पनवेल : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 च्या स्पर्धेत 10 लाख लोकसंख्येच्या गटात 34 शहरांमध्ये पनवेल पालिकेने पाचवा क्रमांक पटकावला आहे. तसेच देशातील 382 शहरांमध्ये 17 वा क्रमांक पनवेलला मिळाला आहे. कचरामुक्तीसाठी तीन तारे (थ्रीस्टार) आणि पनवेलला हागणदारीमुक्त शहरासाठी ++ ओडीएफ हा दर्जा मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाची गुणांची कामगिरी उत्कृष्ट असल्याने पनवेल पालिकेचे स्वच्छतेचे प्रगतीपुस्तकात समाधानकारक असल्याची चर्चा पालिका प्रशासनासह नागरिकांमध्ये आहे.पाच वर्षांपूर्वीचे रस्त्यावर कच-याचा ढीग हे चित्र पनवेल पालिका क्षेत्रात होती. रस्त्यावर ओसंडून वाहणारा कचरा यामुळे कचरा हा सामाजिक नंतर राजकीय मुद्दा बनला होता. याच कच-यामुळे तत्कालिन आयुक्तांच्या बदलीची मागणी त्यावेळच्या सत्ताधारी गटातील सदस्यांनी सभागृहात केली होती. शासनाने त्यानंतर गणेश देशमुख यांची पनवेल पालिकेसाठी नेमणूक केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आयुक्त देशमुख यांचा दूरदृष्टीपणा आणि शहरी प्रशासनाचा असलेल्या दांडग्या अनुभवामुळे पालिका प्रशासनाने भूमिकेत बदल केला. यामुळे विनाअट सिडकोकडून नागरी कचरा हस्तांतरण तातडीने केले व इतर सेवा हस्तांतरणाची प्रक्रीया गतीने झाली. तसेच मोठ्या क्षमतेने पालिका क्षेत्रातील स्त्यावरील कचरा उचलण्यासाठी दिवसभरातील 16 तास दिवसरात्र यंत्रणा उभारल्याने पालिका क्षेत्रातील कच-याचे चित्र बदलले. कचरा रस्त्यावरुन थेट कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रकल्पापर्यंत जाऊ लागला. हा सर्व घटनाक्रम खरा असला तरी तरी पालिकेमध्ये 70 टक्के भाग नियोजनबद्ध उभारलेल्या सिडको वसाहतींचा असल्याने पालिकेला राज्यातील 10 लाख लोकवस्तीच्या गटात पहिला क्रमांक मिळवणे पुढील काळात शक्य होणार आहे. परंतू यासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरीक अशा त्रीसूत्रींचा सहभाग असणे गरजेचे आहे. पनवेल पालिकेने यंदा पालिका क्षेत्रातील विविध चौकात टाकाऊपासून टिकाऊ अशा विविध वस्तूंची कलाकृती बनवून त्याचे प्रदर्शन चौकाचौकांमध्ये केले. नागरिकांची सर्वाधिक वर्दळ असणा-या रस्त्याकडेच्या भिंतींच्या रंगरंगोटी करुन तेथे चित्र रेखाटली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नवी मुंबई : नवरात्र जोरात झाली दिवाळीही उत्साहात होणार – एकनाथ शिंदे

लोकसहभागासाठी गृहनिर्माण संस्था आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या पदाधिका-यांमध्ये स्वच्छतेविषयी आणि घनकचरा व्यवस्थापनाविषयी कार्यशाळा आयोजित केल्या. पालिका क्षेत्रातील 35 गृहनिर्माण संस्था स्वताचा घनकचरा स्वताच विल्हेवाट लावतात. त्यापासून खतनिर्मिती केली जाते. पालिकेच्या एकुण गृहनिर्माण संस्थांची संख्या पाहता त्या तुलनेत ही संख्या कमी असली तरी अजूनही झोपडपट्टी, अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गट तसेच बैठ्या वसाहतींमध्ये कचरा वर्गीकरण व घरातच खतकुंडीसाठी पालिकेला जनजागृती करावी लागणार आहे. नागरी घनकच-याप्रमाणे प्लास्टीकबंदीसाठी फेरीवाल्यापासून ते व्यापारी आणि ग्राहकांमध्ये जागृती करुन पालिकेला अंमलबजावणीसाठी कठोर पाऊले उचलावी लागतील. पालिकेचे कर्मचारी, अधिका-यांसोबत अनेक माजी नगरसेवकांनी त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या घरातील घनकच-याचा वर्गीकरण केले नव्हते. पालिकेला सामान्य नागरिकांसोबत प्रशासनातील भाग असणा-या या वर्गाला कचरा वर्गीकरणाच्या मोहीमेत सामिल होण्यासाठी भाग पाडावे लागणार आहे.

हेही वाचा : पनवेल : रात्रीच्या काळोखात चोरट्याविरोधात ‘ती’ दुर्गेप्रमाणे लढली

अजूनही ओला व सूक्या कच-याच्या स्वतंत्र वाहतूकीसाठी पालिकेला स्वतंत्र वाहतूक व्यवस्था (घंटागाडी) अद्याप करता आली नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी घरात वर्गीकरण केल्यावर हा कचरा एकाच गाडीतून वाहतूक होत असल्याचा आरोप करत नागरिक या मोहीमेत सहभाग होण्याचे टाळतात त्यावरही पालिकेला काम करावे लागणार आहे. पालिकेला स्वमालकीचा नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अद्याप सूरु करता आला नाही. पालिकेने उभारलेल्या अनेक सार्वजनिक शौचालयांमध्ये नळपाणी व्यवस्था केल्यानंतर चोरट्यांचा उपद्रवामुळे ही शौचालये निकामी होत आहेत या उपद्रवींविरोधात पालिका व पोलीसांना संयुक्त कठोर कारवाई करावी लागणार आहे. नवी मुंबईप्रमाणे पालिकेला देशात पहिल्या पाचव्या क्रमांकाचे स्वप्न गाठता येईल परंतू त्याला प्रशासनासोबत सामान्य पनवेलकरांची साथ लागणार आहे.

आयुक्त देशमुख यांचा दूरदृष्टीपणा आणि शहरी प्रशासनाचा असलेल्या दांडग्या अनुभवामुळे पालिका प्रशासनाने भूमिकेत बदल केला. यामुळे विनाअट सिडकोकडून नागरी कचरा हस्तांतरण तातडीने केले व इतर सेवा हस्तांतरणाची प्रक्रीया गतीने झाली. तसेच मोठ्या क्षमतेने पालिका क्षेत्रातील स्त्यावरील कचरा उचलण्यासाठी दिवसभरातील 16 तास दिवसरात्र यंत्रणा उभारल्याने पालिका क्षेत्रातील कच-याचे चित्र बदलले. कचरा रस्त्यावरुन थेट कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रकल्पापर्यंत जाऊ लागला. हा सर्व घटनाक्रम खरा असला तरी तरी पालिकेमध्ये 70 टक्के भाग नियोजनबद्ध उभारलेल्या सिडको वसाहतींचा असल्याने पालिकेला राज्यातील 10 लाख लोकवस्तीच्या गटात पहिला क्रमांक मिळवणे पुढील काळात शक्य होणार आहे. परंतू यासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरीक अशा त्रीसूत्रींचा सहभाग असणे गरजेचे आहे. पनवेल पालिकेने यंदा पालिका क्षेत्रातील विविध चौकात टाकाऊपासून टिकाऊ अशा विविध वस्तूंची कलाकृती बनवून त्याचे प्रदर्शन चौकाचौकांमध्ये केले. नागरिकांची सर्वाधिक वर्दळ असणा-या रस्त्याकडेच्या भिंतींच्या रंगरंगोटी करुन तेथे चित्र रेखाटली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नवी मुंबई : नवरात्र जोरात झाली दिवाळीही उत्साहात होणार – एकनाथ शिंदे

लोकसहभागासाठी गृहनिर्माण संस्था आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या पदाधिका-यांमध्ये स्वच्छतेविषयी आणि घनकचरा व्यवस्थापनाविषयी कार्यशाळा आयोजित केल्या. पालिका क्षेत्रातील 35 गृहनिर्माण संस्था स्वताचा घनकचरा स्वताच विल्हेवाट लावतात. त्यापासून खतनिर्मिती केली जाते. पालिकेच्या एकुण गृहनिर्माण संस्थांची संख्या पाहता त्या तुलनेत ही संख्या कमी असली तरी अजूनही झोपडपट्टी, अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गट तसेच बैठ्या वसाहतींमध्ये कचरा वर्गीकरण व घरातच खतकुंडीसाठी पालिकेला जनजागृती करावी लागणार आहे. नागरी घनकच-याप्रमाणे प्लास्टीकबंदीसाठी फेरीवाल्यापासून ते व्यापारी आणि ग्राहकांमध्ये जागृती करुन पालिकेला अंमलबजावणीसाठी कठोर पाऊले उचलावी लागतील. पालिकेचे कर्मचारी, अधिका-यांसोबत अनेक माजी नगरसेवकांनी त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या घरातील घनकच-याचा वर्गीकरण केले नव्हते. पालिकेला सामान्य नागरिकांसोबत प्रशासनातील भाग असणा-या या वर्गाला कचरा वर्गीकरणाच्या मोहीमेत सामिल होण्यासाठी भाग पाडावे लागणार आहे.

हेही वाचा : पनवेल : रात्रीच्या काळोखात चोरट्याविरोधात ‘ती’ दुर्गेप्रमाणे लढली

अजूनही ओला व सूक्या कच-याच्या स्वतंत्र वाहतूकीसाठी पालिकेला स्वतंत्र वाहतूक व्यवस्था (घंटागाडी) अद्याप करता आली नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी घरात वर्गीकरण केल्यावर हा कचरा एकाच गाडीतून वाहतूक होत असल्याचा आरोप करत नागरिक या मोहीमेत सहभाग होण्याचे टाळतात त्यावरही पालिकेला काम करावे लागणार आहे. पालिकेला स्वमालकीचा नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अद्याप सूरु करता आला नाही. पालिकेने उभारलेल्या अनेक सार्वजनिक शौचालयांमध्ये नळपाणी व्यवस्था केल्यानंतर चोरट्यांचा उपद्रवामुळे ही शौचालये निकामी होत आहेत या उपद्रवींविरोधात पालिका व पोलीसांना संयुक्त कठोर कारवाई करावी लागणार आहे. नवी मुंबईप्रमाणे पालिकेला देशात पहिल्या पाचव्या क्रमांकाचे स्वप्न गाठता येईल परंतू त्याला प्रशासनासोबत सामान्य पनवेलकरांची साथ लागणार आहे.