पनवेल : पनवेल प्रशासकीय भवनाच्या जागेतील बचतधाममधील तीन गाळेधारकांनी १० वर्षांपूर्वी पनवेलच्या तहसीलदारांविरोधात दिवाणी न्यायालयात धाव घेऊन शासकीय जागेतील भाडेकरू असल्याचा दावा करून ही जागा ताब्यात राहण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा केला होता. हा दावा मागील आठवड्यात पनवेल जिल्हा दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश कृ. मु. सोनावणे यांच्या सुनावणीत नामंजूर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे पनवेलच्या प्रशासकीय भवनाच्या इमारतीचा संपूर्ण विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती पनवेलचे तहसीलदार विजय पाटील यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जुन्या पनवेल तहसील कचेरीच्या कार्यालयालगत सुसज्ज इमारत बांधकामासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांना स्थलांतरित केल्यानंतर तहसीलदारांनी जुन्या कचेरीलगतच्या सिटी सर्व्हे मालमत्ता क्रमांक ७०२ वरील ६३३.८ चौरस मीटरच्या क्षेत्रावर मुलकी बचतधाम या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या तळमजला आणि त्यावर एक मजला या इमारतीमधील गाळेधारकांना जागा स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर गाळेधारकांनी १९९९ सालच्या महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमानुसार संबंधित जागेचा ताबा स्वत:कडे राहण्यासाठी न्यायालयात धाव घेत अलिबाग येथील कल्याणनिधीचे कुलाबा (रायगड) जिल्हा मुलकी सेवकवर्गाचे अध्यक्ष पनवेल तहसीलदारांविरोधात दावा केला होता. याच दाव्याचे प्रकरण न्यायाधीश कृ. मु. सोनावणे यांच्यासमोर सुरू होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – तळोजाची औद्योगिक स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल

पनवेलचे तहसीलदार यांच्या वतीने सरकारी वकील श्रीमती एम. आर. थळकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. बचतधामला तीन गाळे या मालमत्तेत देण्यात आले होते. मात्र शासकीय जागेतील गाळेधारकांना महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम लागू होत नसल्याने हा दावा नामंजूर करण्यात आल्याचे आदेश न्यायाधीश सोनावणे यांनी दिले. संबंधित प्रकरणात न्यायालयातील सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून निकाल मिळण्यासाठी १० वर्षे ११ महिन्यांचा कालावधी लागला.

भवनाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगितले जात असून रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या एकत्रित तारखा मिळत नसल्याने या भवनाचा लोकार्पण सोहळा पुढे ढकलला जात असल्याची चर्चा आहे. सध्या या इमारतीमधील पूर्वाश्रमीची सरकारी कार्यालये इतर भाड्याच्या जागेत सुरू आहेत.

हेही वाचा – खारघर येथील नवा पूल वाहतुकीसाठी खुला

दहा वर्षांपासून रखडपट्टी

विविध सरकारी कार्यालये एका भवनाच्या इमारतीत झाल्यास नागरिकांचे हेलपाटे वाचतील या उद्देशाने सरकारने १० वर्षांपूर्वी पनवेलचे प्रशासकीय भवन बांधण्याचे काम हाती घेतले. मात्र वेगवेगळ्या अडचणींचा सामना करीत लाखो रुपये बांधकामावर खर्च करूनही या भवनाचे काम अजूनही अपूर्ण अवस्थेत आहे.

जुन्या पनवेल तहसील कचेरीच्या कार्यालयालगत सुसज्ज इमारत बांधकामासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांना स्थलांतरित केल्यानंतर तहसीलदारांनी जुन्या कचेरीलगतच्या सिटी सर्व्हे मालमत्ता क्रमांक ७०२ वरील ६३३.८ चौरस मीटरच्या क्षेत्रावर मुलकी बचतधाम या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या तळमजला आणि त्यावर एक मजला या इमारतीमधील गाळेधारकांना जागा स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर गाळेधारकांनी १९९९ सालच्या महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमानुसार संबंधित जागेचा ताबा स्वत:कडे राहण्यासाठी न्यायालयात धाव घेत अलिबाग येथील कल्याणनिधीचे कुलाबा (रायगड) जिल्हा मुलकी सेवकवर्गाचे अध्यक्ष पनवेल तहसीलदारांविरोधात दावा केला होता. याच दाव्याचे प्रकरण न्यायाधीश कृ. मु. सोनावणे यांच्यासमोर सुरू होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – तळोजाची औद्योगिक स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल

पनवेलचे तहसीलदार यांच्या वतीने सरकारी वकील श्रीमती एम. आर. थळकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. बचतधामला तीन गाळे या मालमत्तेत देण्यात आले होते. मात्र शासकीय जागेतील गाळेधारकांना महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम लागू होत नसल्याने हा दावा नामंजूर करण्यात आल्याचे आदेश न्यायाधीश सोनावणे यांनी दिले. संबंधित प्रकरणात न्यायालयातील सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून निकाल मिळण्यासाठी १० वर्षे ११ महिन्यांचा कालावधी लागला.

भवनाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगितले जात असून रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या एकत्रित तारखा मिळत नसल्याने या भवनाचा लोकार्पण सोहळा पुढे ढकलला जात असल्याची चर्चा आहे. सध्या या इमारतीमधील पूर्वाश्रमीची सरकारी कार्यालये इतर भाड्याच्या जागेत सुरू आहेत.

हेही वाचा – खारघर येथील नवा पूल वाहतुकीसाठी खुला

दहा वर्षांपासून रखडपट्टी

विविध सरकारी कार्यालये एका भवनाच्या इमारतीत झाल्यास नागरिकांचे हेलपाटे वाचतील या उद्देशाने सरकारने १० वर्षांपूर्वी पनवेलचे प्रशासकीय भवन बांधण्याचे काम हाती घेतले. मात्र वेगवेगळ्या अडचणींचा सामना करीत लाखो रुपये बांधकामावर खर्च करूनही या भवनाचे काम अजूनही अपूर्ण अवस्थेत आहे.