पनवेल महापालिकेतील ६७४ कामगारांना दिवाळीचा बोनस मिळण्याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. महापालिका क्षेत्राचा कारभार चालविण्यासाठी तीन हजार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे; मात्र सध्या पालिकेत दहा टक्के कर्मचारी आहेत. पालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कामचुकारांच्या वेतनाला कात्री लावल्याच्या पाश्र्वभूमीवर या निर्णयाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
सध्या नगर परिषदेतून महापालिकेत वर्ग झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नगर परिषदेतील सानुग्रह अनुदान देण्याचा विचार सुरू आहे; परंतु नगरपरिषदेच्या व्यतिरिक्त पालिका क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींत सुमारे ३२४ कर्मचाऱ्यांची छाननी सुरू आहे. यापैकी किती कर्मचाऱ्यांना भरती करताना आकृतिबंध आराखडय़ात गट विकास अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली, याचा अभिप्राय पालिका प्रशासनाकडे येणे अजून शिल्लक आहे. त्यामुळे नुसत्या नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस आणि ग्रामपंचायतींमधून पालिकेत वर्ग होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना काय द्यावे, असा पेच पालिकेसमोर आहे. काही ग्रामपंचायतींमध्ये नोकरभरती करताना संबंधित पदावर नेमणूक केलेल्या उमेदवाराची शैक्षणिक अर्हता, वय, उमेदवार निवडीच्या जाहिराती आणि इतर सरकारी नियमांकडे दुर्लक्ष करून ही भरती केल्याचा संशय पालिका प्रशासनाला आहे. त्यामुळे दिवाळी तोंडावर असताना बोनसचा तिढा काही सुटलेला नाही. पनवेल तालुक्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांकडे याबाबत पालिका प्रशासनाने अभिप्राय मागितल्यानंतरही हा अहवाल प्राप्त होण्यासाठी २३ ते २४ तारीख उजाडणार असल्याचे समजते. २८ तारखेनंतर दिवाळी आल्याने हा सरकारी गोंधळ लवकर संपून पहिल्या महापालिकेचा पहिला बोनस मिळावा अशी अपेक्षा पालिका क्षेत्रातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याची आहे.
महानगरपालिकेमधील प्रशासकीय मंजुरी असलेल्या प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान दिवाळीपूर्वी मिळावे असेच पालिका प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीविषयीच्या काही तांत्रिक बाबी स्पष्ट न झाल्याने यांच्या भरतीप्रक्रियेविषयी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून काही सरकारी कागदपत्रे मागितली आहेत. ही कागदपत्रे प्राप्त झाल्यावर लगेच आयुक्तांच्या आदेशाने पालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या बोनसविषयी निर्णय तातडीने घेतला जाईल.
मंगेश चितळे, उपायुक्त–पनवेल महानगरपालिका
