सिडकोच्या अखत्यारीतील नोडमधील रस्ते, वीज, गटार, अग्निशमन, घनकचरा या सारख्या नागरी सेवा सुविधांची जबाबदारी घेण्यास प्रारंभीच्या काळात तयार असेल्या पनवेल पालिकेने सुविधांचे हस्तांतर तूर्त नको, असे सिडकोला कळविले आहे. त्यामुळे नवीन पनवेल, कळंबोली, कामोठे आणि खारघर या सिडकोच्या नोडचे आता पालिका निवडणुका झाल्यानंतरच हस्तांतर होण्याची चिन्हे आहेत. अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि तोंडावर आलेल्या पालिका निवडणुका यामुळे हे हस्तांतर पालिकेने पुढे ढकलेले असल्याचे समजते.

जुनी नगरपालिका आणि नैना क्षेत्रातील २४ गावांसह सिडकोच्या अखत्यारीतील चार नोडचा समावेश करून राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर रोजी पनवेल पालिकेची स्थापना केली. त्यामुळे सिडको नोडमधील विक्रीयोग्य भूखंड व घरे वगळता सिडको सर्व सेवा सुविधा पालिकेला हस्तांतरित करण्यास तयार होती. हस्तांतराच्या या प्रक्रियेसाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी आग्रही आहेत. त्यामुळे त्यांनी ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार सिडकोने तयारी केली असता पनवेल पालिकेने माघार घेतली आहे. पनवेल पालिकेची तिजोरी अद्याप रिकामी आहे. त्यात या नोड मधील पाणी, वीज, रस्ते, अग्निशमन सुविधा, हस्तांतरित करून घेतल्यास पनवेल पालिकेला खर्चाचा भार उचलावा लागणार होता. राज्यातील श्रीमंत महामंडळ असलेल्या सिडकोला हा आर्थिक भार उचलणे सहज शक्य आहे, पण पनवेल पालिकेला तो पेलणे शक्य नाही. त्यामुळे पालिकेची घडी व्यवस्थित बसेपर्यंत हे नोड हस्तांतरित करू नयेत अशी विनंती पालिकेने सिडकोला केली आहे. पनवेल पालिकेत सध्या असलेल कमी कर्मचारी आणि येत्या काळात महिन्यात होणाऱ्या निवडणुका पाहता हे हस्तांतर सहा महिने लांबणीवर पडले आहे.

Request to Urban Development Minister eknath shinde for Uruli-Phursungi TP scheme
उरुळी-फुरसुंगी ‘टीपी’साठी नगरविकास मंत्र्यांना साकडे!
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
Sunita Sawant SP Of Goa
Goa Police : दक्षिण गोव्याच्या पोलीस अधीक्षकांना एका रात्रीत हटवलं, दोन दिवसांपूर्वी झाला होता राज्यपालांकडून गौरव
ulhasnagar municipal corporation headquarters building deemed dangerous and Deputy CM Shinde ordered its immediate relocation
उल्हासनगर पालिका इमारत अतिधोकादायक, मुख्यालय दुसऱ्या जागेत स्थलांतरित करण्याचे आदेश
navi Mumbai Due to rapid urbanization state government is exploring setting up integrated transport authority
महानगर प्रदेशात एकीकृत परिवहन प्राधिकरण वारे, राज्य सरकारकडून समिती स्थापन
Hearing on municipal elections in Supreme Court on February 25
निवडणुका पावसाळ्यानंतर? पालिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आता २५ फेब्रुवारीला सुनावणी
Manisha Achadaye issued notice to contractor over stalled sports complex work in VTC ground
महापालिका आयुक्तांकडून झाडाझडती क्रीडा संकुलाच्या कंत्राटदाराला नोटीस, बदल्यांच्या निर्णयालाही स्थगिती
Pune Municipal Corporation news in marathi
प्रशासन राज आणि चुकलेला ‘अंदाज’

Story img Loader