हर्षद कशाळकर,
अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात जागा जमिनींचे व्यवहार पुन्हा जोरात सुरू झाले आहेत. जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात १२ लाख १२ हजार ५३६ दस्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यातून तब्बल ३ हजार २०६ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क जमा झाला आहे. अभय योजनेमुळे मुद्रांक शुल्क जमा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
हेही वाचा >>> कामांच्या निविदा रकमांबाबत लपवाछपवी; नवी मुंबई शहरातील ठेकेदार महापालिका प्रशासनाच्या संगनमताची शंका
गेल्या वर्षी जिल्ह्यासाठी २ हजार १०० कोटींचे मुद्रांक शुक्ल उद्दिष्ट असताना, दस्त नोंदणीतून तब्बल २ हजार ४५० कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क जमा झाले होते. या वर्षी रायगड जिल्ह्यासाठी ३ हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्या तुलनेने ३ हजार २०६ कोटी मुद्रांक शुल्क जमा झाला आहे. म्हणजेच गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी या आर्थिक वर्षात ७५० कोटी अधिक मुद्रांक शुल्क जमा झाला आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी इष्टांकापेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्क जमा होऊ शकला आहे.
हेही वाचा >>> उरणच्या खाडीपूल दुरुस्तीचे काम पूर्ण; ‘हाइट गेट’ हटवण्याची प्रतीक्षा; चार गावांतील हजारो नागरिकांना दिलासा
गेल्या तीन वर्षांपासून रेडी रेकनरचे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे मुद्रांकातून मिळणारा महसूल वाढवणे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान होते. मात्र शासनाच्या अभय योजना आणि पनवेल, कर्जत, खालापूर, उरण, अलिबाग, पेण तालुक्यांत जागा-जमिनींच्या व्यवहारांचे प्रमाण यामुळे मुद्रांक शुल्क वसुलीला मोठा हातभार लागला आहे.
करोना काळानंतर रायगड जिल्ह्यातील जागा-जमिनींचे व्यवहार थंडावले होते. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काची वसुली थंडावली होती. त्यामुळे जागा जमिनींच्या व्यवहारांचा चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने निरनिराळी पावले उचलली होती. याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येण्यास सुरुवात झाली आहे. बांधकाम आणि जागा व्यवसायावरचे मंदीचे सावट बऱ्याच प्रमाणात दूर झाले आहे. यावर्षी सहाशे कोटी अधिक मुद्रांक वसुलीचा इष्टांक रायगड जिल्ह्यासाठी दिला होता. त्याची चिंता आम्हालाही होती. उत्तर रायगडमधील एमएमआर रिजनमध्ये दस्त नोंदणीचे प्रमाण वाढले. – श्रीकांत सोनवणे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, रायगड
हेही वाचा >>> कामांच्या निविदा रकमांबाबत लपवाछपवी; नवी मुंबई शहरातील ठेकेदार महापालिका प्रशासनाच्या संगनमताची शंका
गेल्या वर्षी जिल्ह्यासाठी २ हजार १०० कोटींचे मुद्रांक शुक्ल उद्दिष्ट असताना, दस्त नोंदणीतून तब्बल २ हजार ४५० कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क जमा झाले होते. या वर्षी रायगड जिल्ह्यासाठी ३ हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्या तुलनेने ३ हजार २०६ कोटी मुद्रांक शुल्क जमा झाला आहे. म्हणजेच गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी या आर्थिक वर्षात ७५० कोटी अधिक मुद्रांक शुल्क जमा झाला आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी इष्टांकापेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्क जमा होऊ शकला आहे.
हेही वाचा >>> उरणच्या खाडीपूल दुरुस्तीचे काम पूर्ण; ‘हाइट गेट’ हटवण्याची प्रतीक्षा; चार गावांतील हजारो नागरिकांना दिलासा
गेल्या तीन वर्षांपासून रेडी रेकनरचे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे मुद्रांकातून मिळणारा महसूल वाढवणे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान होते. मात्र शासनाच्या अभय योजना आणि पनवेल, कर्जत, खालापूर, उरण, अलिबाग, पेण तालुक्यांत जागा-जमिनींच्या व्यवहारांचे प्रमाण यामुळे मुद्रांक शुल्क वसुलीला मोठा हातभार लागला आहे.
करोना काळानंतर रायगड जिल्ह्यातील जागा-जमिनींचे व्यवहार थंडावले होते. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काची वसुली थंडावली होती. त्यामुळे जागा जमिनींच्या व्यवहारांचा चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने निरनिराळी पावले उचलली होती. याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येण्यास सुरुवात झाली आहे. बांधकाम आणि जागा व्यवसायावरचे मंदीचे सावट बऱ्याच प्रमाणात दूर झाले आहे. यावर्षी सहाशे कोटी अधिक मुद्रांक वसुलीचा इष्टांक रायगड जिल्ह्यासाठी दिला होता. त्याची चिंता आम्हालाही होती. उत्तर रायगडमधील एमएमआर रिजनमध्ये दस्त नोंदणीचे प्रमाण वाढले. – श्रीकांत सोनवणे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, रायगड
