कोणत्याही क्षणी कारवाई; सर्वसामान्यांना प्रवेश बंदी; कामगारांचीही तपासणी
बावखळेश्वर मंदिरावरील कारवाईचा अहवाल २६ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात द्यायचा असल्याने यंत्रणा सज्ज झाली आहे. कुठल्याही क्षणी कारवाईची शक्यता असून कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. मंदिर परिसरात रविवारी रात्रीपासूनच फिरण्यास मज्जाव करण्यात आला असून कंपन्यामध्ये जाणाऱ्या कामगारांचीही तपासणी केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी कारवाई रोखण्यास मंदिर बचाव समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र त्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने खैरणे औद्योगिक वसाहतीमधील बावखळेश्वर मंदिरावर कोणत्याही क्षणी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तारीख जाहीर न करताच कारवाई करून येत्या २६ नोव्हेंबपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिवाळीपूर्वी एमआयडीसीला दिले होते. माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या विश्वस्त मंडळाच्या या मंदिरावरील कारवाई होऊ नये म्हणून अनेक वर्षांपासून कायद्याच्या पळवाटा शोधीत कारवाई टाळली होती.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर मात्र आता कारवाई अटळ मानली जात आहे. या कारवाईमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि मंदिर बचाव समितीचा अडथळा निर्माण होण्याच्या शक्यतेने अनेकांना नोटीस बजावल्या आहेत. यात काही नगरसेवकांचाही समावेश असल्याची चर्चा आहे.
कायदा सुव्यवस्थेस अडथळा निर्माण होऊ शकते म्हणून अग्निशमन दल, वरुण पोलीस वाहन, वज्रदंगल नियंत्रक पथक, शस्त्रधारी पोलीस, राखीव पोलीस दल, दंगल विरोधी पथक, अश्रूधूर पथक या ठिकाणी तैनात आहे. सोमवारी रात्री उशिरा अथवा मंगळवारी कारवाईची शक्यता आहे. मंदिराच्या आवारात नागरिकांना येण्यास मज्जाव केला जात आहे.
मंदिराच्या काही अंतरावर गणेश नाईक समर्थक जमा होत असल्याने पोलिसांनी सावध भूमिका घेतली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कारवाईचा फास आवळण्यात आल्याने नाईकांना मोठा राजकीय दणका दिल्याची चर्चाही आहे.
मंदिर बचाव समितीचा अखेरचा प्रयत्नही निष्फळ
या सर्व घडामोडी होत असतानाच सर्वधर्मीय मंदिर बचाव समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेत मंदिर वाचवण्याचा अखेरचा प्रयत्न केला. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार देत सर्वाच्च न्यायालयात दाद मागू शकता असे सांगितले. समितीने आसपासच्या परिसरात कारवाई करण्यास हरकत नसून मंदिर मात्र शाबूत ठेवण्याची भूमिका मांडली. ती मागणी फेटाळून लावत कारवाई करावीच लागणार असे बजावले आहे. त्यामुळे मंदिर बचाव समिती सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
२०१३ पासून कारवाईत कायद्याच्या पळवाट
पावणे औद्योगिक वसाहतीच्या जागेवर बावखळेश्वर, गणेश व महाकाली मंदिरासह मंदिर परिसरात तलाव, नारळाची बाग व कार्यालय उभारण्यात आले होते. याशिवाय सीबीडी बेलापूरमधील ग्लास हाऊस बांधण्यात आले होते. हे सर्व अनधिकृत असल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी करत या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने हे सर्व बांधकाम बेकायदा ठरवत त्यावर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यात बावखलेश्वर मंदिर व्यतिरिक्त सर्व बांधकामे पाडण्यात आले होते. मात्र २०१३ पासून या मंदिरावर कारवाई कायद्याच्या पळवाट शोधून लांबविण्यात आल्याचा दावा ठाकूर यांनी केला होता.
बावखळेश्वर मंदिरावरील कारवाईचा अहवाल २६ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात द्यायचा असल्याने यंत्रणा सज्ज झाली आहे. कुठल्याही क्षणी कारवाईची शक्यता असून कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. मंदिर परिसरात रविवारी रात्रीपासूनच फिरण्यास मज्जाव करण्यात आला असून कंपन्यामध्ये जाणाऱ्या कामगारांचीही तपासणी केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी कारवाई रोखण्यास मंदिर बचाव समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र त्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने खैरणे औद्योगिक वसाहतीमधील बावखळेश्वर मंदिरावर कोणत्याही क्षणी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तारीख जाहीर न करताच कारवाई करून येत्या २६ नोव्हेंबपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिवाळीपूर्वी एमआयडीसीला दिले होते. माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या विश्वस्त मंडळाच्या या मंदिरावरील कारवाई होऊ नये म्हणून अनेक वर्षांपासून कायद्याच्या पळवाटा शोधीत कारवाई टाळली होती.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर मात्र आता कारवाई अटळ मानली जात आहे. या कारवाईमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि मंदिर बचाव समितीचा अडथळा निर्माण होण्याच्या शक्यतेने अनेकांना नोटीस बजावल्या आहेत. यात काही नगरसेवकांचाही समावेश असल्याची चर्चा आहे.
कायदा सुव्यवस्थेस अडथळा निर्माण होऊ शकते म्हणून अग्निशमन दल, वरुण पोलीस वाहन, वज्रदंगल नियंत्रक पथक, शस्त्रधारी पोलीस, राखीव पोलीस दल, दंगल विरोधी पथक, अश्रूधूर पथक या ठिकाणी तैनात आहे. सोमवारी रात्री उशिरा अथवा मंगळवारी कारवाईची शक्यता आहे. मंदिराच्या आवारात नागरिकांना येण्यास मज्जाव केला जात आहे.
मंदिराच्या काही अंतरावर गणेश नाईक समर्थक जमा होत असल्याने पोलिसांनी सावध भूमिका घेतली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कारवाईचा फास आवळण्यात आल्याने नाईकांना मोठा राजकीय दणका दिल्याची चर्चाही आहे.
मंदिर बचाव समितीचा अखेरचा प्रयत्नही निष्फळ
या सर्व घडामोडी होत असतानाच सर्वधर्मीय मंदिर बचाव समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेत मंदिर वाचवण्याचा अखेरचा प्रयत्न केला. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार देत सर्वाच्च न्यायालयात दाद मागू शकता असे सांगितले. समितीने आसपासच्या परिसरात कारवाई करण्यास हरकत नसून मंदिर मात्र शाबूत ठेवण्याची भूमिका मांडली. ती मागणी फेटाळून लावत कारवाई करावीच लागणार असे बजावले आहे. त्यामुळे मंदिर बचाव समिती सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
२०१३ पासून कारवाईत कायद्याच्या पळवाट
पावणे औद्योगिक वसाहतीच्या जागेवर बावखळेश्वर, गणेश व महाकाली मंदिरासह मंदिर परिसरात तलाव, नारळाची बाग व कार्यालय उभारण्यात आले होते. याशिवाय सीबीडी बेलापूरमधील ग्लास हाऊस बांधण्यात आले होते. हे सर्व अनधिकृत असल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी करत या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने हे सर्व बांधकाम बेकायदा ठरवत त्यावर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यात बावखलेश्वर मंदिर व्यतिरिक्त सर्व बांधकामे पाडण्यात आले होते. मात्र २०१३ पासून या मंदिरावर कारवाई कायद्याच्या पळवाट शोधून लांबविण्यात आल्याचा दावा ठाकूर यांनी केला होता.
