सिडकोने १२ ऑक्टोबरला चाणजे, नागाव व केगावमधील रानवड तसेच, बोकडविरा, नवघर, फुंडे, पाणजे येथील शेतकऱ्याच्या जमिनी संपादीत करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भूसंपदानाच्या विरोधात शेतकरी एकवटले आहेत. सिडकोच्या भूसंपदानात या परिसरातील हजारो नागरिकांची राहती घरे ही धोक्यात आली आहेत. या संदर्भात रविवारी उरणच्या क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके सभागृहात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बैठक घेण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- राहुल गांधी यांच्या निषेधार्थ मनसेकडून मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग रोखण्याचा प्रयत्न

आणखी वाचा

या बैठकीत सिडकोला एक इंच ही जमीन न देण्याचा त्याचप्रमाणे येथील जमिनीवर स्वतः शेतकरी, त्यांचे वारस व शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करून राहण्यासाठी घरे बांधली आहेत ती त्यांच्या नावे करण्यासाठी रस्त्यावरील, न्यायालयीन तसेच वैधानिक लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एक सर्वसमावेशक कमिटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या कमिटीच्या स्थापनेसाठी २७ नोव्हेंबर २०२२ ला बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सिडकोने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेचा विरोध म्हणून येथील शेतकऱ्यांनी सिडकोकडे आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात सादर केल्या आहेत. या हरकती नंतर या विभागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी खाजगी मालक दलाला कडून खरेदीसाठी गावोगावी फिरत आहेत.

हेही वाचा- उरण: धुतुम जवळील राष्ट्रीय मार्गावर डंपरला भर रस्त्यात आग; सुदैवाने डंपर चालकाचा जीव वाचला

शेतकऱ्यांची जमिनी कमी किंमतीत खरेदी करून सिडकोला या खरेदीदाराकडून संमती पत्र मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आशा दलालांनी चालविलेल्या करस्थानाला बळी पडू नये, असे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या जनजागरणासाठी गाव बैठका घेण्यात येणार आहेत. या बैठकीला सुधाकर पाटील, काका पाटील, रामचंद्र म्हात्रे, चारुदत्त पाटील,संतोष पवार, राजाराम पाटील,सीताराम नाखवा,भाई म्हात्रे,अरविंद घरत आदीजण उपस्थित होते.

हेही वाचा- राहुल गांधी यांच्या निषेधार्थ मनसेकडून मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग रोखण्याचा प्रयत्न

आणखी वाचा

या बैठकीत सिडकोला एक इंच ही जमीन न देण्याचा त्याचप्रमाणे येथील जमिनीवर स्वतः शेतकरी, त्यांचे वारस व शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करून राहण्यासाठी घरे बांधली आहेत ती त्यांच्या नावे करण्यासाठी रस्त्यावरील, न्यायालयीन तसेच वैधानिक लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एक सर्वसमावेशक कमिटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या कमिटीच्या स्थापनेसाठी २७ नोव्हेंबर २०२२ ला बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सिडकोने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेचा विरोध म्हणून येथील शेतकऱ्यांनी सिडकोकडे आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात सादर केल्या आहेत. या हरकती नंतर या विभागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी खाजगी मालक दलाला कडून खरेदीसाठी गावोगावी फिरत आहेत.

हेही वाचा- उरण: धुतुम जवळील राष्ट्रीय मार्गावर डंपरला भर रस्त्यात आग; सुदैवाने डंपर चालकाचा जीव वाचला

शेतकऱ्यांची जमिनी कमी किंमतीत खरेदी करून सिडकोला या खरेदीदाराकडून संमती पत्र मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आशा दलालांनी चालविलेल्या करस्थानाला बळी पडू नये, असे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या जनजागरणासाठी गाव बैठका घेण्यात येणार आहेत. या बैठकीला सुधाकर पाटील, काका पाटील, रामचंद्र म्हात्रे, चारुदत्त पाटील,संतोष पवार, राजाराम पाटील,सीताराम नाखवा,भाई म्हात्रे,अरविंद घरत आदीजण उपस्थित होते.