नवी मुंबई : मंत्रीपद आणि ‘सिडको’ महामंडळाचे अध्यक्ष ही दोन्ही पदे शिवसेनेच्या (शिंदे गट) संजय शिरसाट यांच्याकडे होती. गुरुवारी सरकारने त्यांची ‘सिडको’ महामंडळाच्या अध्यक्ष पदावरील नियुक्ती संपुष्टात आणली. निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी शिरसाट यांची केलेली नेमणूक त्यांनी सिडकोच्या संचालक मंडळात घेतलेल्या तीन निर्णयांमुळे अधिक चर्चेत राहिली. मात्र त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची आजही अंमलबजावणी झाली नसल्याने, या घोषणा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठीच होत्या का, अशी चर्चा सुरू आहे.
सिडकोच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर नवी मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन मागील अनेक वर्षांपासूनचे हस्तांतरण शुल्क सिडकोने माफ करावे, अशी मागणी संजय शिरसाट यांच्याकडे केली. त्यानुसार शिरसाट यांनी या मागणीवर सिडकोच्या संचालक मंडळात चर्चा केली. मात्र याच दरम्यान सिडकोने नवी मुंबईतील जमिनी भाडेपट्टा मालमत्ता भाडेमुक्त (जमीन फ्री होल्ड) करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती अध्यक्ष शिरसाट यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. मात्र त्या निर्णयाद्वारे मोठे शुल्क सिडकोला भरावे लागणार असल्याने सामान्यांचा या निर्णयात कोणताही लाभ झाला नाही.
हेही वाचा – विमानतळबाधितांचे शंभर दिवसांचे आंदोलन मागे; सिडकोची आंदोलकांशी चर्चा फलदायी
गरजेपोटी घरांचे सर्वेक्षण होऊन प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या बांधकामांना परवानगी मिळण्यासाठीचा दुसरा निर्णय सिडकोकडून घेण्यात आला. सरकारने या निर्णयाचे परिपत्रक काढताना एका महिन्याच्या आत नवी मुंबईतील सर्व गावांचे सर्वेक्षण करू, असे स्पष्ट केले असताना अजूनही सर्वेक्षणाचे कंत्राटच वाटप झालेले नाही. शिरसाट यांनी केलेल्या अनेक घोषणांमध्ये सर्वात वादग्रस्त घोषणा सर्वसामान्यांची घरे स्वस्त होतील, अशी होती. मात्र या घरांपैकी वाशी व खारघर येथील घरांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला.
शिरसाट यांनी घेतलेले हे तिन्ही निर्णय घोषणेपुरते राहिले असले तरी नवी मुंबईतील ऐरोली येथील पार्सल जमीन थेट लाडक्या उद्याोगपतीला देण्याचा निर्णय संचालक मंडळात याच अध्यक्षांनी पुन्हा सादरीकरण द्या, असे सांगून पुढे ढकलला होता.
