एक कोटीचे मातीचोर सहा महिन्यांनंतरही मोकाट

अधिकाऱ्यांची सेवा अबाधित राहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा बळी!
गव्हाण परिसरामधील एक कोटी रुपये किमतीच्या मातीचोरीचे मुख्य सूत्रधार सहा महिन्यांनंतरही मोकाट आहेत. या मातीचोरीत गुंतलेल्या वनक्षेत्र विभागातील बडय़ा अधिकाऱ्यांची सेवा अबाधित राहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा बळी दिल्याची कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’च्या हाती लागली आहेत. मोठय़ा रकमेची मातीचोरी झाल्यास बडय़ा अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल या भीतीने या विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी शक्कल लढवून एक कोटी रुपये किमतीची मातीचोरी एकाच चलनावर न दाखवता वनपालाने बनविलेली दोन चलने रद्द करून पुन्हा नव्याने कमी रकमेची तीन चलने बनवली आहेत. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना एका महिन्यात कामावर रुजू करू या आश्वासनावर हा सर्व गैरव्यवहार झाकण्यात आला होता, परंतु सहा महिन्यांनंतरही त्यांना सेवेत न घेतल्याने या गैरकारभाराला वाचा फुटली आहे. ही मातीचोरी मागील दहा वर्षांपासून सुरू होती. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या जागरूकतेमुळे हे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणाऱ्या मनीष मोघे या कार्यकर्त्यांने जुलैमध्ये गव्हाण (जासई) येथील वन विभागाच्या जमिनीवरील मातीचोरीचा प्रकार उघडकीस आणला. तक्रारीनंतर संबंधित यंत्रणेला जाग आली आणि संबंधित सव्‍‌र्हेक्षण क्रमांक ३४७,२,५६,८,९ या जागेची मोजणी आणि हद्द निश्चित करण्यात आल्या. त्यानंतर ज्या जागेवरून ही मातीचोरी झाल्याचे उघडकीस आले. विशेष म्हणजे, वनहद्दीचे रक्षण करणाऱ्या वन विभागाच्या कनिष्ठ व बडय़ा अधिकाऱ्यांना वन विभागाच्या हद्दीची कल्पना नव्हती. मोघे यांच्या माहितीमुळे वन अधिकाऱ्यांना त्यांची हद्द समजली. हद्द समजल्यानंतर वन विभागातील अधिकाऱ्यांनी ४ जुलैला चलन क्रमांक २ नुसार ४६ हजार ब्रास मातीचोरीसाठी ९२ लाख रुपयांचे चलन बनविण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा पूर्वीचे २ क्रमांकाचे चलन रद्द करून त्याच दिवशी चलन क्रमांक ३ बनविण्यात आले. या चलनानुसार ३५ हजार ब्रास माती चोरीस गेल्याने ७० लाखांचे चलन बनविण्यात आले. ९२ व ७० लाखांच्या मातीचोरीमुळे बडे अधिकारी गोत्यात येतील म्हणून पुन्हा याच विभागाने चलन क्रमांक ३ रद्द करून ५ ते ८ क्रमांकाची वेगवेगळी चलने बनवून मातीचोरीची रक्कम वेगवेगळी करून प्रशासनासमोर मांडली. या सर्व चलनांच्या प्रती लोकसत्ताच्या हाती लागल्यानंतर या गैरकारभाराला वाचा फुटली. एवढी बनवाबनवी करूनही वन विभागाचे उरण परिसरातील अधिकारी या प्रकाराशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगत आहेत. पनवेलच्या विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मातीच्या भरावाचे कंत्राट मिळवून वन विभागाच्या जमिनीवरील राजरोस माती चोरून त्यातून बक्कळ माया जमविल्याची अनेक उदाहरणे दाखल आहेत. या प्रकरणाचा तपास सध्या खुंटल्याचे समजते. सहा महिन्यांनंतरही माती चोरून तिचा भराव कोणी आणि कुठे केला, याचा पुरावा वन विभागातील अधिकारी अद्याप शोधू शकले नाहीत. शासनाचा एक कोटीचा महसूल वाया जाऊनही बडय़ा अधिकाऱ्यांना अभय देण्यात आले आहे.