पनवेल पालिकेतही बँकबदल

पनवेल महापालिकेची अ‍ॅक्सिस बँकेतील खाती राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये वळविण्याचा निर्णय लेखा विभागाने घेतला असून जानेवारीत हा बॅंक खातेबदल होण्याची शक्यता आहे. पनवेल पालिकेत सध्या भाजपची सत्ता असूनही हा निर्णय घेण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पालिकेची ७२ बॅंकखाती अ‍ॅक्सिस बॅंकेत असून या खात्यांमध्ये सुमारे २५ कोटी रुपये आहेत.

पनवेल शहर महापालिकेचे बँक खाते पंजाब महाराष्ट्र कॉ. ऑप. (पीएमसी)बँकेत उघडल्याने त्यात पनवेल पालिकेचे आठ कोटी रुपये अडकले आहेत. पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याचे पडसाद उमटले होते.

यामुळे पालिकेची रक्कम सुरक्षित असण्यासाठी आयुक्त देशमुख यांनी पनवेल महापालिकेची बँक खाती राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पनवेल पालिकेची विविध ७२ खात्यांमध्ये ही रक्कम ठेवण्यात आली आहे. अनेक बँकामध्ये ठेवी तर अनेकांमध्ये चालू व बचतखाती आहेत. मोठी रक्कम या खात्यात ठेऊ नये, असा पवित्रा पालिकेच्या लेखा विभागाने घेतला आहे. सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अमृता फडणवीस यांच्यातील शाब्दिक वादामुळे अ‍ॅक्सिस बॅंकेमधील शासनाची खाती राष्ट्रीयकृत बॅंकांमध्ये वळविण्याची चर्चा सुरू आहे. मुंबई व ठाणे महापालिकेने आपली खाती राष्ट्रीयकृत बॅंकात वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पनवेल महापालिकेत मात्र, भाजपाची सत्ता असताना हा बॅंक खातेबदलाचा प्रयत्न सुरू असल्याने  अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र, पालिकेने दोन महिन्यांपूर्वीच राष्ट्रीयकृत बॅंकांचा पर्याय निवडला असल्याचे पालिकेच्या लेखा विभागाने स्पष्ट केले आहे.

जानेवारी महिन्यात अ‍ॅक्सिस बॅंकेतील ठेवींची मुदत संपणार असल्याने या ठेवी अ‍ॅक्सिस बॅंकेत ठेवायचा की राष्ट्रीयकृत बॅंकेत याविषयी आयुक्त निर्णय घेणार आहेत.

पनवेल शहर महापालिकेने व्यावहारिक उलाढाल होणारी सर्व रक्कम सुरक्षित रहावी यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच पालिकेचे खाते असावे असे ठरविले आहे. अ‍ॅक्सिस बँकेसाठी स्वतंत्र आदेश कोणतेही दिलेले नाहीत. ज्यावेळी पीएमसी बँकेत पालिकेची रक्कम अडकली त्यावेळीपासूनच ही भूमिका आयुक्तसाहेबांनी घेतली. शेडय़ुल्ड बँकांमध्ये पालिका खाती सुरू करू शकते असा सरकारी नियम आहे. मात्र सध्या पालिकेला कोणताही धोका पत्करायचा नाही. अ‍ॅक्सिस बँकच नव्हे तर इतर शेडय़ुल्ड बँकेतही पालिकेची खाती होती, ती खाती राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सुरक्षित राहावीत म्हणून पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

-प्रशांत रसाळ, अतिरिक्त आयुक्त, पनवेल पालिका