नवी मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकार एक वर्षांनंतर स्थिरस्थावर झाले असून काही खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. नवी मुंबईत शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटात आता बोटांवर मोजण्याइतके माजी नगरसेवक राहिले असून ८० टक्के लोकप्रतिनिधी हे शिवसेनेच्या शिंदे गटात टप्प्याटप्प्याने सामील झाले आहेत. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी एक शासकीय विशेष कार्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. नवी मुंबईतील आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न व प्रभावी माजी नगरसेवक हे शिंदे गटात असून त्यांची आता कामे होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. हा शासकीय अधिकारी येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संपर्क साधून ती कामे करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
प्रभागात पालिकेच्या वतीने काढण्यात येणाऱ्या नागरी कामातील टक्केवारीतून या नगरसेवकांची आर्थिक गणिते जुळवली जात असल्याने या आर्थिक रसदवर गदा आली आहे. गेली तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ पालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने या नगरसेवकांचा दाणापाणी बंद झाल्याचे चित्र आहे. यातील काही प्रभावी माजी नगरसेवक प्रभाग आपला वडिलोपार्जित मक्ता असल्याप्रमाणे पालिकेच्या प्रत्येक कामात आजही टक्केवारी घेतली जात आहे.
राज्य सरकार तसेच पालिकेतील काही नागरी कामे झाल्यास शिंदे गटात सामील झालेल्या माजी नगरसेवकांची रोजीरोटी सुरू राहणार आहे. नगरसेवक-पदाधिकाऱ्यांच्या नाराजीमुळे निर्णयराज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुका कधी होतील हे सरकारच्या वतीने स्पष्ट केले जात नाही. मात्र पुढील वर्षी पहिल्यांदा लोकसभा व नंतर विधानसभा निवडणुका होणार हे निश्चित आहे. केंद्र सरकारमधील सत्ताधारी भाजपला लोकसभा निवडणुका अतिशय महत्त्वाच्या असून त्यांनी निवडणुकीच्या कामाला सुरुवात केली आहे. या निवडणुकीत शिंदे गटाच्या शिवसेनेची मदत महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र एक वर्षपूर्तीनंतर शिंदे गटातील माजी नगरसेवक व इतर पदाधिकाऱ्यांत नाराजी पसरू लागली आहे.
