जगदीश तांडेल,लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उरण : २५ फेब्रुवारी २०२२ ला राज्य सरकारने सिडको हद्दीतील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा शासनादेश काढून दोन वर्षे होणार आहेत. मात्र त्यानंतर ही या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आणखी किती वर्षे वाट पहायची असा संतप्त सवाल आता प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जात आहे.
२०१० ला पहिला शासनादेश काढण्यात आला होता. त्यानंतर २०१५ व आता २०२२ मध्ये आदेश निघाला आहे. मात्र त्यासाठी सिडकोच गरजेपोटीचा विभाग काहीच करीत नसल्याने साडेबारा टक्के विभागाने सध्या उरणच्या द्रोणागिरी नोड मधील शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या साडेबारा टक्के भूखंडाच्या पात्रतेतून गावठाण हद्द, २५० मीटरच्या परिघासह साडेबाराच्या रेखांकनांतील घरांचे बांधकाम अहवाल सिडकोच्या सर्व्हेक्षण विभागाकडून तयार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे मूळ वारस शासनाच्या निर्णया संदर्भात संभ्रमात आहेत.
आणखी वाचा-नवी मुंबई : …आणि क्षणात ट्रक आगीच्या भक्ष्यस्थानी
गावठाण हद्दीतील प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्याच्या सिडकोच्या या योजनेमुळे अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी पूर्णत्वास येणार असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आनंद व्यक्त केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाच्या या योजनेचे स्वागत करून काही दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. या योजनेंतर्गत १९७० च्या गावठाण हद्दीपासून २५० मीटर अंतराच्या आत असणार्‍या व नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या निवासी बांधकामांना जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे. ती कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्याची महत्वपूर्ण मागणी केली आहे.
या संदर्भात शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तर या संदर्भातील प्रति चौरस मीटर भूखंडाचे दर कमी केले आहेत. परंतु प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या अस्तित्वासाठी मालकी हक्क हवा आहे. उरण,पनवेल सह नवी मुंबईतील ६० हजारा पेक्षा अधिक घरांची बांधकामे आहेत. ती जशी आणि जेथे आहेत त्याच ठिकाणी नियमित करण्यात यावी यासाठी प्रकल्पग्रस्त आग्रही आहेत. मात्र सिडकोच्या माध्यमातून शासनाच्या आदेशाची दखल घेतली जात नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी घर विभागाकडे आपल्या हरकती आणि माहिती लेखी स्वरूपात दिली आहे. त्याच काय झालं असाही प्रश्न प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत.
आणखी वाचा-नवी मुंबई : काही तरी काम धंदा कर म्हणून तगादा लावणाऱ्या आईचीच हत्या, मुलाला अटक
निवडणुकीची वाट पहावी लागणार
नवी मुंबई आणि उरण- पनवेल मधील प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरे नियमित करण्यासाठी पुन्हा एकदा निवडणुकीची वाट पहावी लागणार आहे. कारण आता पर्यंत सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच घोषणा केली आहे.
आता पर्यंत सहा मुख्यमंत्री
विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण,देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे असे आत्तापर्यंत सहा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचा प्रश्न सिडविलेला नाही. त्यामुळे आणखी किती वर्षे आणि किती मुख्यमंत्री जावे लागतील याचीही चर्चा सुरू आहे.
उरण : २५ फेब्रुवारी २०२२ ला राज्य सरकारने सिडको हद्दीतील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा शासनादेश काढून दोन वर्षे होणार आहेत. मात्र त्यानंतर ही या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आणखी किती वर्षे वाट पहायची असा संतप्त सवाल आता प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जात आहे.
२०१० ला पहिला शासनादेश काढण्यात आला होता. त्यानंतर २०१५ व आता २०२२ मध्ये आदेश निघाला आहे. मात्र त्यासाठी सिडकोच गरजेपोटीचा विभाग काहीच करीत नसल्याने साडेबारा टक्के विभागाने सध्या उरणच्या द्रोणागिरी नोड मधील शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या साडेबारा टक्के भूखंडाच्या पात्रतेतून गावठाण हद्द, २५० मीटरच्या परिघासह साडेबाराच्या रेखांकनांतील घरांचे बांधकाम अहवाल सिडकोच्या सर्व्हेक्षण विभागाकडून तयार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे मूळ वारस शासनाच्या निर्णया संदर्भात संभ्रमात आहेत.
आणखी वाचा-नवी मुंबई : …आणि क्षणात ट्रक आगीच्या भक्ष्यस्थानी
गावठाण हद्दीतील प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्याच्या सिडकोच्या या योजनेमुळे अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी पूर्णत्वास येणार असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आनंद व्यक्त केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाच्या या योजनेचे स्वागत करून काही दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. या योजनेंतर्गत १९७० च्या गावठाण हद्दीपासून २५० मीटर अंतराच्या आत असणार्‍या व नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या निवासी बांधकामांना जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे. ती कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्याची महत्वपूर्ण मागणी केली आहे.
या संदर्भात शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तर या संदर्भातील प्रति चौरस मीटर भूखंडाचे दर कमी केले आहेत. परंतु प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या अस्तित्वासाठी मालकी हक्क हवा आहे. उरण,पनवेल सह नवी मुंबईतील ६० हजारा पेक्षा अधिक घरांची बांधकामे आहेत. ती जशी आणि जेथे आहेत त्याच ठिकाणी नियमित करण्यात यावी यासाठी प्रकल्पग्रस्त आग्रही आहेत. मात्र सिडकोच्या माध्यमातून शासनाच्या आदेशाची दखल घेतली जात नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी घर विभागाकडे आपल्या हरकती आणि माहिती लेखी स्वरूपात दिली आहे. त्याच काय झालं असाही प्रश्न प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत.
आणखी वाचा-नवी मुंबई : काही तरी काम धंदा कर म्हणून तगादा लावणाऱ्या आईचीच हत्या, मुलाला अटक
निवडणुकीची वाट पहावी लागणार
नवी मुंबई आणि उरण- पनवेल मधील प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरे नियमित करण्यासाठी पुन्हा एकदा निवडणुकीची वाट पहावी लागणार आहे. कारण आता पर्यंत सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच घोषणा केली आहे.
आता पर्यंत सहा मुख्यमंत्री
विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण,देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे असे आत्तापर्यंत सहा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचा प्रश्न सिडविलेला नाही. त्यामुळे आणखी किती वर्षे आणि किती मुख्यमंत्री जावे लागतील याचीही चर्चा सुरू आहे.
