नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येणारे विकसित भूखंड हे संस्था व धर्मिक स्थळांना देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने दिलेले असताना रोडपाली येथील खान बहाद्दूर होरमसजी भिवंडीवाला ट्रस्ट या संस्थेला कळंबोली येथे देण्यात आलेल्या १६ हजार चौरस मीटरचा भूखंड प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सिडकोत कागदपत्रांची हेराफेरी करून अशा प्रकारे हजारो मीटर क्षेत्रफळाचे डझनभर भूखंड यापूर्वी देण्यात आलेले आहेत. भिवंडीवाला प्रकरणात तर प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या एका भूमापन अधिकाऱ्याने स्वत:च्या हस्ताक्षरात भूखंड मिळावा यासाठी अर्ज केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
मुंबईला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने चाळीस वर्षांपूर्वी नवी मुंबई उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी येथील साठ हजार प्रकल्पग्रस्तांची सोळा हजार हेक्टर जमीन संपादन करण्यात आली. अशाप्रकारे खासगी, सरकारी आणि संपादित ३४३ चौरस किलोमीटर जमिनीवर नवी मुंबई वसविण्यात आली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनीला दिलेला भाव हा कवडीमोल असल्याचा आरोप करीत माजी खासदार दि. बा. पाटील यांनी याविरोधात जानेवारी १९८४ मध्ये तीव्र आंदोलन छेडले. त्यामुळे ऑक्टोबर १९८६ पासून प्रकल्पग्रस्तांना अधिक नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सरकारने घेतला, पण साडेबारा टक्के विकसित भूखंड स्वरूपात त्याची अंमलबजावणी सप्टेंबर १९९४ रोजी झाली. यावेळी केवळ प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेतील वैयक्तिक साडेबारा टक्के भूखंड देण्यात येतील, मात्र यात सामाजिक संस्था, खासगी ट्रस्ट, धार्मिक स्थळे, इनामी जमीनदार, यांचा समावेश असणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले. असे असताना सिडकोने डिसेंबर २००५ मध्ये रोडपाली येथील खान बहाद्दर होरमसजी भिवंडीवाला या ट्रस्टला कंळबोली सेक्टर वीस येथे सोळा हजार २०० चौरस मीटरचा भूखंड अदा केला असल्याचे उघडकीस आले आहे. विरोधी पक्षनेता धनजंय मुंडे यांनी या प्रकरणाला विधानसभेत वाचा फोडली असून, या निमित्ताने खासगी संस्थांच्या नावाने त्यातील पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडांचे प्रकरण ऐरणीवर आले आहे. भिंवडीवाला ट्रस्टमध्ये बेहराम गोर होरमसजी भिवंडीवाला, अर्सेसर गोर भिवंडीवाला, पिरोजशा सोराबजी भिवंडीवाला, रुस्तुमजी सोराबजी भिवंडीवाला, हे विश्वस्त असून या नातेवाईकांच्या नावाने भूखंड देण्यात आला आहे. सध्या यातील अनेक विश्वस्तांचे निधन झालेले आहे. सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेत महसूल विभागातून आलेल्या एका भागवत अधिकाऱ्याने यासाठी आपल्या हस्ताक्षरात अर्ज लिहिल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, असा अहवाल सिडकोने यापूर्वीच दिलेला आहे.
ट्रस्टच्या नावाने मिळालेला हा भूखंड नंतर अथर्व डेव्हलपर्स यांना विकण्यात आला असून तो सागरी नियंत्रण क्षेत्राच्या फेऱ्यात अडकला आहे. अशा प्रकारे सानपाडा येथे एक भूखंड काढण्यात आला होता. त्या ठिकाणी आता भव्य गृहसंकुल उभे राहिल्याने हा भूखंड विकासकांनी पचवल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. नवी मुंबईत अशा प्रकारे सात प्रकरणात भूखंड मंजूर करून घेण्यात आले आहेत.
