नवी मुंबई : नवी मुंबईतील ‘पाम बीच’ मार्गावर नियमापेक्षा जवळपास पाच लाख चौरस फुटांहून अधिक वाढीव बांधकाम केल्यामुळे गेल्या १२ वर्षांपासून वादाचे केंद्र ठरलेल्या ‘अमेय’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या संकुलास १४ मार्चपर्यंत भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्या विकास प्रोत्साहन नियमावलीतील वाढीव चटईक्षेत्रामुळे या संकुलातील वाढीव बांधकाम नियमित करणे शक्य होणार आहे. मात्र, त्यासाठी संकुलास ६६ कोटी रुपयांचा दंड नवी मुंबई महापालिकेकडे भरावा लागणार आहे.
२३ ते ३० मजल्यांच्या सहा रहिवाशी इमारती तसेच प्रत्येकी तीन मजल्यांचा वाणिज्य वापर असलेल्या या भव्य संकुलाला नियमांचे उल्लंघन करून केलेल्या वाढीव बांधकामामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते. वाशीतील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी या प्रकल्पातील अनियमितता उघडकीस आणत दशकभरापासून याविषयी न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला होता. मात्र, आता नव्या विकास तसेच प्रोत्साहन नियमावलीतील (यूडीसीपीआर) तरतुदींच्या आधारे बांधकाम नियमित करण्याच्या सर्व तरतुदींचा अभ्यास करून येत्या १४ मार्चपर्यंत या संकुलास भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
२००९ ते २०१३ या कालावधीत नवी मुंबईतील सर्वांत महागड्या घरांसाठी हा प्रकल्प ओळखला गेला. पुढील काळात मात्र यातील अनियमिततेची अनेक प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. सिडकोने केलेल्या करारनाम्यानुसार मे. अमेय सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि इतर पाच जणांना ४० हजार ६१८ चौरस मीटरचा हा भूखंड वितरित करण्यात आला होता. या भूखंडावर तेव्हाच्या नियमांनुसार दीड चटईक्षेत्रानुसार ६० हजार ५८२ चौरस मीटर बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
मार्च २०१० मध्ये ५६ हजार ४९२ चौरस मीटर रहिवास तर ६२९७ चौरस मीटर वाणिज्य वापराची परवानगी देण्यात आली. प्रत्यक्षात येथे मंजुरीपेक्षा २८ हजार ९२७ चौरस मीटर रहिवास तर ४५११ चौरस मीटर वाणिज्य अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आले. जवळपास पाच लाख चौरस फुटांहून अधिक आकाराचे हे बांधकाम सर्व नियम धाब्यावर बसवून केले गेले. त्यामुळे गेली १२ वर्षे या संकुलाची भोगवटा परवानगी अधांतरी होती. अखेर उच्च न्यायालयाने या संकुलास सशर्त परवानगी दिली आहे.
…अन्यथा दंड दुप्पट!
नवी मुंबई महापालिकेने न्यायालयात यापूर्वी सादर केलेल्या अहवालानुसार या गगनचुंबी इमारती नियमित करण्यासाठी येथील रहिवाशांना ६६ कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, या दंडाचा भरणा येत्या १४ मार्चपर्यंत येथील घर तसेच दुकान मालकांना करावा लागणार आहे. १४ मार्चनंतर दंडाची ही रक्कम दुप्पट होऊ शकते.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. बांधकाम नियमित करण्यासाठी आवश्यक सर्व बाबींचे अनुपालन होत आहे का याचीही तपासणी केली जात आहे. डिसेंबर २०२४ च्या दंडानुसार ६६ कोटी रुपयांचा भरणा येथील गृहनिर्माण संस्थेस करावा लागणार आहे.
– सोमनाथ केकाण, सहाय्यक संचालक, नगररचना नवी मुंबई महापालिका
न्यायालयाने याप्रकरणी भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले असले तरी अनेक बाबींचे अनुपालन करणे बंधनकारक केले आहे. या इमारती उभारताना ‘सीआरझेड’ तसेच पर्यावरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. विकासक आणि वास्तूविशारदामुळे याठिकाणी घरे घेणारे रहिवाशी नाडले गेले आहेत.
– संदीप ठाकूर, जनहित याचिकाकर्ता
