पालिकेच्या तिजोरीवरच एनएमएमटीचा डोलारा!

नवी मुंबई : वाढता इंधनखर्च आणि प्रवासी घटल्यामुळे कमी झालेले उत्पन्न यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रमाची (एनएमएमटी) आगामी आर्थिक वर्षांतही महापालिकेच्या अनुदानावरच भिस्त राहणार आहे. एनएमएमटीच्या २०१९-२० या वर्षांच्या अंदाजपत्रकात उपक्रमाच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, याचा भार प्रवाशांवर येऊ न देण्याचा निर्णय घेतानाच उत्पन्नवाढीसाठी वेगवेगळय़ा उपाययोजना राबवण्याची सूचना बुधवारच्या परिवहन समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. त्याच वेळी उपक्रमाचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी आगामी आर्थिक वर्षांत पालिकेकडून १४४ कोटींचे अनुदान मिळवण्याची सूचनाही परिवहन सदस्यांनी केली.

एनएमएमटी व्यवस्थापनाने तयार केलेल्या ३०५ कोटी ८५ लाख १५ हजार रुपयांच्या अर्थसंकल्पावर बुधवारी परिवहनच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या वेळी परिवहन समितीने अर्थसंकल्पात २७ कोटी ४१ लाख रुपयांची वाढ सुचवली आहे. त्यानुसार हा अर्थसंकल्प आता ३३३ कोटी २६ लाख १५ हजार रुपयांवर गेला आहे. असे असले तरी, उपक्रमाचा मुख्य भर पालिकेकडून येणाऱ्या अनुदानावरच असेल, हे स्पष्ट झाले आहे.

एकीकडे नवी मुंबई परिवहन उपक्रमाच्या प्रवाशांची संख्या घसरत असताना, इंधन दरवाढीमुळे बसगाडय़ा चालवण्याचा उपक्रमाचा खर्च मात्र वाढला आहे. या वर्षी एनएमएमटीने डिझेलवर २७.८९ कोटी खर्च अपेक्षित धरला होता. मात्र, डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने चालू आर्थिक वर्षांच्या अखेपर्यंत डिझेलवर प्रत्यक्षात ४२ कोटी खर्च होण्याचा अंदाज आहे. प्रवासी भाडे, जाहिराती व अन्य मार्गातून एनएमएमटीला दरमहा दहा कोटींचे उत्पन्न मिळते, तर महापालिकेकडून दरमहा तीन ते चार कोटींचे अनुदान पुरवण्यात येते; परंतु एकूण १४ कोटींच्या महसुलांपैकी जवळपास १३ कोटींहून अधिक रक्कम इंधन, वेतन, दुरुस्ती व देखभालीवर खर्च होत आहे. त्यामुळे परिवहनची आर्थिक स्थिती बिकट होऊ लागली आहे.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात एनएमएमटीने पालिकेकडून १३२ कोटींचे अनुदान गृहीत धरले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कमी रक्कम पालिकेकडून मिळाली आहे. या वर्षीही एनएमएमटी व्यवस्थापनाने पालिकेकडून १३२ कोटी अनुदान गृहीत धरले आहे. हा मुद्दा बुधवारी झालेल्या परिवहन समितीच्या बैठकीत चर्चेस असता, सर्व सदस्यांनी पालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ व्हावी, अशी मागणी केली. आरोग्य, शिक्षण या अत्यावश्यक सुविधांप्रमाणेच परिवहन हाही महत्त्वाचा उपक्रम आहे. त्यामुळे पालिकेने या उपक्रमाला अधिक अनुदान द्यावे, असे सदस्यांनी सुचवले. त्यानंतर पालिकेच्या अनुदानाची रक्कम १४४ कोटी ३० लाख रुपये करण्याचे ठरवण्यात आले. यापैकी ६० कोटींचा निधी वाशी बस आगाराच्या विकासकामांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

उत्पन्नवाढीसाठी उपाययोजना

उत्पन्नवाढीसाठी बसच्या तिकिटदरांमध्ये कोणतीही वाढ न करता अन्य मार्गाने उत्पन्न कसे वाढवता येईल, याकडे लक्ष देण्याची सूचना परिवहनच्या बैठकीत करण्यात आली. शहरात असलेल्या परिवहनच्या डेपोच्या जागांचा जाहिरातीसाठी वापर करून उत्पन्न मिळवण्याचा सल्ला सदस्यांनी दिला. याची एका अधिकाऱ्यावर जबाबदारी देऊन उत्पन्नाचे उद्दिष्टही निश्चित करावे. त्याच वेळी नवी मुंबई विमानतळ तसेच एमआयडीसी क्षेत्रात परिवहनने नवीन भूखंड मिळवावेत, अशी सूचनाही सदस्यांनी केली. वाशी बस आगाराच्या धर्तीवर अन्य बस आगारांचाही वाणिज्यिक विकास करून महसूल वाढवण्याची सूचनाही या वेळी करण्यात आली.

परिवहन उपक्रमाला अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिका व केंद्र शासनाच्या अनुदानावर अधिक भर देण्यात आला आहे, तर उत्पन्नवाढीसाठी सदस्यांनी विविध सूचना परिवहन बैठकीत मांडल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने सुचवलेल्या अर्थसंकल्पात जवळजवळ २७ कोटी ४१ लाखांची वाढ सुचविण्यात आली आहे.

रामचंद्र दळवी, सभापती परिवहन समिती