उन्हाळी शिबीरांच्या प्रत्येक खेळांसाठी १ ते २ हजारांची फी नवी मुंबई – नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात मोठ्या महापालिकेच्या शाळांबरोबरच सीबीएसई व आयसीएसई मंडळाच्या शाळा असून या खासगी शाळांची वार्षिक फी लाखो रुपये आहे. याच खासगी शाळांमध्ये उन्हाळ्याच्या सुट्टीच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात विविध खेळांबरोबरच कौशल्यपूर्ण उपक्रम या शिबीराच्या माध्यमातून चालवले जातात परंतू हीच शिबीरे चालवणाऱ्या संस्थांकडून संबंधित शाळांनाही कमाई होत असून मुळात या शाळांची मैदाने शाळेच्या वेळा व्यतिरिक्त सर्वसामान्यांना खुली करण्याचा नियम असताना सुट्टीच्या कालावधीमध्येही शहरातील शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांच्या उन्हाळी शिबीराच्या माध्यमातून कमाई करत असून सिडको अथवा पालिकेचे यावर कोणतेही नियंत्रण असल्याचे चित्र नाही. हेही वाचा >>> रायगड : ..आणि पोलिसांनी सुटकेचा निश्वास सोडला; माणसं नव्हे श्वान असल्याचे उघड विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक परीक्षा झाल्यानंतर उन्हाळी सुट्टी सुरु होण्यापूर्वीपासूनच शाळांच्या बाहेर उन्हाळी शिबीराचे फलक झळकल्याचे पाहायला मिळते. तर दुसरीकडे शाळेद्वारेच विद्यार्थ्यांना विविध कोर्सच्याबाबत पत्रके पालकांकडे पाठवण्यात येतात. त्यामध्ये विविध खेळांच्या शिबीराबरोबरच, नृत्य, हस्तकला, चित्रकला,अभिनय यासह विविध प्रकारची शिबीरे आयोजित केली जाता. मुलांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी ही शिबीरे आयोजित केली जात असल्याचे शाळा जरी पत्रकाद्वारे सांगत असल्या तरी ही उन्हाळी शिबीरे खासगी संस्थांमार्फतच आयोजित केली जातात. त्यासाठी हजारो रुपयांची फी आकारली जात असताना त्यातून शाळेला आर्थिक फायदा होत नाही का? तसेच शाळांद्वारे अशी मैदाने व्यावसायिक वापरासाठी देण्याची शाळांना परवानगी असते का असा प्रश्न असून मूळातच ही शाळांची मैदाने सिडकोने शाळेच्या वेळा व्यतिरिक्त सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्याच्या नियम असताना खासगी शाळा सर्व नियमावली पायदळी तुडवतात त्यामुळे शाळांची मनमानी सध्या सुरु असून फुटबॉल टर्फच्या माध्यमातूनही विविध शाळांची मैदाने खासगी शाळांनी गिळंकृत केली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. हेही वाचा >>> कळंबोली मार्बल मार्केटमध्ये काम करणाऱ्या कामगाराचा फरशी पडून मृत्यू, कामगारांचे काम बंद आंदोलन त्यामुळे अशी शिबीरे घेताना शाळा महापालिका तसेच सिडकोची परवानगी घेतात का हा प्रश्न असून आपल्या शाळेतील मुलांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्याच्या गोंडस नावाखाली हा प्रकार शहरात जोरात सुरु असून याबाबत पालिका व सिडकोने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शाळांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता शाळांनी मात्र प्रतिसाद दिला नाही. शाळांमध्ये उन्हाळी सुटट्यांमध्ये सुरु असलेल्या उन्हाळी शिबीरांबाबत शाळा पालिकेकडे कोणतीही परवानगी घेत नाहीत.याबाबत राज्य शासनाने योग्य तो निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. खासगी शाळा सनमानी पध्दतीने कारभार करतात. अरुणा यादव, शिक्षणाधिकारी नवी मुंबई महापालिका खाजगी शाळांच्या बाबतीत शिक्षण अधिकाऱ्यांचे बोटचेपे धोरण असल्यामुळेच खाजगी संस्थावर शिक्षण विभागाचा अंकुश राहिलेला नाही. खाजगी शाळांना परवानगी देण्यापुरतीच शासनाची भूमिका उरलेली दिसते.. राज्य सरकार खाजगी शाळा वर कुठल्याच प्रकारचे नियंत्रण ठेवू शकत नसेल तर राज्यामध्ये " विनापरवाना शिक्षण धोरण " सरकारने आणावे व परवानगीचा सोपस्कार पूर्णपणे बंद करावा. केवळ बुजगावण्याची भूमिका शिक्षण विभागाकडून अपेक्षित नाही. सुधीर दाणी,अलर्ट सिटिझन्स फोरम
