महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतीत बांधकामात अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षांना स्थलांतर किंवा तोडण्यात येते. याआधी एमआयडीसी अभियंतामार्फत पडताळणी करण्यात येत होती. मात्र आता याकरिता वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत अशा प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात येणार असून त्यांच्या नाहरकत प्रमाण पत्रानंतरच वृक्ष तोड प्रस्तावास एमआयडीसीकडून मंजुरी देण्यात येईल. त्यामुळे आता नवनवीन प्रकल्पाच्या नावाखाली होणाऱ्या अनावश्यक वृक्ष तोडीला चाप बसणार आहे.
हेही वाचा >>> उरण : जेएनपीए बनणार देशातील पहिले स्मार्ट बंदर, बंदराचे ३५ व्या वर्षात पदार्पण
एमआयडीसीत काही खासगी संस्थाकडून स्वतःच्या स्वार्थासाठी अनावश्यक, अतिरिक्त वृक्ष तोडली जातात. झाडांचे वय कमी लिहिणे,अतिरिक्त झाडे तोडणे अशा प्रकारची अनियमितपणे कामे केली जातात. त्यामध्ये नवी मुंबईतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात मान्यता प्राप्त कृषी विद्यापीठाची पदवीधर असलेला उद्यान अधिकारी किंवा उद्यान अधीक्षक कार्यरत नाही. त्यामुळे या वसाहतीत वृक्ष तोड , स्थलांतर प्रस्तावाची अभियंत्यांच्यामार्फत पडताळणी होत होती. त्यामुळे विनाकारण झाडांची कत्तल वाढत आहे. अनावश्यक वृक्षांची कत्तलबाबत पर्यावरण वाद्यांकडून सातत्याने आवाज उठवून विरोध दर्शविला जातो.
हेही वाचा >>> नवी मुंबई : भुरट्या चोरट्यांनी सीवूड्सकर हैराण
एमआयडीसीने राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र जतन या कायद्याच्या सुधारीत आदेशाच्या आधारे आता महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतीतील वृक्ष तोड, स्थलांतरचा प्रत्येक प्रस्ताव वनखात्याकडे पाठवला जाणार असून वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांमार्फत स्थळ पाहणी करून झाडांचे वयोमान,झाड तोडणे बाबत पडताळणी केली जाईल.वनविभागाने नाहरकत नोंदविल्यानंतर एमआयडीसीकडून परवानगी देण्यात येईल, अशी माहिती औद्योगिक विकास महामंडळ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.