ठाणे ते सिंधुदुर्गदरम्यान पसरलेल्या राज्यातील विस्तीर्ण खाडीकिनाऱ्यावरील कांदळवनाच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी कोकण विभागीय आयुक्तालय पुढे सरसावले असून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कांदळवन जमिनीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. वेळीच बांधबंदिस्ती न झाल्याने हजारो एकर खासगी जमिनीवर कांदळवनाचे जंगल तयार झाले असून त्या संदर्भातील वस्तुस्थिती न्यायालयात मांडली जाणार आहे. कांदळवनाच्या खासगी व शासकीय अशा जमिनींचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले असल्याची माहिती कोकण विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे यांनी दिली.
नवी मुंबईतील कांदळवन संरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने स्थापन केलेली समिती येत्या काळात अनेक उपाययोजना करण्यास पालिका, सिडको व वनविभागाला सुचविणार असून या उपाययोजना कोकणातील कांदळवन वाचविण्यासाठी पथदर्शी ठरतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.नवी मुंबई नेरुळ येथील डीपीएस शाळेच्या मागील बाजूस असलेल्या कांदळवनाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी काही डेब्रिजमाफिया रातोरात या ठिकाणी डेब्रिज टाकत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे एका पर्यावरण संस्थेने याविषयी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने सिडको, पालिका, वनविभाग, आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीने आपल्या कामकाजाला सुरुवात केली असून एक बैठक नुकतीच पार पडली आहे. त्यात नवी मुंबई क्षेत्रातील कांदळवन वाचविण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली आहे. ही समिती केवळ नवी मुंबई क्षेत्रापुरता विचार करणार असल्याने येथील उपाययोजना भविष्यात संपूर्ण कोकण किनारपट्टीसाठी लागू करण्याचा मानस सत्रे यांनी व्यक्त केला. ठाणे जिल्ह्य़ात कळवा, मुंब्रा, कल्याण या भागातील खाडीकिनारे गिळंकृत करण्याचे कारस्थान रचले जात असून अनेक भूमाफियांनी कांदळवनावर डेब्रिज टाकून कृत्रिम जमीन तयार केली आहे. त्यावर हे भूमाफिया चाळी व गोदामे बांधून भाडय़ाने किंवा विकत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईसाठी सुचविण्यात आलेली सीसीटीव्ही कॅमेरा योजना या पालिकांसाठीही लागू करण्याची शक्यता आहे.
दिलासा मिळणार?
कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी कोकण विभाग एकीकडे सरसावलेला असताना दुसरीकडे खासगी शेतजमिनीवर कांदळवन तयार झाल्याच्या अनेक तक्रारी कोकणातून येत असल्याचे दिसून आले. कोकणात खाडीकिनाऱ्याजवळ मोठय़ा प्रमाणात शेतजमीन आहे. यापूर्वी खाडीकिनारा व खासगी शेतजमिनीमध्ये दर वर्षी बांधबंदिस्ती केली जात होती. हे प्रमाण अलीकडे कमी झाल्याने भरतीचे पाणी शेतजमिनीत घुसून पाण्याबरोबर आलेली खारफुटी या ठिकाणी उगवत आहे. कोकणात अशा अनेक ठिकाणी खारफुटीचे जंगल तयार झाले आहे. त्याला नवी मुंबईही अपवाद नसून सिडकोचे अनेक प्रकल्प या खारफुटीच्या जंगलामुळे रखडले आहेत. खारफुटी तोडण्यास कायदेशीर मनाई असल्याने शेतकरी ही खारफुटी तोडण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे शेतीचे नुकसान होत असून जमीन हातची जात असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास कोकण विभागीय आयुक्तालय आणून देणार आहे.
