जयेश सामंत, लोकसत्ता
नवी मुंबई : ठाणे-बेलापूर मार्गाला समांतर वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी कोपरखैरणे-घणसोलीच्या वेशीपासून सुरू होणाऱ्या पामबीच मार्गाचा विस्तार थेट ऐरोली-दिवा खाडीपुलापर्यंत करण्यासाठी सिडकोकडून किमान २५० कोटी रुपये मिळावेत या आशेवर असणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेला सिडकोच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने धक्का दिला आहे. या प्रकल्पासाठी १२५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा एक छदामही देता येणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका सिडकोने घेतली असून यामुळे या महत्त्वाकांक्षी अशा प्रकल्पापुढे पुन्हा एकदा निधीच्या उपलब्धतेचा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
सिडकोने २००२ च्या सुमारास बेलापूर ते ऐरोली दरम्यान २१ किलोमीटर अंतराचा पामबीच मार्गाच्या उभारणीला सुरुवात केली. यापैकी पहिल्या टप्प्यात बेलापूर ते वाशी हा ११ किलोमीटर अंतराचा मार्ग तयार करण्यात आला. नवी मुंबईचा क्वीन्स नेकलेस अशी ओळख असणारा हा मार्ग आजही या शहराचा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे. हे करत असताना सिडकोने घणसोली विभागात भूखंड विक्रीला सुरुवात केली आणि तेथेही बेलापूर-वाशीच्या धर्तीवर घणसोली-ऐरोली असा पामबीच मार्गाचा विस्तार करण्याचे ठरविले. त्यानुसार २००८ पर्यंत घणसोली विभागातील पामबीच मार्गाची बांधणी करण्यात आली. हा मार्ग थेट ऐरोली-दिवा उड्डाणपुलापर्यंत नेऊन ठाणे-बेलापूर मार्गाला समांतर असा दळणवळणाचा पर्याय उपलब्ध करण्याची मूळ योजना होती.
आणखी वाचा-स्पा चालकाकडून १० लाख रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या पत्रकारांच्या चौकडीविरोधात गुन्हा दाखल
दरम्यान घणसोली ते ऐरोली हा १.९४ किलोमीटर अंतराचा मार्ग कांदळवन, पर्यावरण विभागाच्या मंजुऱ्या यामुळे रखडला. या मार्गात खाडीपुलाची उभारणी करण्याचे ठरविण्यात आले होते. दरम्यान, कांदळवनांचा अडथळा उभा राहिल्याने सिडकोने या उड्डाणपुलाच्या उभारणीकडे पाठ फिरवली आणि पुढे २०१६च्या सुमारास हा संपूर्ण मार्ग नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला.
५० टक्के खर्चाचे सूत्र
दरम्यान, या मार्गाचे महत्त्व लक्षात घेऊन नवी मुंबई महापालिकेने या उड्डाणपुलाची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या आवश्यक मंजुऱ्या, न्यायालयीन प्रक्रियेसही सुरुवात करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी ५३० कोटी रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला असून सिडकोने यापैकी ७५ टक्के खर्च उचलावा अशा स्वरूपाचे पत्र महापालिकेकडून मध्यंतरी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय मंडळाकडे पाठविण्यात आले होते. दरम्यान, महापालिकेची ७५ टक्क्यांची ही मागणी सिडकोने तात्काळ फेटाळली. याविषयी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहास्तव तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सिडको आणि महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही घेण्यात आल्या. त्यानंतर सिडकोने या कामासाठी ५० टक्के इतका निधी उपलब्ध करून द्यावा असे तत्त्वत: ठरविण्यात आले.
आणखी वाचा-पनवेल: परदेशात नोकरी लावण्याच्या बहाण्याने शेकडो तरुणांची लाखोंची फसवणूक
नवा खर्च, नवा तिढा
दरम्यान, या प्रकल्पासाठी चर्चेच्या प्राथमिक टप्प्यात २५० कोटी रुपयांचा खर्च नवी मुंबई महापालिकेकडून मांडण्यात आल्याने सिडकोने १२५ कोटी रुपये महापालिकेस देण्याचे कबूल केले होते. दरम्यान, दोन किलोमीटर अंतराच्या या पुलाच्या उभारणी नव्या आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासह करावी लागणार असल्याने तसेच पर्यावरण मंजुऱ्यांचा खटाटोपही मोठा असल्याने प्रकल्पाचा खर्च ५३० कोटी रुपयांपर्यंत झेपावला असल्याचे महापालिकेने सिडकोला कळविले आहे. याआधी ठरल्याप्रमाणे एकूण खर्चापैकी ५० टक्के इतका निधी सिडकोने द्यावा असा आग्रह महापालिकेने धरला असून सिडकोने मात्र १२५ कोटी रुपयेच देऊ असे कळविल्याने या प्रकल्पाच्या उभारणीस खर्च उभारणीचा नवा तिढा उभा राहण्याची चिन्हे आहेत.
प्रकल्प अहवाल, पर्यावरण मंजुऱ्यांचा भारही महापालिकेवर
दरम्यान या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल, त्यासाठी नेमावा लागणारा सल्लागार, आवश्यक पर्यावरण मंजुऱ्या यासंबंधीचा सगळा खर्च महापालिकेनेच करावा असेही सिडकोने कळविले आहे. याशिवाय या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावरच १२५ कोटी रुपये महापालिकेस दिले जातील अशी भूमिका सिडकोने घेतल्याने महापालिका प्रशासनाला घाम फुटला आहे.
प्रकल्पाच्या जुन्या दरानुसार १२५ कोटी रुपये देण्यास सिडकोने मान्यता दिली आहे. मात्र प्रकल्पाचे नवे आराखडे पाहता २५० कोटी रुपयांत हा उड्डाणपूल उभा करणे शक्य नसून त्यासाठी लागणारा खर्च ५०-५० टक्के या प्रमाणातच केला जावा अशी महापालिकेची भूमिका आहे. हा प्रकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी असल्याने यात निधीची अडचण येणार नाही हा विश्वास आहे. -संजय देसाई, शहर अभियंता, न.मुं.म.पा
