उरण : उलवे नोडच्या किनाऱ्यावर सिडकोने तिरुपती व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरासाठी दिलेल्या भूखंडाच्या सीआरझेड मंजुरीला आव्हान देणारी याचिका पर्यावरणवाद्यांकडून हरित न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर २५ एप्रिलला सुनावणी करण्यात येणार आहे. त्या वेळी याचिका स्वीकारणार की नाही ते स्पष्ट होणार आहे. मात्र याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर सिडकोने मुदतीत हरकत न नोंदविल्याचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळला असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सिडकोने मंदिरासाठी दिलेला ४० हजार चौरस मीटरचा भूखंड सीआरझेड प्रतिबंधित क्षेत्रात येतो आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीने (MCZMA) सिडकोने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भूखंडाची महत्त्वाची माहिती विचारात घेतली नसल्याचा आक्षेप घेत नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार यांनी सिडकोच्या सीआरझेडच्या मंजुरीला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – फ्लेमिंगो क्षेत्रात सौरदिवे! पर्यावरणवाद्यांच्या तक्रारींनंतर नवी मुंबई महापालिकेची धावाधाव

हेही वाचा – वेश्याव्यवसायप्रकरणी परदेशी महिलांवर कारवाई

अर्जदाराने ३० दिवसांच्या आत हरित न्यायालयात जाणे आवश्यक होते असा युक्तिवाद सिडको आणि ‘एमएमआरडीए’ने केला होता. त्याला नॅटकनेक्टचे वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी ‘एमसीझेडएमए’चा अंतिम होकार सार्वजनिक डोमेनमध्ये नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. शिवाय, ही माहिती ‘एमसीझेडएमए’ने या वर्षी जानेवारीमध्ये न्यायाधिकरणाला मंजुरीचे पत्र सादर केले तेव्हाच अर्जदाराच्या लक्षात आले असल्याचे स्पष्ट केले. या वेळी हरित न्यायालयाच्या खंडपीठाने – न्यायिक सदस्य म्हणून न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य म्हणून डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी अंतिम सीआरझेड मंजुरीही जानेवारीमध्ये जनतेला कळवण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी विलंब माफ करीत याचिका स्वीकारासाठी २५ एप्रिल ही तारीख देण्यात आली आहे.

सिडकोने मंदिरासाठी दिलेला ४० हजार चौरस मीटरचा भूखंड सीआरझेड प्रतिबंधित क्षेत्रात येतो आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीने (MCZMA) सिडकोने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भूखंडाची महत्त्वाची माहिती विचारात घेतली नसल्याचा आक्षेप घेत नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार यांनी सिडकोच्या सीआरझेडच्या मंजुरीला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – फ्लेमिंगो क्षेत्रात सौरदिवे! पर्यावरणवाद्यांच्या तक्रारींनंतर नवी मुंबई महापालिकेची धावाधाव

हेही वाचा – वेश्याव्यवसायप्रकरणी परदेशी महिलांवर कारवाई

अर्जदाराने ३० दिवसांच्या आत हरित न्यायालयात जाणे आवश्यक होते असा युक्तिवाद सिडको आणि ‘एमएमआरडीए’ने केला होता. त्याला नॅटकनेक्टचे वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी ‘एमसीझेडएमए’चा अंतिम होकार सार्वजनिक डोमेनमध्ये नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. शिवाय, ही माहिती ‘एमसीझेडएमए’ने या वर्षी जानेवारीमध्ये न्यायाधिकरणाला मंजुरीचे पत्र सादर केले तेव्हाच अर्जदाराच्या लक्षात आले असल्याचे स्पष्ट केले. या वेळी हरित न्यायालयाच्या खंडपीठाने – न्यायिक सदस्य म्हणून न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य म्हणून डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी अंतिम सीआरझेड मंजुरीही जानेवारीमध्ये जनतेला कळवण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी विलंब माफ करीत याचिका स्वीकारासाठी २५ एप्रिल ही तारीख देण्यात आली आहे.