पनवेलच्या साफसफाईचा वाद अखेर मिटला पण..

पनवेल शहरातील सर्व घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी पनवेल पालिकेने सोमवारपासून स्वीकारली आहे. पुढील वर्षी मार्च अखेपर्यंत पनवेल पालिका क्षेत्रात कचऱ्याचा एक तुकडादेखील मिळणार नाही अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली आहे. शहरात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग आहेत. ग्रामीण, शहरी आणि काही झोपडपट्टीचा भाग असलेल्या या नगरीला स्वच्छतेबाबत एक आयाम मिळवून देणे तसे सोपे नाही.

कोकणचे प्रवेशद्वार आणि रायगड जिल्ह्य़ातील पहिली महापालिका असलेल्या पनवेल शहरातील सर्व घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी पनवेल पालिकेने सोमवारपासून स्वीकारली आहे. पालिकेच्या दृष्टीने हे एक मोठे आव्हान आहे. यानंतर पालिका प्रशासन संपूर्ण ११० किलोमीटर क्षेत्रातील साफसफाई आणि व्यवस्थापन करणार आहे. यापूर्वी सिडको खारघर, कळंबोली, कामोठे आणि नवीन पनवेल या शहरी भागांतील साफसफाई व व्यवस्थापन करीत असल्याने पालिकेवर फार मोठा आर्थिक आणि मनुष्यबळाचा ताण नव्हता. सिडकोने ही सेवा सोमवारपासून थांबविल्याने पालिकेला ती हस्तांतरित करून घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही. या संपूर्ण क्षेत्रात सध्या ४७० मेट्रिक घनकचरा निर्माण होत असून नगरपालिका काळात तो केवळ ५५ मेट्रिक टनापर्यंत मर्यादित होता. घनकचरा व्यवस्थापन ही एक साधी सरळ आणि सोपी प्रक्रिया आहे. राज्यात नव्याने स्थापन होणाऱ्या कोणत्याही महानगरपालिकेला ही प्राथमिक सेवा एकतर हस्तांतरण करून घ्यावी लागते किंवा त्याचे व्यवस्थापन तयार करावे लागते. मात्र पनवेल पालिकेने सोमवारी हस्तांतरण करून घेतलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनला मागील दोन वर्षांतील वादविवाद, शह-काटशह, राजकीय कुरघोडी, प्रशासनाचा आडमुठेपणा आणि संघर्षांची किनार आहे. त्यामुळे ती एक मोठी घटना ठरली असून एक सर्वसाधारण सेवा लक्षवेधी आणि चर्चेत राहिलेली आहे.

पनवेल पालिकेच्या स्थापनेला मंगळवारी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. सिडकोचा दक्षिण नवी मुंबईतील काही शहरी भाग तसेच २९ गावांच्या सहभागाने ही पालिका निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे तीन किलोमीटरची नगरपालिका थेट ११० किलोमीटर क्षेत्रफळाची महानगरपालिका झालेली आहे. स्थापनेनंतर काही महिन्यांतच शासन आदेशाने सिडकोने त्यांच्या शहरी भागातील बांधकाम परवानगी पालिकेला हस्तांतरित करून टाकली. पालिकेला काही उत्पन्न मिळावे हा त्यामागचा उद्देश. तेव्हापासून सिडकोने घनकचरा व्यवस्थापनाची नैतिक जबाबदारी पालिकेने स्वीकारावी असा तगादा लावला. तत्कालीन आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांचे आणि सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांचे या सेवा हस्तांतरणावरून वाद सुरू झाले. आता गगराणी हे एक ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आणि डॉ. शिंदे हे त्यांच्या तुलनेने एक कनिष्ठ अधिकारी. त्यामुळे मी सांगून ही सेवा घेत नाही म्हणजे काय? असा पावित्रा घेऊन गगराणी यांनी तीन वेळा घनकचरा व्यवस्थापन बंद पाडले. त्याचा शहरी रहिवाशांना त्रास झाला. कचऱ्याचे ढीग रस्त्यावर दिसू लागले. शिंदेचे मंत्रालयात चांगलेच वजन आहे. त्यांचे एक चुलत बंधू राम शिंदे तर राज्यमंत्रीच आहेत. आयुक्त शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांनाच मध्यस्थी करण्यास सांगितले. त्यामुळे सिडको प्रशासनाला गेली दोन वर्षे इच्छा नसताना पालिकाक्षेत्रातील ही सेवा देण्याची वेळ आली होती. त्याचा खर्च सिडकोच्या माथी बसला होता. ते जोखड सोमवारी उतरले. त्यामुळे या हस्तांतरण नाटय़ाला एक वेगळे महत्त्व आहे. विद्यमान आयुक्त गणेश देशमुख यांनी ही सेवा कोणतेही आढेवेढे न घेता एक आव्हान समजून स्वीकारली. ही नवीन जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी त्यांनी अंमलबजावणीचा आराखडादेखील तयार केला आहे. त्यासाठी लागणारी वाहने, रिफ्युज कॉम्पेक्टर, कंत्राटदार, कामगार यांची तजवीज केली. वाहनांसाठी राज्य शासनाकडून निधी मंजूर करून घेतला. इतर खर्चासाठी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चावर मोहर उमटवून घेतली.

कचरामुक्त शहर करण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ ही मुदत जाहीर करून टाकली आहे. त्यामुळे पनवेलकरांना दिलेल्या शब्दाच्या जबाबदारीचे ओझे वाढले आहे. अचानक हस्तांतरण करून घेण्यात आलेल्या या सेवेत खंड पडू नये यासाठी सिडकोच्याच जुन्या कंत्राटदाराकडून तूर्त काम करून घेतले जाणार आहे. या शहरी भागात ७०० पेक्षा जास्त सिडकोच्या कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांनाही हस्तांतरित करून घेण्यात आलेले आहे. पुढील वर्षी मार्च अखेपर्यंत पनवेल पालिका क्षेत्रात कचऱ्याचा एक तुकडादेखील मिळणार नाही अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली आहे. शहरात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग आहेत. ते साफ करण्यास एक-दोन महिने जाणार आहेत. नांदेड, अंबरनाथ येथे असताना देशमुख त्यांनी ही आव्हाने पेलली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या आव्हानाबद्दल संशय असण्याचे कारण नाही, पण ग्रामीण, शहरी आणि काही झोपडपट्टीचा भाग असलेल्या या नगरीला स्वच्छतेबाबत एक आयाम मिळवून देणे तसे सोपे नाही. केवळ पालिकेचे काम आहे असे समजून नामानिराळे राहणाऱ्या येथील नागरिकांनी आयुक्तांच्या पाठीशी तेवढय़ाच ताकदीने उभे राहण्याची आवश्यकता आहे.