राज्याच्या नगरविकास विभागाने
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२७ वी महानगरपालिका पनवेल क्षेत्राची स्थापना करून कामकाजाला १ ऑक्टोबरपासून सुरुवात केली असली तरी महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींच्या जागेवर बांधकाम परवानगीचे हक्क सोडण्यास सिडको प्रशासन तयार नसल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. यासाठी सिडकोने काही बिल्डरांच्या खांद्याचा वापर केला आहे. बांधकामांच्या परवानग्या रखडतील त्यामुळे हे हक्क सिडको प्रशासनाकडेच ठेवा अशी लेखी पत्रे मिळवून सिडको प्रशासनाने हा विरोध केला आहे. त्यामुळे यापुढे सिडको प्रशासन विरुद्ध पनवेल महानगरपालिका प्रशासन असा लढा नगरविकास विभागात पाहायला मिळणार आहे.
महानगरपालिका स्थापन होण्यापूर्वी सिडकोने विकासाचा मुद्दा पुढे सारत महापालिकेमध्ये समावेश करण्यासाठी जाहीर विरोध दर्शविला होता. तसे लेखी पत्रही दिले होते. मात्र तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पनवेल महानगरपालिका जाहीर केल्याने हा घोळ झाला आहे. सिडको क्षेत्रातील बिल्डरांना महापालिकेमध्ये इमारत बांधकामांच्या परवानगीमुळे ताटकळत राहावे लागेल असे कारण काही बिल्डरांनी लेखी अर्जाद्वारे दिले आहे. याच बिल्डरांच्या अर्जाचा आधार घेऊन सिडको क्षेत्रातील हक्क हस्तांतरण प्रक्रियेला सिडकोच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने विरोध सुरू केल्याचे समजते.
सिडकोच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने पनवेल महानगरपालिका प्रशासनाच्या हस्तांतरण प्रक्रियेच्या बैठकीत आडमुठी भूमिका मांडल्याने पनवेलकरांच्या समस्या महानगरपालिकेच्या पदरात आणि भूखंड विकणे आणि नवीन बांधकामांना परवानगी यासारखे मलईदार हक्क सिडको प्रशासन स्वत:कडे राखू ठेवू पाहत आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या या दोनही विभागांतील असमन्वय यानिमित्ताने पुन्हा एकदा उजेडात आले आहे.
भूखंड खरेदीसाठी जाचक अटी
महानगरपालिका होऊन पाचवा दिवस उलटला तरी सिडको प्रशासन बांधकाम परवानगीचे हक्क स्वत:कडेच राखून ठेवत असल्याने महानगरपालिकेमधील नियोजनाचे प्रशासक कोण ही बाब अस्पष्ट होत आहे. सिडको वसाहतींमधील पाणी, कचरा, रस्ते, समाजमंदिरे, बेकायदा बांधकामे यांसारखे नागरिकांच्या निगडित आणि समस्यांच्या विषयांचे सर्व हक्क महानगरपालिका प्रशासनाला देण्यास सिडको प्रशासनाने सहमती दर्शवून त्याबाबतचे कामही सुरू केले आहे. मात्र काही काळांसाठी महानगरपालिकेला अभियंत्यांची फौज देण्यास सिडको प्रशासन तयार नाही. नगर विकास आराखडय़ातील सामायिक वापरातील भूखंड देण्यासाठी सिडको इच्छुक नसून महापालिकेने बाजार भावाने हे भूखंड खरेदी करावेत अशाही जाचक अटी महानगरपालिका प्रशासनासमोर घालण्यात आल्याचे कळते.
२७ वी महानगरपालिका पनवेल क्षेत्राची स्थापना करून कामकाजाला १ ऑक्टोबरपासून सुरुवात केली असली तरी महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींच्या जागेवर बांधकाम परवानगीचे हक्क सोडण्यास सिडको प्रशासन तयार नसल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. यासाठी सिडकोने काही बिल्डरांच्या खांद्याचा वापर केला आहे. बांधकामांच्या परवानग्या रखडतील त्यामुळे हे हक्क सिडको प्रशासनाकडेच ठेवा अशी लेखी पत्रे मिळवून सिडको प्रशासनाने हा विरोध केला आहे. त्यामुळे यापुढे सिडको प्रशासन विरुद्ध पनवेल महानगरपालिका प्रशासन असा लढा नगरविकास विभागात पाहायला मिळणार आहे.
महानगरपालिका स्थापन होण्यापूर्वी सिडकोने विकासाचा मुद्दा पुढे सारत महापालिकेमध्ये समावेश करण्यासाठी जाहीर विरोध दर्शविला होता. तसे लेखी पत्रही दिले होते. मात्र तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पनवेल महानगरपालिका जाहीर केल्याने हा घोळ झाला आहे. सिडको क्षेत्रातील बिल्डरांना महापालिकेमध्ये इमारत बांधकामांच्या परवानगीमुळे ताटकळत राहावे लागेल असे कारण काही बिल्डरांनी लेखी अर्जाद्वारे दिले आहे. याच बिल्डरांच्या अर्जाचा आधार घेऊन सिडको क्षेत्रातील हक्क हस्तांतरण प्रक्रियेला सिडकोच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने विरोध सुरू केल्याचे समजते.
सिडकोच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने पनवेल महानगरपालिका प्रशासनाच्या हस्तांतरण प्रक्रियेच्या बैठकीत आडमुठी भूमिका मांडल्याने पनवेलकरांच्या समस्या महानगरपालिकेच्या पदरात आणि भूखंड विकणे आणि नवीन बांधकामांना परवानगी यासारखे मलईदार हक्क सिडको प्रशासन स्वत:कडे राखू ठेवू पाहत आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या या दोनही विभागांतील असमन्वय यानिमित्ताने पुन्हा एकदा उजेडात आले आहे.
भूखंड खरेदीसाठी जाचक अटी
महानगरपालिका होऊन पाचवा दिवस उलटला तरी सिडको प्रशासन बांधकाम परवानगीचे हक्क स्वत:कडेच राखून ठेवत असल्याने महानगरपालिकेमधील नियोजनाचे प्रशासक कोण ही बाब अस्पष्ट होत आहे. सिडको वसाहतींमधील पाणी, कचरा, रस्ते, समाजमंदिरे, बेकायदा बांधकामे यांसारखे नागरिकांच्या निगडित आणि समस्यांच्या विषयांचे सर्व हक्क महानगरपालिका प्रशासनाला देण्यास सिडको प्रशासनाने सहमती दर्शवून त्याबाबतचे कामही सुरू केले आहे. मात्र काही काळांसाठी महानगरपालिकेला अभियंत्यांची फौज देण्यास सिडको प्रशासन तयार नाही. नगर विकास आराखडय़ातील सामायिक वापरातील भूखंड देण्यासाठी सिडको इच्छुक नसून महापालिकेने बाजार भावाने हे भूखंड खरेदी करावेत अशाही जाचक अटी महानगरपालिका प्रशासनासमोर घालण्यात आल्याचे कळते.
