नियोजनांचा अभाव, न परवडणाऱ्या खर्चाचा अडसर
केद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करत घरोघरी शौचालय बांधण्याची योजना आखण्यात आली असली तरी नियोजनाचा अभाव, बांधकामाचा न परवडणारा खर्च आणि सरकारी नियमांमुळे योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. ही योजना पुढे रेटता येणे नवी मुंबई महापालिकेला जड आहे. त्यामुळे वर्षभरात झोपडपट्टय़ांमध्ये घरगुती शौचालये उभारण्याचे उद्दिष्ट साकारले जाईल की नाही, याबाबत प्रशासन साशंक आहे. पालिकेने या योजनेसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
नवी मुंबईतील झोपडपट्टय़ांमध्ये लोकसंख्या जास्त आणि शौचालये कमी असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशभरातील सर्वच शहरांमध्ये ही स्थिती असल्याने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घरात शौचालये बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शौचालयांच्या बांधकामासाठी केंद्र शासनाकडून चार हजार, राज्य शासनाकडून आठ हजार आणि पालिकेकडून पाच हजार रुपये अनुदान दोन टप्प्यांत दिले जाणार आहे. त्यावर येणारा खर्च नागरिकांनी करायचा आहे. योजना लागू झाल्यांनतर पालिकेत झोपडपट्टीधारकांनी शौचालये बांधण्यासाठी नागरिकांनी अर्ज केले आहेत; परंतु लाभार्थी अर्जधारकांनी आता पैशाअभावी अथवा योग्य नियोजनाअभावी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.
झोपडपट्टय़ांमध्ये गल्ल्या आणि चिंचोळ्या जागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना घरात शौचालय बांधण्याची इच्छा असली तरी मलनिस्सारण वाहिन्यांअभावी शौचालये बांधणे अवघड जात आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे शौचालयाच्या बांधकामासाठी घरापासून ३० मीटपर्यंतच्या अंतरावर मलनिस्सारण सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. ही सुविधा नसल्यास मैल्यासाठी दोन फूट खोल सेप्टिक टँक, बायो डायजेस्टर वा बायो टँक बांधून देण्याची सूचना करण्यात आल्या आहेत.
आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित या सुविधांचा खर्च झोपडपट्टीवांसीयाना परवडत नसल्याने शौचालये बांधणार कशी, असा सवाल नागरिकांना केला आहे. शौचालय बांधण्याचा निर्णय घेतल्यास आजूबाजूचे रहिवासी मलनिस्सारण वाहिनीचा आरोग्यावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करीत आहेत. अपुरी जागा, पाण्याचे नियोजन नसल्याने ही योजना बारगळण्याचीच चिन्हे दिसू लागली आहेत. सध्या पालिका अधिकारी झोपडपट्टीतील रहिवाशांशी बैठका घेत आहेत. या बैठकांमधून शौचालय बांधण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी अनेक जण तक्रारींचा पाढा विभागीय कार्यालयासमोर वाचत आहेत. पालिकेने घरात शौचालय बांधण्याऐवजी सार्वजनिक शौचालयांची स्थिती सुधारली आणि त्यांच्या संख्येत वाढ केल्यास घरांत शौचालय बांधण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे मत काही रहिवाशांनी व्यक्त केले आहे.
केद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करत घरोघरी शौचालय बांधण्याची योजना आखण्यात आली असली तरी नियोजनाचा अभाव, बांधकामाचा न परवडणारा खर्च आणि सरकारी नियमांमुळे योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. ही योजना पुढे रेटता येणे नवी मुंबई महापालिकेला जड आहे. त्यामुळे वर्षभरात झोपडपट्टय़ांमध्ये घरगुती शौचालये उभारण्याचे उद्दिष्ट साकारले जाईल की नाही, याबाबत प्रशासन साशंक आहे. पालिकेने या योजनेसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
नवी मुंबईतील झोपडपट्टय़ांमध्ये लोकसंख्या जास्त आणि शौचालये कमी असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशभरातील सर्वच शहरांमध्ये ही स्थिती असल्याने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घरात शौचालये बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शौचालयांच्या बांधकामासाठी केंद्र शासनाकडून चार हजार, राज्य शासनाकडून आठ हजार आणि पालिकेकडून पाच हजार रुपये अनुदान दोन टप्प्यांत दिले जाणार आहे. त्यावर येणारा खर्च नागरिकांनी करायचा आहे. योजना लागू झाल्यांनतर पालिकेत झोपडपट्टीधारकांनी शौचालये बांधण्यासाठी नागरिकांनी अर्ज केले आहेत; परंतु लाभार्थी अर्जधारकांनी आता पैशाअभावी अथवा योग्य नियोजनाअभावी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.
झोपडपट्टय़ांमध्ये गल्ल्या आणि चिंचोळ्या जागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना घरात शौचालय बांधण्याची इच्छा असली तरी मलनिस्सारण वाहिन्यांअभावी शौचालये बांधणे अवघड जात आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे शौचालयाच्या बांधकामासाठी घरापासून ३० मीटपर्यंतच्या अंतरावर मलनिस्सारण सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. ही सुविधा नसल्यास मैल्यासाठी दोन फूट खोल सेप्टिक टँक, बायो डायजेस्टर वा बायो टँक बांधून देण्याची सूचना करण्यात आल्या आहेत.
आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित या सुविधांचा खर्च झोपडपट्टीवांसीयाना परवडत नसल्याने शौचालये बांधणार कशी, असा सवाल नागरिकांना केला आहे. शौचालय बांधण्याचा निर्णय घेतल्यास आजूबाजूचे रहिवासी मलनिस्सारण वाहिनीचा आरोग्यावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करीत आहेत. अपुरी जागा, पाण्याचे नियोजन नसल्याने ही योजना बारगळण्याचीच चिन्हे दिसू लागली आहेत. सध्या पालिका अधिकारी झोपडपट्टीतील रहिवाशांशी बैठका घेत आहेत. या बैठकांमधून शौचालय बांधण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी अनेक जण तक्रारींचा पाढा विभागीय कार्यालयासमोर वाचत आहेत. पालिकेने घरात शौचालय बांधण्याऐवजी सार्वजनिक शौचालयांची स्थिती सुधारली आणि त्यांच्या संख्येत वाढ केल्यास घरांत शौचालय बांधण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे मत काही रहिवाशांनी व्यक्त केले आहे.
