उरण : किनारपट्टीवरील कांदळवनाच्या वीनाशाला आळा घाला अशी तक्रार पर्यावरणप्रेमींनी पंतप्रधानांकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने प्रकरणाची चौकशी करावी आणि त्याचा अहवाल द्यावा, असे निर्देश राज्याच्या वन विभागाला दिले असल्याचा दावा पर्यावरवाद्यांनी केला आहे. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी नष्ट होत असलेल्या कांदळवनाची काटेकोर पद्धतीने तपासणी करावी. तसेच यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनने २६ जून ला आंतरराष्ट्रीय कांदळवन पर्यावरण संवर्धन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्नवत प्रकल्प (यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट) मिष्टी - मॅन्ग्रोव्ह इनिशिएटिव्ह फॉर शोअरलाइन हॅबिटॅट्स अँड टँजिबल इन्कमस याचे कौतुक करताना नॅटकनेक्ट ने म्हटले आहे की, सरकारने आकर्षक संक्षिप्त शब्दांच्या पलीकडे जाऊन सागरी जंगलांचे रक्षण करण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत अशीही मागणी करण्यात आली होती. हे प्रकरण केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण मंत्रालयाच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनकडे पाठविण्यात आले होते. त्यांनतर राज्याच्या वन विभागाला या संदर्भात विचारणा करण्यात आली होती. कांदळवन कक्षाला या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाईचा अहवाल सुद्धा पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसे पत्र एम.ओ.ई.एफ.सी.सी च्या शास्त्रज्ञ अमृता गुप्ता यांच्याकडून आम्हाला मिळाले असल्याची माहिती नॅट कनेक्ट चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी दिली आहे. त्याचप्रमाणे नॅटकनेक्टने नष्ट होत असलेल्या सागरी वृक्षांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
