पनवेल : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात पनवेल पालिकेच्या दुहेरी कराच्या मुद्द्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय लागला नाही. या दरम्यान पालिकेच्या महसूली तिजोरीत मागील साडेचार महिन्यात मालमत्ता कराचे १७५ कोटी रुपये करदात्यांकडून जमा झाल्याची माहिती पालिकेने बुधवारी सायंकाळी दिली. यंदाच्या आर्थिक वर्षामध्ये एप्रिल महिन्यापासून ते आजपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करातील १७५ कोटीहून अधिक मालमत्ता कर जमा झाल्याची माहिती पालिकेच्या कर विभागाने जाहीर केल्याने नागरिकांचा कर भरण्याकडे कल वाढत चालल्याची चर्चा आहे. आजपर्यंत ही सर्वात मोठी कर वसूलीची रक्कम आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मागील वर्षी याच काळात 60 कोटी रुपयेसुद्धा पालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करातून वसूल झाले नव्हते. त्यामुळे पालिका स्थापन झाल्यापासून करापोटी जमा होणारी ही सर्वात मोठी रक्कम आहे. पालिका आयुक्त गणेश देशमुख हे कराच्या वसूलीवर ठाम आहेत. नागरिकांनी व राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली तरी पालिकेने कर वसूलीबाबत अनेक मोहीमा हाती घेतल्या. वर्तमानपत्रातून जाहिराती प्रसिद्ध करण्यापासून ते व्यापाऱ्यांच्या जप्तीची मोहीम हाती घेतल्यानंतर मोठ्या व्यापाऱ्यांनी पालिकेशी संघर्ष करण्यापेक्षा मालमत्ता कर देणे पसंद केले. त्यामुळे न्यायालयातून अनेक याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळण्यापूर्वी पालिका प्रशासनाने करवसूलीवर लक्ष केंद्रीत केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “येत्या शंभर दिवसात एपीएमसी पुनर्विकास कृती आराखडा तयार करू”, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे आश्वासन

मालमत्ता कराची देयके न मिळालेल्या करदात्यांनी पालिकेच्या १८०० ५३२ ०३४० या टोल फ्री क्रमांकावरती संपर्क साधल्यास त्यांना देयक मिळू शकतील, असे कर विभागाने जाहीर केले आहे. तसेच मालमत्ता करदात्यांना शास्तीमध्ये दरमहा दोन टक्क्यांची वाढ होत असून करदाते www. panvelmc.org या संकेतस्थळावर जाऊन आणि ‘PMC TAX APP’ मोबाईल ॲपद्वारे कर भरु शकतील, असे आवाहन पालिकेचे उपायुक्त गणेश शेटे यांनी केले आहे.

मागील वर्षी याच काळात 60 कोटी रुपयेसुद्धा पालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करातून वसूल झाले नव्हते. त्यामुळे पालिका स्थापन झाल्यापासून करापोटी जमा होणारी ही सर्वात मोठी रक्कम आहे. पालिका आयुक्त गणेश देशमुख हे कराच्या वसूलीवर ठाम आहेत. नागरिकांनी व राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली तरी पालिकेने कर वसूलीबाबत अनेक मोहीमा हाती घेतल्या. वर्तमानपत्रातून जाहिराती प्रसिद्ध करण्यापासून ते व्यापाऱ्यांच्या जप्तीची मोहीम हाती घेतल्यानंतर मोठ्या व्यापाऱ्यांनी पालिकेशी संघर्ष करण्यापेक्षा मालमत्ता कर देणे पसंद केले. त्यामुळे न्यायालयातून अनेक याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळण्यापूर्वी पालिका प्रशासनाने करवसूलीवर लक्ष केंद्रीत केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “येत्या शंभर दिवसात एपीएमसी पुनर्विकास कृती आराखडा तयार करू”, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे आश्वासन

मालमत्ता कराची देयके न मिळालेल्या करदात्यांनी पालिकेच्या १८०० ५३२ ०३४० या टोल फ्री क्रमांकावरती संपर्क साधल्यास त्यांना देयक मिळू शकतील, असे कर विभागाने जाहीर केले आहे. तसेच मालमत्ता करदात्यांना शास्तीमध्ये दरमहा दोन टक्क्यांची वाढ होत असून करदाते www. panvelmc.org या संकेतस्थळावर जाऊन आणि ‘PMC TAX APP’ मोबाईल ॲपद्वारे कर भरु शकतील, असे आवाहन पालिकेचे उपायुक्त गणेश शेटे यांनी केले आहे.