पनवेलला २०२१ मध्ये पुरेसे पाणी

पनवेल : शहराच्या चारही बाजूंनी पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत असताना पनवेलकरांना जानेवारी महिन्यातच पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरण्याची वेळ आली आहे. या तीव्र पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर महिन्यात मंजुरी मिळालेल्या पनवेल शहर पाणीपुरवठा योजनेस अखेर शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे येत्या आठ दिवसांत या ४०८ कोटी रुपये खर्च कामाची निविदा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून काढली जाणार असून येत्या तीस महिन्यांत हे काम पूर्ण होण्याची अट घालण्यात आली आहे.

न्हावा-शेवा येथून टाकण्यात येणाऱ्या जलवाहिनीने हे पाणी पनवेलकरांना दिले जाणार आहे. त्यामुळे ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पनवेलकरांच्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय निघणार आहे. तोपर्यंत मात्र पनवेलकरांना पाणीटंचाईच्या काळात टँकरशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या पनवेल पालिकेचे क्षेत्रफळ तीन किलोमीटर मधून थेट १११ किलोमीटर वाढले आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच पिण्याचे पाणी देण्याची जबाबदारी पालिकेवर येऊन ठेपली आहे. यात सिडको क्षेत्रातील पाणी सिडकोच्या माध्यमातून दिले जात आहे. शहराला एकूण २४० दशलक्ष लिटर पाण्याची दैनंदिन गरज आहे. एमजेपी, मोरबे, एमआयडीसी, आणि स्वत:च्या देहरंग धरणातून पाणी घेऊन पालिका सध्या रहिवाशांची तहान भागवीत आहे. यात दिवसेंदिवस पाणीटंचाई वाढू लागली आहे. उन्हाळ्यात ही टंचाई अधिक जाणवणार आहे. केंद्र सरकारने मलनि:सारण, पावसाळी नाले, नागरी परिवहन, आणि हरित क्षेत्र विकासासाठी अमृत योजनेअंर्तगत राज्याला ३२८० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यात न्हावा-शेवा वाढीव पाणीपुरवठा टप्पा तीनसाठी ४०८ कोटी ७९ लाख रुपये मंजूर झाले असून या वाढीव योजनेतून पनवेल शहराला पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रकल्पातून पनवेलला पाणीपुरवठा करण्यासाठी एकूण १७३ कोटी २७ लाख रुपये खर्च येणार असून यातील ८६ कोटी रुपये केंद्र तर ४३ कोटी राज्य सरकार देणार आहे. एमजेपीदेखील तेवढीच रक्कम या प्रकल्पासाठी खर्च करणार आहे. नगरविकास विभागाची या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाल्याने येत्या सात दिवसांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन ४५ दिवसांत कामाचे आदेश निघणार आहेत. त्यानंतर तीस महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. त्यामुळे २०२१ ऑगस्टपर्यंत या स्रोतातून येणारे १०० दशलक्ष लिटर पाणी पनवेलकरांची तहान भागविणार आहे.

टँकरवरून शीतयुद्ध

पनवेल शहरात आता पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. जुन्या पनवेलमध्ये तर टँकरवरून शीतयुद्ध सुरू आहे. लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याने आपल्या मर्जीतील सोसायटींना टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. मतदारांची मने सांभाळण्यासाठी हा सर्व खटाटोप आहे. त्यासाठी पालिकेने टँकर पॉलिसी तयार केली आहे. पनवेलमध्ये टँकरलॉबी कार्यरत असून काही पक्षांचे या लॉबीवर वर्चस्व आहे. पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मागील विधानसभा निवडणुकीत शीव-पनवेल मार्गावरील टोल नाक्याच्या प्रश्नांवरून पक्षबदल केला होता. ते आज सिडकोचे अध्यक्ष असून त्यांनी पनवेलचा पाणी-प्रश्न सोडविण्याठी अनेक बैठका घेतलेल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेचा हा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी त्यांचे पनवेल प्रशासनाला सहकार्य होते. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत शहराला १०० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध करून दिल्याचा प्रचार करण्यास ते मोकळे आहेत.

प्रत्येक नागरिकाला पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी प्रशासन टँकरव्यवस्था, शेजारच्या पालिकेकडून पाणी अशा उपाययोजनेबरोबरच न्हावा-शेवासारखी योजनेतील पाणी मिळावे यासाठी शासनाकडे सातत्याने प्रयत्न केले गेले आहेत. त्याला आता प्रत्यक्षात यश आले असून कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. पालिका पाण्याचे इतर स्रोतांच्या शोधात आहे.

-गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल पालिका