पनवेल महापालिका क्षेत्रातील विविध वसाहतींमधील नागरिकांना सध्या वारंवार खंडित वीजपुरवठा, पिण्याच्या पाण्याचा अपुरा पुरवठा, वेळेत कचरा न उचलल्याने निर्माण होणारी दरुगधी आणि त्यातून पसरणारी रोगराई या समस्यांनी ग्रासले आहे. पालिकेच्या पहिल्या महासभेनंतर लोकप्रतिनिधींनी सुविधा पुरविण्यासाठीचे ठराव संमत केले आहेत. त्यामुळे पालिकेतील नव्या करदात्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. पालिका स्थापन होऊन आठ महिने उलटले तरी अद्याप गावांमध्ये तुटपुंज्या सेवा पुरविण्यात येत आहेत. यातील फार कमी वाटा पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांतील करदात्यांना मिळत आहे. ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास नव्या आशेने ‘पालिकाकर’ झालेल्या ग्रामस्थांवर गडय़ा आपला गावच बरा होता, अशी म्हणण्याची वेळ येण्याची भीती आहे.
तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील पेणधर, घोट, पडघे, देवीचापाडा, नावडे या मुख्य गावांचा समावेश पालिकेत झाला. पालिकेपूर्वी वर्षांला २५ कोटींचा महसूल विविध उद्योजक या गावांच्या ग्रामपंचायतींमध्ये कराच्या रूपात जमा करत होते. परंतु पालिका स्थापनेनंतर हा महसूल थेट पालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्याची पद्धत अमलात आली. विविध ग्रामपंचायतींमध्ये याआधीचे भ्रष्टाचाराचे आरोप अनेकदा झाले असले तरी याच ग्रामपंचायतींनी अनेक दशके पाण्याचा तुटवडा गावात भासू दिला नाही. तसेच साथीचे आजार पसरवणाऱ्या डासांचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी वेळोवेळी कीटकनाशक फवारणी, पावसाआधी नालेसफाई अशी कामे ग्रामस्थांनी ठराव मंजूर करून पूर्ण केली आहेत.
पालिका अस्तित्वात आल्यानंतर गावांसाठी शुद्ध आणि पुरेशा पाण्याची सोय अद्याप झालेली नाही. वीजपुरवठय़ासाठी गावांत चार वीज तंत्रज्ञ गावासाठी काम करीत होते. आता ही जबाबदारी ‘महावितरण’च्या अभियंत्यावर राहणार आहे. तळोजातील अनेक गावकरी सरकारी विविध प्रकल्पांमध्ये जमिनी दिल्याने भूमिहीन झाले आहेत. पेणधर गावातील अनेक गावकरी औद्योगिक विकास महामंडळ, रेल्वे प्रशासन आणि सिडको मंडळ अशा तीन विविध प्राधिकरणांचे प्रकल्पग्रस्त आहेत. पालिकेच्या स्थापनेपूर्वी पेणधर गावाप्रमाणे कामोठे, कळंबोली, खारघर, नवीन पनवेल येथील ग्रामस्थांना सिडको प्रशासन पावसाळ्यापूर्वीची कामे करण्याची कंत्राटे देत होती. मात्र पालिकेच्या स्थापनेनंतर अशा पद्धतीने दोन लाख रुपये रकमेच्या आतील कामे सिडकोने देण्याचे बंद केले आहे. पालिकेच्या हस्तांतरणानंतर ही कामे सदैव बंद होऊन सुमारे २०० तरुण कंत्राटदारांची रोजीरोटी संपणार असल्याची ओरड होत आहे. सिडको मंडळाशी विविध राजकीय पक्षांनी आंदोलने केल्यानंतर स्थानिक तरुणांना रोजगार म्हणून प्रकल्पग्रस्त (ए २) असे कंत्राटदार निर्माण झाले. प्रकल्पग्रस्त या दाखल्यावर ही कामे तरुणांना मिळत होती. पनवेल महापालिकेने अशा स्वरूपात प्रकल्पग्रस्तांना पालिकेचे दाखले देऊन काम करण्याची संधी द्यावी अशी तरुण प्रकल्पग्रस्तांची मागणी जोर धरत आहे. पालिकेच्या आगमनाने ग्रामस्थांच्या राहणीमानात शहरीकरणाचे पडसाद उमटतील असे गावकऱ्यांना वाटले होते. गावात शिरण्यासाठी मोठे रस्ते असावेत. गावालगतच्या गावठाणांचा प्रश्न मार्गी लागून तेथे सामाजिक सेवा पालिकेने द्याव्यात. तसेच आरोग्यासाठी प्रत्येक गावात आरोग्य केंद्र असावे मोठे रस्ते असावेत, स्वतंत्र मलनिस्सारणाची वाहिनी, जुन्या वीज वाहिन्या काढून नवीन टाकाव्यात. प्रत्येक गावांत शहरी खासगी विद्यालयांना हेवा वाटावा, अशा पालिकेत सुसज्ज विद्यालये असावीत आणि त्यात शिकविणारे चांगले शिक्षक असावेत, अशा सोयी गावकऱ्यांना मिळतील अशी अपेक्षा फोल ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आजही धरणा कॅम्प आणि त्यापुढील तळोजा औद्योगिक वसाहतीत जाणाऱ्या मार्गावरील गावांमध्ये प्राथमिक इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पायपीट करत शाळा गाठावी लागत आहे. पालिकेस या परिसरात विद्यालय सुरू करण्यास विलंब होत असल्यास विद्यार्थ्यांसाठी शालेय वाहतूक व्यवस्था सुरू करावी, अशी मागणी पालकांनी व्यक्त केली आहे.
पनवेल पालिकेतील शहरी भागात वारंवार वीज जात असल्याने शहरी नागरिक वीज महावितरण कंपनीच्या कारभाराविरोधात रोष व्यक्त करतात. पालिका प्रशासन त्यासाठी महावितरण कंपनीच्या बडय़ा अधिकाऱ्यांना जाब विचारते. परंतु पनवेलच्या ग्रामीण परिसरात दिवसातून अनेकदा विजेची ये-जा सुरू असते. जिर्ण वाहिन्यांमुळे येथे प्राण जाण्याच्या घटना घडल्या असताना महावितरणच्या जिर्ण वाहिनी बदलण्याच्या व नवीन उपकेंद्र ग्रामीण परिसराला देण्याविषयीचे कोणतेही नियोजन अद्याप पालिकेने हाती घेतलेले नाही. अखंडित वीज, शुद्ध पाणी, गावापर्यंत परिवहन सेवा तसेच कचरा वेळीच उचलणे हे प्रश्न पालिकेने प्राधान्याने सोडविल्यास ही पालिका शहरातील जनतेप्रमाणे ग्रामीण जनतेला जवळची वाटेल.
