अन्य भागांत जनजागृती नाही; दंडात्मक कारवाईही नाही
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पनवेल महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र हे फक्त पनवेल शहरापुरतेच मर्यादित आहे का, असा प्रश्न शहराबाहेरील रहिवाशांना पडू लागला आहे. पनवेलला प्लास्टिकमुक्त करण्याची हाक देत महापालिकेने शहरात दवंडय़ा पिटल्या, जनजागृती केली, मात्र ही हाक शहराबाहेर पोहोचलीच नाही. जनजागृती करूनही शहरात राजरोस प्लास्टिक वापर सुरू आहे आणि अद्याप त्याबद्दल कोणावरही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. फक्त नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. त्यामुळे महापालिकेची ही मोहीम फक्त कागदोपत्रांपुरतीच सीमित राहिली आहे.
पनवेल परिसरात गटारे व नाले तुंबणे आणि त्यामध्ये वर्षांनुवर्षांच्या प्लास्टिक पिशव्या आढळणे हे नित्याचे आहे. पालिका क्षेत्रामधील सिडको वसाहतींमध्ये आजही खरेदी-विक्रीसाठी प्लास्टिक सर्रास वापरले जाते. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी आहे, हा संदेशदेखील कळंबोली, खांदेश्वर, कामोठे, तळोजा, खारघर व नवीन पनवेल या सिडको वसाहतींपर्यंत प्रशासनाने पोहोचवलेला नाही. यापूर्वी या वसाहतींमध्ये सिडको प्रशासन काम पाहत होते, त्या वेळी महापालिका प्रशासकीय कामाचे अधिकार सिडको प्रशासनाकडे नसल्याचे कारण सांगून सिडको अधिकारी दंडात्मक कारवाई करणे टाळत, परंतु महापालिका झाल्यावर या परिसरात प्लास्टिकच्या वापराला आळा बसेल, अशी अपेक्षा होती, मात्र पालिका आयुक्त डॉक्टर सुधाकर शिंदे यांनी लक्ष शहरातील पदपथ व रस्त्यांवरील अतिक्रमणांवर केंद्रित केल्याने हा प्रश्न मागे पडला.
जानेवारीपासून पनवेल पालिकेच्या आरोग्य विभागाने सुमारे ५०० व्यापाऱ्यांना ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी असून अशा पिशव्या बाळगणाऱ्यांकडून सुमारे पाच हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येईल, अशी नोटीस बजावली. या व्यतिरिक्त कोणतीही ठोस कारवाई पालिकेने न केल्याने प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरणाऱ्यांचे फावले आहे.
उपाययोजनांचा अभाव
प्लास्टिकमुक्ती यशस्वीपणे राबवण्यासाठी रहिवाशांना प्लास्टिकला पर्याय मिळवून देणे आवश्यक आहे. सामाजिक किंवा पर्यावरण रक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांना हाताशी घेऊन कापडी पिशव्यांचे वाटप करणे, प्लास्टिक पिशव्यांची निर्मिती, वितरण करणाऱ्यांवर कारवाई अशा प्रकारचे कोणतेही उपक्रम पालिकेने राबविलेले नाहीत.
पनवेल महानगरपालिका ही प्लास्टिकमुक्तीसाठी आग्रही आहे, मात्र त्याआधी मार्चअखेपर्यंत हागणदारीमुक्त शहराकडे वाटचाल करण्यासाठी सुमारे ४ हजार खासगी आणि २९ सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ते उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. – मंगेश चितळे, उपायुक्त, पनवेल पालिका
पनवेल महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र हे फक्त पनवेल शहरापुरतेच मर्यादित आहे का, असा प्रश्न शहराबाहेरील रहिवाशांना पडू लागला आहे. पनवेलला प्लास्टिकमुक्त करण्याची हाक देत महापालिकेने शहरात दवंडय़ा पिटल्या, जनजागृती केली, मात्र ही हाक शहराबाहेर पोहोचलीच नाही. जनजागृती करूनही शहरात राजरोस प्लास्टिक वापर सुरू आहे आणि अद्याप त्याबद्दल कोणावरही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. फक्त नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. त्यामुळे महापालिकेची ही मोहीम फक्त कागदोपत्रांपुरतीच सीमित राहिली आहे.
पनवेल परिसरात गटारे व नाले तुंबणे आणि त्यामध्ये वर्षांनुवर्षांच्या प्लास्टिक पिशव्या आढळणे हे नित्याचे आहे. पालिका क्षेत्रामधील सिडको वसाहतींमध्ये आजही खरेदी-विक्रीसाठी प्लास्टिक सर्रास वापरले जाते. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी आहे, हा संदेशदेखील कळंबोली, खांदेश्वर, कामोठे, तळोजा, खारघर व नवीन पनवेल या सिडको वसाहतींपर्यंत प्रशासनाने पोहोचवलेला नाही. यापूर्वी या वसाहतींमध्ये सिडको प्रशासन काम पाहत होते, त्या वेळी महापालिका प्रशासकीय कामाचे अधिकार सिडको प्रशासनाकडे नसल्याचे कारण सांगून सिडको अधिकारी दंडात्मक कारवाई करणे टाळत, परंतु महापालिका झाल्यावर या परिसरात प्लास्टिकच्या वापराला आळा बसेल, अशी अपेक्षा होती, मात्र पालिका आयुक्त डॉक्टर सुधाकर शिंदे यांनी लक्ष शहरातील पदपथ व रस्त्यांवरील अतिक्रमणांवर केंद्रित केल्याने हा प्रश्न मागे पडला.
जानेवारीपासून पनवेल पालिकेच्या आरोग्य विभागाने सुमारे ५०० व्यापाऱ्यांना ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी असून अशा पिशव्या बाळगणाऱ्यांकडून सुमारे पाच हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येईल, अशी नोटीस बजावली. या व्यतिरिक्त कोणतीही ठोस कारवाई पालिकेने न केल्याने प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरणाऱ्यांचे फावले आहे.
उपाययोजनांचा अभाव
प्लास्टिकमुक्ती यशस्वीपणे राबवण्यासाठी रहिवाशांना प्लास्टिकला पर्याय मिळवून देणे आवश्यक आहे. सामाजिक किंवा पर्यावरण रक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांना हाताशी घेऊन कापडी पिशव्यांचे वाटप करणे, प्लास्टिक पिशव्यांची निर्मिती, वितरण करणाऱ्यांवर कारवाई अशा प्रकारचे कोणतेही उपक्रम पालिकेने राबविलेले नाहीत.
पनवेल महानगरपालिका ही प्लास्टिकमुक्तीसाठी आग्रही आहे, मात्र त्याआधी मार्चअखेपर्यंत हागणदारीमुक्त शहराकडे वाटचाल करण्यासाठी सुमारे ४ हजार खासगी आणि २९ सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ते उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. – मंगेश चितळे, उपायुक्त, पनवेल पालिका
