लोकसत्ता प्रतिनिधी

उरण : ऑगस्टमध्ये उरण ओएनजीसी प्रकल्पातून झालेल्या प्रचंड तेलगळतीमुळे येथील शेतकरी आणि मच्छीमारांच्या झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी प्रशासनाने १ कोटी २३ लाख ८० हजार रुपये देण्याचे मान्य केले. यातील शेतकऱ्यांना २३ लाख ८० हजार रुपयांचे वाटप केले आहे. तर मच्छीमारांसाठी एक कोटीचे मच्छीमारी साहित्य तसेच मासळी सुकविण्यासाठी ओटा या सुविधा देण्यात येणार आहेत.

उत्तर प्रदेशला ३१ हजार कोटी तर बिहारला १७ हजार कोटींचे वाटप करण्यात आल्याबद्दल कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांनी टीका केली आहे.
केंद्राकडून महाराष्ट्राला १०,९३० कोटी; उत्तर प्रदेश, बिहारला अधिक निधी दिल्यावरून टीका
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
way to reduce human-wildlife conflict is through Chandrapur says Forest Minister Ganesh Naik
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा मार्ग चंद्रपुरातूनच – वनमंत्री
Water connections of 245 houses disconnected due to water theft
पाणी चोरी भोवली, २४५ घरांची नळ जोडणी तोडली
Budget Out of 36 thousand crores, only 18 thousand crores were spent Mumbai news
अर्थसंकल्पाचा फुगवटा यंदाही कायम? ३६ हजार कोटींपैकी केवळ १८ हजार कोटीच खर्च
Union Carbide waste disposal issue
‘युनियन कार्बाईड’च्या कचऱ्याचा प्रश्न उग्र का झाला? हा कचरा मूळ वायूइतकाच अतिधोकादायक? दुर्घटनेची शक्यता किती?
Maharashtra ST Bus Service
एसटीच्या इलेक्ट्रिक बस तोट्यात, सरासरी एका किलोमीटर मागे…
yard remodeling trains
नागपूर : यार्ड रि-मॉडेलिंगसाठी दिल्ली मार्गावरील काही रेल्वेगाड्या रद्द

नुकसानभरपाई मिळावी याकरिता स्थानिक शेतकरी आणि मच्छीमारांनी ओएनजीसी प्रकल्पासमोर ७० दिवस साखळी उपोषण केले होते. ऑगस्ट २०२३ मध्ये उरण येथील ओएनजीसी प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर तेलगळती झाली होती. या तेलगळतीमुळे नाल्यातील रसायनमिश्रित तेलतवंग समुद्रात मिसळल्याने स्थानिक मासेमारी व्यवसायावर परिणाम झाला होता. तसेच परिसरातील शेतीतही कच्च्या तेलाचे थर साचल्याने भातपीक नष्ट झाली होती.

आणखी वाचा-उरण : शेतकऱ्यांना दमदार पावसाची प्रतीक्षा

शेतकरी व मच्छीमारांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी स्थानिक शेकाप नेते काका पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी, मच्छीमारांनी ओएनजीसी प्रकल्प अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मात्र ओएनजीसीने शेतकरी, मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी नकार दिला. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकरी व मच्छीमारांनी स्थानिक प्रशासनाकडे दाद मागितली होती. मात्र त्यांनीही आर्थिक नुकसानभरपाई मिळवून देण्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, प्रांत व तहसीलदार यांच्याकडे शेकापचे आमदार जयंत पाटील, माजी आमदार पंडित पाटील, बाळाराम पाटील यांच्या सहकार्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे ही नुकसानभरपाई मिळाली असताना आम्हाला डावलून निधीचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती आंदोलनाचे नेते काका पाटील यांनी दिली.

Story img Loader