यंदा साहाय्यक अनुदानापोटी पालिकेला शासनाकडून चारशे कोटी

गतवर्षी राज्य सरकारने पन्नास कोटीपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था कर माफ केल्याने पालिकांना साहाय्यक अनुदान देण्याची वेळ शासनावर आली असून हे अनुदान पदरात पाडून घेण्यात नागपूर नंतर नवी मुंबई पालिकेने चांगली बाजी मारली आहे. त्यामुळे यंदा पालिकेला या अनुदानापोटी शासनाकडून चारशे ते साडेचारशे कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात हा आकडा केवळ तीनशे कोटी रुपये दर्शविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पालिकेचा १९७५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आणखी १०० ते १५० कोटी रुपयांनी फुगणार आहे.
नवी मुंबई पालिकेचा मार्च २०१६ ते एप्रिल २०१७ वार्षिक ताळेबंद नुकताच सादर करण्यात आला. गतवर्षी राज्य सरकारने सर्व पालिकेतील छोटय़ा व्यापाऱ्यांसाठी एलबीटी रद्द केल्याने अनेक पालिका नगरपालिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे सरकारने उत्पन्नाची ही पोकळी भरुन काढताना तीन वर्षांतील जास्तीत जास्त वसुली गृहीत धरून एलबीटी सहाय्यक अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात ही एलबीटी बंद करण्यात आल्यानंतर शासनाला सादर करण्यात आलेल्या ताळेबंदावरून पालिकेला कमी एलबीटी अनुदान प्राप्त झाले होते. सात महिन्यापूर्वी नवी मुंबई पालिकेत नव्याने आलेले उपायुक्त उमेश वाघ यांनी या अनुदानाचा योग्य अभ्यास करून शासनाकडे त्याचे सादरीकरण केले. त्यामुळे ऑगस्ट ते डिसेंबर या पहिल्या पाच महिन्यात मिळालेले अनुदान (केवळ ५८ कोटी रुपये) जानेवारी महिन्यात दुपटीने वाढल्याने नवीन वर्षांच्या सुरुवातील पालिकेच्या तिजोरीत ७५ कोटीचे शासकीय साहाय्यक अनुदान जमा झाले आहे. जानेवारी महिन्यातील हे अनुदान गृहीत धरता या वर्षांतील तीन महिन्यासाठी पालिकेला २८४ कोटी पर्यत अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. हाच निकष एप्रिल ते मार्च २०१७ पर्यंत लावला गेल्यास पालिकेच्या तिजोरीत केवळ एलबीटीच्या माध्यमातून ४०० ते ४५० कोटी रुपयांच्या जमा होणे शक्य आहे.
उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त करणाऱ्या पालिकेला गतवर्षी आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागला होता. शासकीय अनुदानाबरोबरच एलबीटी विभागाची कामगिरी सरस ठरत असून यावर्षी उद्योजकांच्या मूळ उपकरातील ३२ कोटीच्या थकबाकीपैकी २५ कोटी रुपये वसूल करण्याचा विश्वास वाघ यांनी व्यक्त केला आहे.
नवी मुंबईत ३५ हजारापेक्षा जास्त व्यापारी आहेत. त्यांच्याकडून वसूल होणारा उपकर व नंतरची एलबीटी यामुळे पालिकेचा आर्थिक गाडा हाकला जात होता. शासनाने गतवर्षी ५० कोटीपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यापारी व उद्योजकांना सूट देण्यात आल्याने नवी मुंबईत आता केवळ १९४ उद्योजक व व्यापारी कर वसुलीच्या कक्षेत येत आहेत. ही सर्व व्यापारी व उद्योजक आर्थिक उलाढलीच्या दृष्टीने सक्षम असल्याने त्यांच्याकडूनही ३५० ते ४०० कोटी रुपये वसुलीची अपेक्षा ठेवण्यात येत आहे.
छोटय़ा उद्योगांना एलबीटी माफ केल्यानंतरही पालिकेचा विभाग करीत असलेली ही वसुली कौतुकास्पद असून यापूर्वी ह्य़ा वसुलीत केवळ ‘समझोता’ झाल्याच्या अनेक कथा आजही पालिका वर्तूळात सांगितल्या जात आहेत. त्यामुळेच ह्य़ा विभागाची सक्षम वसुली होऊ शकली नाही अशी चर्चा आहे.