरोली अैाद्याोगिक पट्ट्यातील डोंगरांच्या लगत असलेला बराचसा भागही बांधकामांसाठी खुला केला आहे.
●या भागात गृहसंकुलांसह रस्त्यांचे जाळे, सार्वजनिक सोयीसुविधांसाठी भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पारसिक डोंगरांच्या पायथ्याशी भविष्यात मोठमोठ्या इमारतींच्या रांगा दिसतील.
●हे करत असताना अडवली-भूतवलीमधील एक मोठे पट्टा वन क्षेत्र म्हणून आरक्षित करण्यात आला आहे. यात यापुर्वी पालिकेने रिजनल पार्कचे आरक्षण टाकले होते.
●मात्र वन विभागाच्या हद्दीत असे आरक्षण टाकण्याचे अधिकार महापालिकेस नसल्याने या क्षेत्राचे सीमांकन निश्चित करण्यात आले आहे.
महापालिका क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या ऐरोली, दिघा, इलठण, बोरिवली, अडवली, भूतवली या भागात काही प्रमाणात खासगी जमिनींचे क्षेत्र होते. या महसूल गावांचे यापूर्वी सूक्ष्म स्वरूपात नियोजन करण्यात आले नव्हते. आता या क्षेत्राचे सूक्ष्म स्वरूपात नियोजन करून त्यामध्ये रस्त्याचे जाळे, सार्वजनिक सोयीसुविधा यासाठी भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. अनेक वर्षे या भागातील जमीन मालक सोयी सुविधांपासून वंचित होते. अशा सर्व जमीन मालकांना आता दिलासा मिळेल.-सोमनाथ केकाण, सहसंचालक नगररचना न.मुं.म.पा.
