१९७० ते १९८५ या काळात शेकापने प्रकल्पग्रस्तांसाठी आंदोलने उभारली. पोलिसांनी लाठीमार करून ही आंदोलन शमवण्याचा प्रयत्न १९८० साली केला. त्यानंतर पुन्हा आंदोलनाला धार आल्यामुळे आंदोलन संपविण्यासाठी पोलिसांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या गोळीबारात १९८४ साली पाच हुतात्मे झाल्यानंतर येथील शेतकऱ्यांना त्यांचे काही हक्क पदरात पडले. काळ ओसरला. प्रकल्पग्रस्तांची तिसरी पिढी त्या लढय़ाचे यश चाखताना प्रत्यक्षात दिसत आहे. चांगले शिक्षण, आलिशान गाडय़ा, राहण्यासाठी बंगले ही राहणीमानाची सुबत्ता शेतकऱ्यांच्या त्याच लढय़ाने आजच्या पिढीला मिळवून दिली. कालांतराने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अनेक प्रतिनिधी कंत्राटदार झाले. याच प्रतिनिधींनी वेगवेगळ्या चुली मांडल्या. नेते, कार्यकर्त्यांनी आपापल्या इच्छेनुसार व सोयीनुसार स्वत:ची राजकीय दिशा ठरविली. ज्यांनी भवितव्यासाठी रक्त सांडले त्यांची नावे देखील सध्याच्या पिढीला ठाऊक नसतील अशी आजची स्थिती आहे. मात्र या सर्व जागतिकीकरणाच्या ओघात अखिल भारतीय शेकापची ओळख पुसली. सध्या याच राजकीय पक्षाला शेकाप याच नावाने पनवेल व उरणपुरते ओळखतात. चार दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीच्या निकालात या पक्षाचा धुंवाधार पराभव झाला आणि सध्याच्या मोदी व ठाकूर लाटेत पनवेलचा शेकापक्ष येथून हद्दपार होईल का अशी भीती या पक्षामधील सामान्य कार्यकर्त्यांला वाटत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा