पनवेल ः भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते आणि बांधकाम व्यावसायिक जे. एम. म्हात्रे यांच्यासह अजून एका व्यक्तीविरोधात वन विभागाने बुधवारी पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात वन विभागाची वहाळ गावातील परवानगी न घेता सरकारी जमिनीचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार करुन संबंधित जमिनीची नूकसान भरपाईची ५२ कोटी रुपयांची रक्कम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून हडप केल्याबद्दल गुन्हा नोंदविला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील महिन्याभरापासून जे. एम. म्हात्रे यांचे पुत्र प्रितम हे उरण विधानसभा मतदारसंघात अपक्ष आमदार महेश बालदी यांच्याविरोधात गावोगावी मतदारांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. उरण तालुक्याचे वन परिक्षेत्र अधिकारी नथुराम कोकरे यांनी पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात जे. एम. म्हात्रे यांच्यासह सय्यद महम्मद अब्दुल हमीद कादरी या दोघांविरोधात दिलेल्या तक्रारीमध्ये ४ ऑगस्ट १९९५ ते आतापर्यंत झालेल्या पनवेल येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या दस्तावेजामधील कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर ही बाब उजेडात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच जे. एम. म्हात्रे व कादरी यांनी संगनमत करून कट रचून ही सर्व गैरव्यवहार केल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा – नवी मुंबई : वाहन दुरुस्ती, सुटे भाग विक्री दुकानदारांवर धडक कारवाई
पनवेल तालुक्यातील वहाळ गावातील सर्वे क्रमांक ४२७ क्षेत्रमधील ४१.७० हेक्टर तसे सर्वे क्रमांक ४३६ सर्वे क्रमांकातील ११०.६० हेक्टर जमिनीचे हे प्रकरण आहे. संबंधित जमिनीला खासगी वने असा शिक्का असल्याने सरकारतर्फे ही तक्रार देण्यात आली आहे. संबंधित जमिनीवर महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ चे कलम ३(१) व ३(३) नुसार सर्व अधिभार विरहीत होऊन शासन निहीत झाल्यामुळे राखीव वनाचा दर्जा असताना वहाळ येथील स. क्र. ४२७/१ व ४३६/१ चे क्षेत्र पुनरूस्थापित नसून सद्यस्थितीत महाराष्ट्र खाजगी वन अधिनियम १९५५ कलम २२ (अ) नुसार चौकशीचा अहवाल प्रलंबित असतानाही जमिनीची शासनाच्या परिपत्रक संबंधित जमीन खरेदी विक्री करू नये असे ठळक शिक्का असताना जे. एम. म्हात्रे व कादरी यांनी कट रचून संबंधित जमीन खरेदीविक्री केली. ४ ऑगस्ट १९९५ ला पनवेल येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात संबंधित दस्त खरेदी विक्री केली. तसेच संबंधित सातबारावर फेरफारची नोंद ३ ऑक्टोबर १९९७ केली. संबंधित जमीन शासकीय असूनदेखील सदर महाराष्ट्र शासन वनविभागाची अगर इतर न्यायिक प्राधिकरणाची कोणतीही नाहरकत किंवा परवानगी न घेता परस्पर सय्यद महम्मद अब्दुल हमीद काद्री यांनी जनार्दन मोरु म्हात्रे (जे. एम. म्हात्रे) यांना सर्वे क्रमांक ४३६/१ मधील क्षेत्र – १०५.३६०० पैकी खरेदी क्षेत्र ५.०० हेक्टर जमीन खरेदी खत करुन दिले. एवढेच नव्हेतर याच कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय जमीनीवर पनवेलच्या बँक ऑफ बडोदा या बॅंकेतून वेळोवेळी कर्ज घेवून त्या रकमेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर केल्याचे वन विभागाच्या तक्रारीत म्हटले आहे.
हेही वाचा – खारफुटीवर घरे बांधल्याच्या तक्रारीच्या तपासणीचे राज्य सरकारला आदेश
संबंधित सरकारी जमिनीवर गैरकायदेशीर जे. एम. म्हात्रे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या नावे सर्वे क्रमांक ४३६/१ब चे १.८४७५ हेक्टर क्षेत्राचे खरेदीखत बनवून सदर शासकीय जमीन त्याच्या मालकीची आहे असे भासवून त्या जमिनीच्या मोबदल्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून कार्पोरेशन बँकेचा २२ मार्च २०१८ रोजी ४२ कोटी ४० लाख ९३ हजार ६२५ रुपयांचा धनादेश स्वीकारल्याचे तक्रारीत वन विभागाने म्हटले आहे. तसेच सय्यद महम्मद अब्दुल हमीद कादरी यांनीसुद्धा सर्वे क्रमांक ४२७/१ब वरील सातबारावर महाराष्ट्र खाजगी वने अधिनियम १९५५ कलम २२ (अ) नुसार चौकशी चालु अशी नोंद असून देखील वहाळ गावातील सर्वे क्रमांक ४२७/१ चे क्षेत्र ३९.८४. ०० हेक्टर आर पैकी, ००.४२.२५ हेक्टर क्षेत्राकरीता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासोबत सय्यद महम्मद अब्दुल हमीद कादरी यांनी दस्त करुन २७ ऑगस्ट २०१९ ला खरेदीखत बनवून संबंधित सरकारी जमीन स्वताच्या मालकीची असल्याचे भासवून त्या जमिनीच्या मोबदल्याखातर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून ९ कोटी ६९ लाख ८४ हजार८७५ रुपये स्वीकारले. त्यामुळे वन विभागाने म्हात्रे व कादरी यांनी सरकारची ५२ कोटी १० लाख ७८ हजार ५०० रुपयांची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
मागील महिन्याभरापासून जे. एम. म्हात्रे यांचे पुत्र प्रितम हे उरण विधानसभा मतदारसंघात अपक्ष आमदार महेश बालदी यांच्याविरोधात गावोगावी मतदारांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. उरण तालुक्याचे वन परिक्षेत्र अधिकारी नथुराम कोकरे यांनी पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात जे. एम. म्हात्रे यांच्यासह सय्यद महम्मद अब्दुल हमीद कादरी या दोघांविरोधात दिलेल्या तक्रारीमध्ये ४ ऑगस्ट १९९५ ते आतापर्यंत झालेल्या पनवेल येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या दस्तावेजामधील कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर ही बाब उजेडात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच जे. एम. म्हात्रे व कादरी यांनी संगनमत करून कट रचून ही सर्व गैरव्यवहार केल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा – नवी मुंबई : वाहन दुरुस्ती, सुटे भाग विक्री दुकानदारांवर धडक कारवाई
पनवेल तालुक्यातील वहाळ गावातील सर्वे क्रमांक ४२७ क्षेत्रमधील ४१.७० हेक्टर तसे सर्वे क्रमांक ४३६ सर्वे क्रमांकातील ११०.६० हेक्टर जमिनीचे हे प्रकरण आहे. संबंधित जमिनीला खासगी वने असा शिक्का असल्याने सरकारतर्फे ही तक्रार देण्यात आली आहे. संबंधित जमिनीवर महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ चे कलम ३(१) व ३(३) नुसार सर्व अधिभार विरहीत होऊन शासन निहीत झाल्यामुळे राखीव वनाचा दर्जा असताना वहाळ येथील स. क्र. ४२७/१ व ४३६/१ चे क्षेत्र पुनरूस्थापित नसून सद्यस्थितीत महाराष्ट्र खाजगी वन अधिनियम १९५५ कलम २२ (अ) नुसार चौकशीचा अहवाल प्रलंबित असतानाही जमिनीची शासनाच्या परिपत्रक संबंधित जमीन खरेदी विक्री करू नये असे ठळक शिक्का असताना जे. एम. म्हात्रे व कादरी यांनी कट रचून संबंधित जमीन खरेदीविक्री केली. ४ ऑगस्ट १९९५ ला पनवेल येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात संबंधित दस्त खरेदी विक्री केली. तसेच संबंधित सातबारावर फेरफारची नोंद ३ ऑक्टोबर १९९७ केली. संबंधित जमीन शासकीय असूनदेखील सदर महाराष्ट्र शासन वनविभागाची अगर इतर न्यायिक प्राधिकरणाची कोणतीही नाहरकत किंवा परवानगी न घेता परस्पर सय्यद महम्मद अब्दुल हमीद काद्री यांनी जनार्दन मोरु म्हात्रे (जे. एम. म्हात्रे) यांना सर्वे क्रमांक ४३६/१ मधील क्षेत्र – १०५.३६०० पैकी खरेदी क्षेत्र ५.०० हेक्टर जमीन खरेदी खत करुन दिले. एवढेच नव्हेतर याच कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय जमीनीवर पनवेलच्या बँक ऑफ बडोदा या बॅंकेतून वेळोवेळी कर्ज घेवून त्या रकमेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर केल्याचे वन विभागाच्या तक्रारीत म्हटले आहे.
हेही वाचा – खारफुटीवर घरे बांधल्याच्या तक्रारीच्या तपासणीचे राज्य सरकारला आदेश
संबंधित सरकारी जमिनीवर गैरकायदेशीर जे. एम. म्हात्रे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या नावे सर्वे क्रमांक ४३६/१ब चे १.८४७५ हेक्टर क्षेत्राचे खरेदीखत बनवून सदर शासकीय जमीन त्याच्या मालकीची आहे असे भासवून त्या जमिनीच्या मोबदल्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून कार्पोरेशन बँकेचा २२ मार्च २०१८ रोजी ४२ कोटी ४० लाख ९३ हजार ६२५ रुपयांचा धनादेश स्वीकारल्याचे तक्रारीत वन विभागाने म्हटले आहे. तसेच सय्यद महम्मद अब्दुल हमीद कादरी यांनीसुद्धा सर्वे क्रमांक ४२७/१ब वरील सातबारावर महाराष्ट्र खाजगी वने अधिनियम १९५५ कलम २२ (अ) नुसार चौकशी चालु अशी नोंद असून देखील वहाळ गावातील सर्वे क्रमांक ४२७/१ चे क्षेत्र ३९.८४. ०० हेक्टर आर पैकी, ००.४२.२५ हेक्टर क्षेत्राकरीता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासोबत सय्यद महम्मद अब्दुल हमीद कादरी यांनी दस्त करुन २७ ऑगस्ट २०१९ ला खरेदीखत बनवून संबंधित सरकारी जमीन स्वताच्या मालकीची असल्याचे भासवून त्या जमिनीच्या मोबदल्याखातर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून ९ कोटी ६९ लाख ८४ हजार८७५ रुपये स्वीकारले. त्यामुळे वन विभागाने म्हात्रे व कादरी यांनी सरकारची ५२ कोटी १० लाख ७८ हजार ५०० रुपयांची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
