नवी मुंबई: माथाडी कामगार कायद्याची पायमल्ली होत असल्याने १४ डिसेंबरला राज्यव्यापी एकदिवासिय लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला आहे. या संपात प्रथमच भाजी पाला , फळ मार्केट तसेच खाजगी कंपनीतील कामगारही संपावर जाणार आहेत. अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

माथाडी कायदा बचाव म्हणून आंदोलने, पत्रे,  मागणी सर्वच माथाडी कामगार नेत्यांनी त्या त्या वेळेच्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कामगार मंत्र्यांना केली केली. मात्र कुणीही  त्याची दाखल गांभीर्याने घेतली नाही. त्यात गेल्या काही वर्षात माथाडी कामगार सुधारणा विधेयकाच्या नावाखाली जे प्रस्ताव आले ते  माथाडी कामगार कायदा उध्वस्त करणारी होती.  खरे खंडणी मागणारे माथाडी कामगारांना टोळ्यांना उद्योगपती माथाडी कामगार कामगार कायदा पाळत नाही , यांच्या बाबत कुठलीही तरतूद विधेयकात  मध्ये नाहीत. यासाठी सातत्याने विरोध दर्शवूनही दुर्लक्ष दिले जात आहे. आम्ही अनेकवेळा सरकारकडे तोडगा आणि सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नात एका बैठकीचे आयोजन करावे म्हणून विनंती केली मात्र अजूनही काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही,जर हा कायदा लागू झाला तर ८० टक्के माथाडी कायदा मोडीत निघून,माथाडी कामगार रस्त्यावर येईल,येत्या अधिवेशनात यात सुधारणा कारवाई म्हणून लक्ष वेधून घेण्यासाठी १४ डिसेंबर रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक बंद करण्यात येईल. यात बंदरे,गोदामे,खाजगी कंपन्या मधील कामगार या बंद मध्ये सहभागी होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी माजी मंत्री व माथाडी कामगार नेते शशिकांत शिंदे हे सुद्धा उपस्थित होते. 

आणखी वाचा

हेही वाचा… नवी मुंबई: बहिण भावाला भेटण्यास गेली आणि तेवढ्यात साडेचार लाखांची घरफोडी झाली

प्रमुख मागण्या

माथाडी कामगार कायद्यातील सुधारणा माथाडी कामगार आणि कुटुंबीय यांच्या हिताच्या असाव्या असाव्या, माथाडी बोर्ड , मंडळ, आदित भरती होत असताना माथाडी कामगारांच्या मुलामुलींना प्राधान्य देण्यात यावे. माथाडी कामगार कायद्याचा दुरुपयोग बंद करण्यासाठी ठोस पाऊले उचलावीत. 

माथाडी कायदा बचाव म्हणून आंदोलने, पत्रे,  मागणी सर्वच माथाडी कामगार नेत्यांनी त्या त्या वेळेच्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कामगार मंत्र्यांना केली केली. मात्र कुणीही  त्याची दाखल गांभीर्याने घेतली नाही. त्यात गेल्या काही वर्षात माथाडी कामगार सुधारणा विधेयकाच्या नावाखाली जे प्रस्ताव आले ते  माथाडी कामगार कायदा उध्वस्त करणारी होती.  खरे खंडणी मागणारे माथाडी कामगारांना टोळ्यांना उद्योगपती माथाडी कामगार कामगार कायदा पाळत नाही , यांच्या बाबत कुठलीही तरतूद विधेयकात  मध्ये नाहीत. यासाठी सातत्याने विरोध दर्शवूनही दुर्लक्ष दिले जात आहे. आम्ही अनेकवेळा सरकारकडे तोडगा आणि सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नात एका बैठकीचे आयोजन करावे म्हणून विनंती केली मात्र अजूनही काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही,जर हा कायदा लागू झाला तर ८० टक्के माथाडी कायदा मोडीत निघून,माथाडी कामगार रस्त्यावर येईल,येत्या अधिवेशनात यात सुधारणा कारवाई म्हणून लक्ष वेधून घेण्यासाठी १४ डिसेंबर रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक बंद करण्यात येईल. यात बंदरे,गोदामे,खाजगी कंपन्या मधील कामगार या बंद मध्ये सहभागी होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी माजी मंत्री व माथाडी कामगार नेते शशिकांत शिंदे हे सुद्धा उपस्थित होते. 

आणखी वाचा

हेही वाचा… नवी मुंबई: बहिण भावाला भेटण्यास गेली आणि तेवढ्यात साडेचार लाखांची घरफोडी झाली

प्रमुख मागण्या

माथाडी कामगार कायद्यातील सुधारणा माथाडी कामगार आणि कुटुंबीय यांच्या हिताच्या असाव्या असाव्या, माथाडी बोर्ड , मंडळ, आदित भरती होत असताना माथाडी कामगारांच्या मुलामुलींना प्राधान्य देण्यात यावे. माथाडी कामगार कायद्याचा दुरुपयोग बंद करण्यासाठी ठोस पाऊले उचलावीत.