विकास महाडिक
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर पायाभूत सुविधांसाठी ‘कल्याण’ कर आकारणी करण्याचा विचार; मिळणाऱ्या उत्पन्नातून रस्ते, पाणी व अन्य मुलभूत सुविधा
दक्षिण नवी मुंबईतील सिडको कार्यक्षेत्राला खेटून असलेल्या गावांचा पनवेल पालिका आखीव-रेखीव विकास करणार आहे. त्याचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी क्रिसिल संस्थेची नेमणूक करण्यात येणार असून त्यानुसार विकास करण्यासाठी नागरिकांना ‘कल्याण’ कर (बेटरमेंट चार्जेस) आकारण्यात येणार आहे. हा कर दहा ते बारा टक्क्यांपर्यंत असण्याची शक्यता आहे.
दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने पनवेल पालिकेची स्थापना करताना एमएमआरडीए क्षेत्रातील २९ गावे पालिकेत समाविष्ट केली. या जमिनीवरील गृहनिर्मितीला चांगलीच मागणी आली आहे. खासगी विकासकांनी या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात इमारती बांधलेल्या आहेत. त्यामुळे सिडको नोड वगळता आजूबाजूच्या या महामुंबई क्षेत्रात वीस ते पंचवीस हजार घरांची निर्मिती झाल्याचे दिसून येते. मात्र या ठिकाणी रस्ते, पाणी, वीज, मलवाहिन्या, गटारे, पावसाळी नाले यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या अभाव आहे. येथील बांधकामाला यापूर्वी रायगड जिल्हाधिकारी परवानगी देत होते तर आता ही जबाबदारी सिडकोच्या नैना क्षेत्र प्राधिकरणावर येऊन ठेपली आहे. राज्य शासनाने समाविष्ट केलेल्या पनवेल तालुक्यातील या २९ गावांचा शास्त्रोक्त पद्धतीने विकास व्हावा यासाठी पालिका क्रिसिलच्या माध्यमातून एकविकास आराखडा तयार करीत आहे. या विकास आराखडय़ानुसार या गावांचा आणि त्याच्या आजूबाजूच्या जमिनीचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा हा त्यामागील उद्देश आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा पालिकेला पुरवाव्या लागणार आहेत.
काही दिवसांपूर्वी पनवेल पालिकेने जुन्या पनवेलला व सिडकोच्या शहरी भागाला मालमत्ता कर लागू केला आहे, पण यातून ग्रामीण भागाला वगळण्यात आले आहे. मात्र या गावांच्या आजूबाजूला उभ्या राहणाऱ्या मालमत्तांना यातून वगळून पालिकेला चालणार नाही. त्यामुळे या भागाला लवकरच पालिकेचा मालमत्ता कर लागू होणार असून तेथील पायाभूत सुविधांसाठी पालिका दहा ते बारा टक्के अतिरिक्त भार आकारण्याची शक्यता आहे.
या क्षेत्राला लागणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्याची मोठी जबाबदारी पालिकेवर येऊन ठेपली आहे. सध्या पनवेल क्षेत्रातील पाणीटंचाईने डोके वर काढले आहे. पाच-दहा वर्षांनी ही समस्या गंभीर रूप धारण करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या भागाला लागणारे पिण्याचे पाणी देण्यासाठी पालिका याच क्षेत्रात पाण्याचे स्रोत शोधत आहे. पिण्याच्या पाण्याची ही गरज याच अतिरिक्त करातून पूर्ण केली जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवड पालिका क्षेत्रातील उद्योजकांकडून अशा प्रकारचा अतिरिक्त कर घेऊन शहराचा विकास करण्यात आला आहे. तेच सूत्र पनवेलमध्येही राबवण्याचा आयुक्त गणेश देशमुख यांचा प्रयत्न असल्याचे समजते.
पनवेल शहराच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. पनवेल पालिका क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात गृहनिर्मिती होत आहे. या सर्व क्षेत्राचा टीसीएसतर्फे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर विकसित भागातील विकासकांकडून अधिभार घेण्याचा प्रस्ताव आहे.
-गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल पालिका
