नवी मुंबई : शहरातील प्रदूषणाला आळा बसावा यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने आखून दिलेल्या बांधकाम नियमावलीला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवत मनमानी कारभार करणाऱ्या विकासकांना महापालिका प्रशासनाने निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. सुरुवातीला दंड आकारणी आणि वारंवार नोटिसा देऊनही बधत नसलेल्या विकासकांच्या बांधकाम परवानग्या यापुढे थांबविल्या जातील, असा इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिला आहे. नियमावलीचा भंग करणाऱ्या विकासकांकडून नगररचना विभागाने आतापर्यंत एक कोटी ४० लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवी मुंबईच्या वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामांच्या ठिकाणी केले जाणारे स्फोट, ध्वनी तसेच वायुप्रदूषणाच्या नियंत्रणासाठी आखण्यात आलेल्या उपायांना दाखविल्या जाणाऱ्या वाकुल्या, वेळी-अवेळी सुरू राहणारी यंत्रांची धडधड, रस्ते अडवून उभी राहणारी बांधकाम साहित्याने भरलेली वाहने यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींचा ओघ सातत्याने वाढू लागला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने यासंबंधी विशिष्ट अशी नियमावली तयार केली असून बांधकामांमुळे होणारे प्रदूषण कमी व्हावे आणि नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना नगररचना विभागाने विकासकांना दिल्या आहेत.
महापालिका कार्यक्षेत्रात इमारतींचा पाया रचण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या खोदकामांमुळे मोठ्या प्रमाणावर ध्वनी आणि वायुप्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही बिल्डरांकडून नियमांची ऐशीतैशी करत सर्रास स्फोट घडविले जात आहेत. त्यामुळे आसपासच्या इमारतींना हादरे बसू लागले असून घरांच्या भिंतींना तडे जाणे, प्लास्टर निखळणे असे प्रकार आता नित्याने होऊ लागले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंबंधी अलीकडे स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेत काही आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ध्वनी आणि वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी काही सूचनाही दिल्या आहेत.
नियमावलीचे पालन न केल्याबाबतच्या तक्रारी वाढू लागताच वेगवेगळ्या बांधकामांच्या ठिकाणी जाऊन महापालिकेने नेमलेल्या पथकांनी सविस्तर अहवाल नगररचना विभागाला सादर केले होते. त्यानुसार ८७ प्रकल्पांमध्ये बिल्डरांना महापालिकेने नोटिसा बजाविल्या होत्या. याप्रकरणी आतापर्यंत एक कोटी ४० लाख रुपयांचा दंड बिल्डरांना बजावण्यात आला आहे, अशी माहिती नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे प्रमुख सोमनाथ केकाण यांनी पत्रकारांना दिली.
दरम्यान दंड आणि नोटिसा यासारखी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही काही बिल्डर आपल्या बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी महापालिकेने आखून दिलेली नियमांची अंमलबजावणी करत नसल्याचे निर्दशनास आले आहे. धूळ तसेच ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना, बांधकामांसाठी आखून दिलेल्या वेळा मोडणे, बांधकाम साहित्याची ने-आण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर धुळप्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना टाळणे असे प्रकार सातत्याने होत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. ठरावीक रकमेचा दंड भरायचा आणि आपली मनमानी सुरूच ठेवायची, असे प्रकार घडू लागल्याने या प्रकारांची गंभीर दखल महापालिका आयुक्तांनी घेतली आहे.
…अन्यथा बांधकाम परवानगी रद्द
दंड आणि नोटिसा बजावूनही प्रदूषण नियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी होत नसेल तर बांधकाम प्रकल्पांची परवानगी थांबवली जाईल, अशा स्पष्ट सूचना बिल्डर संघटनेला देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सोमनाथ केकाण यांनी दिली. यासंबंधी आधी नोटिसा बजावल्या जातील आणि त्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल. शहरातील प्रदूषण नियंत्रण नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याची आवश्यकताही केकाण यांनी व्यक्त केली.
मानक नियमावलीची आखणी कागदावरच? न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून महापालिका प्रशासनाने यासंबंधीची एक मानक कार्यप्रणाली तयार करून ॲागस्ट २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केली होती. या कार्यप्रणालीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या होत्या. त्यानंतरही शहरातील बहुसंख्य बिल्डरांनी महापालिकेच्या या नियमावलीला फारसे गांभीर्याने घेतले नाही.
नवी मुंबईच्या वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामांच्या ठिकाणी केले जाणारे स्फोट, ध्वनी तसेच वायुप्रदूषणाच्या नियंत्रणासाठी आखण्यात आलेल्या उपायांना दाखविल्या जाणाऱ्या वाकुल्या, वेळी-अवेळी सुरू राहणारी यंत्रांची धडधड, रस्ते अडवून उभी राहणारी बांधकाम साहित्याने भरलेली वाहने यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींचा ओघ सातत्याने वाढू लागला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने यासंबंधी विशिष्ट अशी नियमावली तयार केली असून बांधकामांमुळे होणारे प्रदूषण कमी व्हावे आणि नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना नगररचना विभागाने विकासकांना दिल्या आहेत.
महापालिका कार्यक्षेत्रात इमारतींचा पाया रचण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या खोदकामांमुळे मोठ्या प्रमाणावर ध्वनी आणि वायुप्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही बिल्डरांकडून नियमांची ऐशीतैशी करत सर्रास स्फोट घडविले जात आहेत. त्यामुळे आसपासच्या इमारतींना हादरे बसू लागले असून घरांच्या भिंतींना तडे जाणे, प्लास्टर निखळणे असे प्रकार आता नित्याने होऊ लागले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंबंधी अलीकडे स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेत काही आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ध्वनी आणि वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी काही सूचनाही दिल्या आहेत.
नियमावलीचे पालन न केल्याबाबतच्या तक्रारी वाढू लागताच वेगवेगळ्या बांधकामांच्या ठिकाणी जाऊन महापालिकेने नेमलेल्या पथकांनी सविस्तर अहवाल नगररचना विभागाला सादर केले होते. त्यानुसार ८७ प्रकल्पांमध्ये बिल्डरांना महापालिकेने नोटिसा बजाविल्या होत्या. याप्रकरणी आतापर्यंत एक कोटी ४० लाख रुपयांचा दंड बिल्डरांना बजावण्यात आला आहे, अशी माहिती नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे प्रमुख सोमनाथ केकाण यांनी पत्रकारांना दिली.
दरम्यान दंड आणि नोटिसा यासारखी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही काही बिल्डर आपल्या बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी महापालिकेने आखून दिलेली नियमांची अंमलबजावणी करत नसल्याचे निर्दशनास आले आहे. धूळ तसेच ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना, बांधकामांसाठी आखून दिलेल्या वेळा मोडणे, बांधकाम साहित्याची ने-आण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर धुळप्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना टाळणे असे प्रकार सातत्याने होत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. ठरावीक रकमेचा दंड भरायचा आणि आपली मनमानी सुरूच ठेवायची, असे प्रकार घडू लागल्याने या प्रकारांची गंभीर दखल महापालिका आयुक्तांनी घेतली आहे.
…अन्यथा बांधकाम परवानगी रद्द
दंड आणि नोटिसा बजावूनही प्रदूषण नियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी होत नसेल तर बांधकाम प्रकल्पांची परवानगी थांबवली जाईल, अशा स्पष्ट सूचना बिल्डर संघटनेला देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सोमनाथ केकाण यांनी दिली. यासंबंधी आधी नोटिसा बजावल्या जातील आणि त्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल. शहरातील प्रदूषण नियंत्रण नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याची आवश्यकताही केकाण यांनी व्यक्त केली.
मानक नियमावलीची आखणी कागदावरच? न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून महापालिका प्रशासनाने यासंबंधीची एक मानक कार्यप्रणाली तयार करून ॲागस्ट २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केली होती. या कार्यप्रणालीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या होत्या. त्यानंतरही शहरातील बहुसंख्य बिल्डरांनी महापालिकेच्या या नियमावलीला फारसे गांभीर्याने घेतले नाही.
