लोकसत्ता टीम
उरण : स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या विरोधात लढून कामगारांनी मिळविलेले हक्क आणि अधिकार गमावण्याची वेळ आली असल्याचे मत इंटक या राष्ट्रीय कामगार संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष महेंद्र घरत यांनी रविवारी उलवे नोड मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. न्यू मेरिटाईम अँड जनरल कामगार संघटनेच्या वतीने उलवे येथील शेलघरच्या समाजमंदिरात ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी पन्नास पेक्षा अधिक उपक्रमातील कामगारांना व्यवस्थापनाकडून जाहीर करण्यात आलेला सहानुग्रह अनुदान(बोनस) याची ही माहिती देण्यात आली.
आणखी वाचा-उरणच्या पिरवाडी किनाऱ्याचा रत्नहार पर्यटकांसाठी सजणार
यामध्ये पी एन रायटर बिझनेस सोल्युशन,महापे येथील कामगारांना सर्वात अधिक ९० हजार तर उरणच्या गॅड लॉजिस्टिक कामगारांना दहा हजार रुपयांचे सहानुग्रह अनुदान देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कामगार संघटनेची १२ हजारापेक्षा अधिकची सभासद संख्या आहे. त्यांच्या समस्या वेतन करार आणि सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र सध्याच्या सरकारने कामगारांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधा कमी करून मालक आणि भांडवलदार धार्जिण्या कायद्याची अंमलबजावणी करीत आहे. यामध्ये कामगारांना बाहेरील कामगार नेत्यांना अटकाव करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे फिक्स टर्म(काही कालावधी साठी) रोजगार करार आदी कायदे हे कामगारांना त्यांच्या हक्कापासून दूर ठेवणारे असल्याने कामगारांचे भविष्य अंधारमय असल्याचे मत कामगार नेते महेंद्र घरत यांनी व्यक्त केले. कामगार संघटनेचे सचिव वैभव पाटील,किरीट पाटील आदीजण उपस्थित होते.
