शहरबात- पनवेल – भाजपला ‘प्रकाश’ नको

पनवेलमध्ये महापालिका स्थापन व्हावी, या मागणीपासून ते महापालिका स्थापनेपर्यंत भाजपचे स्थानिक आमदार प्रशांत ठाकूर व त्यांचे वडील माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांनी विविध विभागांच्या सचिवांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत सर्व स्तरांवर जोरदार प्रयत्न केले. महापालिका स्थापन होऊन पाच महिने झाल्यानंतर आता महापालिकेवर कमळ फुलवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी हळदीकुंकू समारंभ, कार्यकर्त्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. कळंबोली येथे शुक्रवारी पार पडलेल्या भाजपचा ‘विजय संकल्प मेळावा’ हा त्यापैकी एक होता. या मेळाव्यामध्ये रामशेठ ठाकूर व उरणचे महेश बालदी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना पालकमंत्रिपद मिळावे यासाठी जाहीर चर्चा झाली. या मेळाव्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पनवेल आणि उरणमधून विजयी झालेल्या उमेदवारांचा सत्कार करण्यात आला. पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांचे गुटखा खाणे व महाड दुर्घटनेवेळी पत्रकारावर घेतलेले तोंडसुख जेवढे चर्चेत आले तेवढीच चर्चा त्यांची रायगड जिल्ह्य़ातील पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये असलेल्या अनुपस्थितीचीही झाली.

स्वपक्षाच्या व सरकारी कार्यक्रम पत्रिकेवरही पालकमंत्री मेहता यांचे नाव प्रसिद्ध झाले तरी अखेपर्यंत कार्यक्रम आयोजकांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना त्यांच्या येण्याची शाश्वती नसते. त्यामुळे मेहता यांच्यापेक्षा डोंबिवलीत राहणारे तीन विविध खात्यांचा कारभार सांभाळून भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांपासून ते सामान्य कार्यकर्त्यांनी बोलावलेल्या प्रत्येक निमंत्रणाला आवर्जून उपस्थित राहणारे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण हे कसे मनमिळावू आहेत याचा प्रचार ठाकूर समर्थकांकडून होत आहे.

पनवेल महापालिकेमध्ये कमळ फुलल्यास आमदार ठाकूर यांना मंत्रिपद मिळेल, चर्चा असताना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पनवेल पालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या हातात ठेवण्यासाठी सरकारकडून हा खटाटोप सुरू आहे. भाजपचे मंत्री राम शिंदे यांचे बंधू भारतीय महसूल सेवेतील आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या हाती पनवेल पालिकेचा कारभार देण्यावर खुद्द निवडणूक आयोगाने हरकत घेतली होती. आयुक्त शिंदे यांचा कारभार निष्पक्ष असला तरी आयुक्त शिंदे यांच्या स्वाक्षरीने पनवेल पालिकेच्या स्थापनेचा पहिला अध्यादेश जाहीर झाला. आयुक्त शिंदे यांच्याकडे त्या वेळी नगरविकास विभागाच्या उपसचिवपदाची सूत्रे होती. स्वत:च महापालिका जाहीर करून ते स्वत:च त्या पालिकेच्या आयुक्तपदावर विराजमान झाले.

पनवेल महापालिकेत कमळ फुलल्यास अच्छे दिन येतील, असा दावा स्थानिक भाजप नेते करत आहेत, मात्र महापालिका झाल्याने सामान्यांच्या जीवन पद्धतीमध्ये काय बदल झाला, असा प्रश्न रहिवाशांना पडला आहे. नवीन महापालिका झाल्यावर सिडको वसाहती आणि गावांच्या परिसरातील तरुणांना पालिकेमध्ये कंत्राटी कामे मिळण्याची आशा होती, मात्र तेथेही पालिकेतील कायम कामगारांनी आपल्याच नातेवाईकांची वर्णी लावून रोजगार बंदी केली. व्यापाऱ्यांवर सात टक्के स्थानिक स्थायी कर (एलबीटी) भरण्याची वेळ आली. जुलैमध्ये सुरू होणारा वस्तू व सेवा कर तीन महिन्यांवर आला असताना पालिकेने लादलेल्या करामुळे पनवेलचे व्यापारी हैराण झाले आहेत.

अशा स्थितीत पनवेलकर भाजपला पर्याय म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाकडेही पूर्णपणे वळू शकलेले नाहीत. शहरी मतदारांना अजूनही शेकाप हा आपला पक्ष वाटत नाही. पनवेलच्या शहरी मतदारांमध्ये सर्वात मोठा हिस्सा सिडको वसाहतींमध्ये राहणाऱ्यांचा आहे. या मतदारांचे प्रश्न दळणवळणाच्या सोयीसुविधा, पाणी, उद्याने, सुरक्षितता हे आहेत. शेकापने ठाकूरशाहीला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा पर्याय स्वीकारला, मात्र हे दोन्ही पक्ष कुचकामी ठरले आहेत. त्यांच्यातील अंतर्गत कलहामुळे या दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांना विरोधकांची गरज नाही, अशी स्थिती आहे. सिडको वसाहतींमध्ये आजही पालेभाज्यांपासून ते दुधापर्यंत अनेक वस्तूंवर कर लादला जात आहे. रहिवाशांना निमूटपणे हा कर द्यावा लागत आहे. तीन आसनी रिक्षाचालकांची दादागिरी सहन करून प्रवाशांना विना मीटरचा प्रवास करावा लागत आहे. पाणी प्रश्न तर अनुत्तरित आहेच. अशा स्थितीत रायगड जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री बदलल्यामुळे पनवेलच्या सामान्यांना नक्की काय फायदा होणार आहे, हे त्यांना अद्याप कळू शकलेले नाही.

पाणीप्रश्न अनुत्तरीतच!

पनवेल महापालिकेची निवडणूक एप्रिलमध्ये होण्याचे संकेत निवडणूक आयोगाकडून दिले जात आहेत. पालिकेवर कमळ फुलल्यास पनवेलमध्ये ‘अच्छे दिन’ येतील असे सांगणारे भाजप नेते जूनमधील पाणी संकटावर कोणतेही ठोस उत्तर देऊ शकलेले नाहीत. पनवेलमध्ये मोठय़ा प्रमाणात उंच इमारतींना परवानगी देण्याचे सत्र सुरू आहे, मात्र पाण्यासाठी महापालिकेच्या ताब्यात नवीन धरण अद्याप देण्यात आलेले नाही. तसेच नवीन धरण बांधण्यासाठी कोणतेही नियोजन सरकार किंवा पालिकेने केलेले नाही. सिडको प्रशासनाच्या मालकीचे धरण हे पनवेल पालिकेला मिळावे यासाठी राज्य सरकारमध्ये उदासीनता आहे.